अफगाणिस्तानच्या तालिबान राजवटीशी भारत करार करेल का?

अफगाणिस्तानचे महत्त्व

भारत अफगाणिस्तानकडे बऱ्याच काळापासून धोरणात्मक आणि सांस्कृतिक दृष्टिकोनातून पाहत आहे. आतापर्यंत एका स्थिर आणि मैत्रीपूर्ण काबूल सरकारने दहशतवादाचा मुकाबला करण्यास मदत केली आहे, यामुळे पाकिस्तानचा प्रादेशिक प्रभाव मर्यादित झाला असून मध्य आशियासाठी ऊर्जा आणि व्यापार कॉरिडॉर उघडण्यास मदत झाली आहे..

चाबहार बंदर आणि आंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण वाहतूक कॉरिडॉर सारखे कनेक्टिव्हिटी प्रकल्प महत्त्वाचे असले तरी, भारत अफगाणिस्तानकडे प्रादेशिक शांततेतील भागीदार म्हणून पाहतो. भूतकाळात, भारताने अफगाणिस्तानातील पायाभूत सुविधा, शिक्षण आणि विकास प्रकल्पांमध्ये 3 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सपेक्षा जास्त गुंतवणूक केली आहे, ज्यामध्ये अफगाण संसद आणि सलमा धरण बांधणे यांचाही समावेश आहे.

तालिबानने सत्ता ताब्यात घेतल्यापासून, भारत मानवतावादी दृष्टिकोनाकडे वळले आहे, विशेषत: अलिकडच्या भूकंपानंतर 50 हजार टनांहून अधिक गहू, वैद्यकीय मदत आणि आपत्कालीन मदत भारताने पुरवली आहे.

अफगाणिस्तानला नेमके काय हवे आहे?

तालिबान राजनैतिक पातळीवर औपचारिक मान्यता, आर्थिक मदत आणि व्यापारी भागीदार शोधत आहे. तालिबानचे चीन, इराण आणि रशियाशी जवळचे संबंध असले तरी, ऐतिहासिकदृष्ट्या एक प्रमुख विकास भागीदार असलेल्या भारताशी संवाद साधण्यासाठी ते उत्सुक असल्याचे संकेत देत आहेत.

इस्लामाबादने अलिकडेच अफगाण निर्वासितांना हद्दपार केल्यानंतर आणि अफगाणिस्तानसाठी व्यापक प्रादेशिक कनेक्टिव्हिटीला पाठिंबा देण्यास नकार दिल्यानंतर पाकिस्तानबद्दल तालिबान गटातही निराशा वाढत आहे. याउलट, भारताकडे एक संभाव्य स्थिरीकरण शक्ती आणि दीर्घकालीन भागीदार म्हणून मोठ्या प्रमाणात पाहिले जात आहे.

धोरणात्मक परिणाम

प्रादेशिक संरेखनातील महत्त्वपूर्ण बदलांच्या पार्श्वभूमीवर ही भेट होणार आहे. चीन आणि रशियन हितसंबंधांसह पाकिस्तान, इराण आणि भारत यांच्यातील अफगाणिस्तानची संतुलित कृती, दक्षिण आणि मध्य आशियातील सत्तेच्या व्यापक पुनर्रचनाचे प्रतिबिंब पाडणारी आहे.

भारतासाठी, मुत्ताकींचे स्वागत करणे ही एककडे परीक्षा तर दुसरीकडे संधी आहे: औपचारिक मान्यता न घेता राजनैतिक सहभागामुळे नेमके काय परिणाम होऊ शकतात याची चाचणी आणि वाढत्या चिनी तसेच पाकिस्तानी पाऊलखुणा दरम्यान अफगाणिस्तानात आपला प्रभाव पुन्हा स्थापित करण्याची संधी शोधत आहे.

हे भारताच्या परराष्ट्र धोरणात वाढत्या परिपक्वतेचे संकेत देखील देते, जे वैचारिक विरोधापेक्षा दीर्घकालीन धोरणात्मक हितसंबंध आणि प्रादेशिक स्थिरतेला प्राधान्य देते.

तालिबान राजवटीला मान्यता देणे सध्या चर्चेत नसले तरी, सखोल सहभागाचे दरवाजे स्पष्टपणे उघडत आहेत. भारताचे भविष्यातील पाऊल विशेषतः मानवी हक्क, अल्पसंख्याक संरक्षण आणि दहशतवादविरोधी आश्वासनांबाबत तालिबानच्या कृतींवर केंद्रित होण्याची शक्यता आहे.

हुमा सिद्दीकी