कॅनडाचे पंतप्रधान कार्नी मार्चमध्ये भारत भेटीवर येण्याची शक्यता

0
भारत
23 नोव्हेंबर, 2025 रोजी दक्षिण आफ्रिकेतील जोहान्सबर्ग येथे जी-20 शिखर परिषदेच्या निमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांची भेट घेतली, त्यावेळचे छायाचित्र (फाइल फोटो). 

भारत आणि कॅनडा आर्थिक संबंध पुन्हा प्रस्थापित करण्याच्या आणि रखडलेल्या व्यापार वाटाघाटींना पुढे नेण्याच्या उद्देशाने येत्या काही आठवड्यांत उच्च-स्तरीय बैठकांची मालिका आयोजित करणार असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.

याचाच एक भाग म्हणून कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी मार्च महिन्यात नवी दिल्लीला भेट देण्याची शक्यता असून या चर्चेत युरेनियम पुरवठा, महत्त्वपूर्ण खनिजे, ऊर्जा सहकार्य आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञान यांसारख्या विषयांवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे.

या प्रस्तावित भेटीपूर्वी, फेब्रुवारीच्या तिसऱ्या आठवड्यात वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांच्या कॅनडा दौऱ्याची शक्यता आहे. या दौऱ्याच्या नियोजनाशी संबंधित अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, या भेटीदरम्यान सर्वसमावेशक आर्थिक भागीदारी करारावरील (CEPA) चर्चांना गती देण्यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल.

अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, द्विपक्षीय आर्थिक संबंधांना पुन्हा चालना देण्यासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून, व्यापार वाटाघाटी करणारे अधिकारी ऊर्जा, खनिजे आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील मंत्रालयांसोबत समांतरपणे काम करत आहेत.

चर्चेत असलेल्या मुद्द्यांपैकी एक म्हणजे भारताच्या नागरी अणुऊर्जा कार्यक्रमाला पाठिंबा देण्यासाठी दीर्घकालीन युरेनियम पुरवठा व्यवस्था. ऊर्जा संक्रमण आणि संबंधित क्षेत्रांतील सहकार्यासह व्यापक सहकार्य आराखड्यांवरही चर्चा सुरू आहे.

महत्त्वाची खनिजे हा चर्चेचा आणखी एक मोठा विषय म्हणून समोर आला आहे, ज्यात कॅनडाने स्वच्छ ऊर्जा, इलेक्ट्रिक गतिशीलता आणि प्रगत उत्पादनामध्ये वापरल्या जाणाऱ्या खनिजांच्या बाबतीत भारतासोबत भागीदारी करण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि प्रगत डिजिटल तंत्रज्ञान हे विषय देखील चर्चेला येतील अशी अपेक्षा आहे, ज्यात संशोधन परिसंस्था, प्रतिभावंतांची गतिशीलता आणि औद्योगिक उपयोगांमधील सहकार्याचा समावेश आहे.

सीईपीए (CEPA) वाटाघाटी सर्वप्रथम 2010 मध्ये सुरू झाल्या होत्या आणि अनेक फेऱ्यांनंतर त्या थांबल्या. 2022 मध्ये औपचारिकपणे चर्चा पुन्हा सुरू झाली असली तरी, राजनैतिक तणावामुळे प्रगती मंदावली. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, आता या वाटाघाटी पुन्हा अजेंड्यावर आल्या आहेत आणि एका अंतरिम आराखड्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

भारताच्या कॅनडातील उच्चायुक्तांनी सार्वजनिकपणे सांगितले आहे की, जर वाटाघाटी कोणत्याही अडथळ्याशिवाय पुढे चालू राहिल्या, तर एका वर्षाच्या आत व्यापार करार करणे शक्य होईल. सीईपीए अंतर्गत वस्तू, सेवा, गुंतवणूक, डिजिटल व्यापार आणि कुशल व्यावसायिकांच्या हालचालींचा समावेश अपेक्षित आहे.

2024 मध्ये वस्तू आणि सेवांमधील द्विपक्षीय व्यापार सुमारे 31 अब्ज कॅनेडियन डॉलर्स होता. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, अलीकडील मंत्रिपक्षीय देवाणघेवाणीतून असे दिसून येते की दोन्ही बाजूंनी ऊर्जा आणि व्यापार संवादावर पुन्हा चर्चा करण्यासाठी नव्याने प्रयत्न सुरू झाले आहेत.

हुमा सिद्दीकी

+ posts
Previous articleडावपेच आणि शस्त्र म्हणून छुपेपणा, संदिग्धतेचा चीनकडून वापर
Next articleभारताकडून संतुलित मध्यस्थीची पॅलेस्टाईनला अपेक्षा

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here