10 वर्षांच्या कालावधीनंतर होणाऱ्या दुसऱ्या भारत-अरब परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीचे (IAFMM) भारत आयोजन करण्याच्या तयारीत आहे. यानिमित्ताने भारतात आलेल्या पॅलेस्टिनी परराष्ट्र मंत्री डॉ. वर्सेन अघाबेकियन शाहिन यांनी मंगळवारी सांगितले की, पश्चिम आशियामध्ये, विशेषतः इस्रायल आणि पॅलेस्टाईन यांच्यातील संभाव्य मध्यस्थ म्हणून भारताने संतुलित आणि रचनात्मक भूमिका बजावली पाहिजे अशी पॅलेस्टाईनची अपेक्षा आहे.
एका पत्रकार परिषदेत बोलताना शाहिन म्हणाल्या की, पॅलेस्टाईन भारताचे सामरिक हितसंबंध तसेच इस्रायल आणि अरब जगतासोबतचे त्याचे घनिष्ठ संबंध ओळखून आहे. “आम्हाला हे पूर्णपणे समजते की भारत एक महान देश आहे आणि तो पॅलेस्टाईन तसेच इस्रायल या दोघांचाही मित्र बनून आपल्या हिताकडे सामरिक दृष्ट्या पाहतो,” असेही त्या म्हणाल्या. पॅलेस्टाईनला आशा आहे की भारत ‘संतुलित दृष्टिकोना’द्वारे या प्रदेशाशी संवाद साधत राहील, असे त्यांनी पुढे सांगितले.
त्या म्हणाल्या की, शांतता प्रक्रिया थांबलेली असताना, हा समतोल भारताला विश्वासार्हता प्रदान करतो. “आम्हाला खरोखर विश्वास आहे की इस्रायल आणि पॅलेस्टाईन यांच्यातील संघर्षाचा तसेच ताबा मिळवण्याचा अंत करण्यासाठी भारत मध्यस्थ म्हणून महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो,” असे शाहिन म्हणाल्या. यावेळी त्यांनी आंतरराष्ट्रीय कायदा आणि संयुक्त राष्ट्रांनी समर्थित चौकट, ज्यात द्वि-राज्य तोडगा आणि न्यूयॉर्क घोषणापत्राचा समावेश आहे, याला भारताने दिलेल्या सातत्यपूर्ण समर्थनाचा उल्लेख केला.
पॅलेस्टाईनला, विशेषत्वाने शिक्षण, आरोग्यसेवा आणि सामाजिक पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रात भारताने दीर्घकालीन विकास सहाय्य केल्याची कबुली शाहीन यांनी यावेळी दिली. त्या म्हणाल्या की, गेल्या दोन वर्षांत गाझामधील शैक्षणिक संस्थांचा मोठ्या प्रमाणावर नाश झाला असूनही, वेस्ट बँकमध्ये भारताच्या मदतीने चालवल्या जाणाऱ्या शाळा अजूनही कार्यरत आहेत. भारताने बहुउद्देशीय सामुदायिक इमारती, मुलांसाठी क्रीडा आणि मनोरंजन केंद्रे, रुग्णालये आणि विशेष वैद्यकीय सुविधांसाठीही निधी दिला आहे.
“ज्या वेळी पॅलेस्टिनी मुलांना जवळपास प्रत्येक गोष्टीपासून वंचित ठेवले जात आहे, अशा वेळी ही ठिकाणे त्यांना नॉर्मल आयुष्याची जाणीव करून देतात,” असे शाहीन म्हणाल्या. अशा प्रकारच्या समर्थनात भारत ‘सर्वात पुढे’ असल्याचे त्यांनी आवर्जून सांगितले. त्यांनी पॅलेस्टाईनच्या डिप्लोमॅटिक इन्स्टिट्यूटसाठी पायाभूत सुविधा उभारण्यात भारताने दिलेल्या मदतीवरही प्रकाश टाकला. हे काम अंतिम टप्प्यात असून त्याद्वारे पॅलेस्टिनी डिप्लोमॅट्सना प्रशिक्षण दिले जाईल तसेच भविष्यातील देवाणघेवाणीला पाठिंबा मिळेल अशी अपेक्षा आहे.
शाहीन यांनी भारताचा हा आपला दौरा पहिला असल्याचे सांगत हा शेवटचा दौरा नसेल अशी आशाही व्यक्त केली. त्यांनी असेही सांगितले की पॅलेस्टिनी नेतृत्व भारताचा ‘अत्यंत आदर’ करते. त्यांनी राष्ट्राध्यक्ष महमूद अब्बास यांच्याकडून शुभेच्छा दिल्या आणि भारताचा पॅलेस्टाईनला असलेला पाठिंबा स्वातंत्र्यापूर्वीच्या काळापासूनचा आहे, याची आठवण करून दिली. “आमचे संबंध 1930 च्या दशकापासूनचे आहेत. 1947 मध्ये भारत पॅलेस्टिनींसोबत उभा राहिला होता आणि महात्मा गांधींनी पॅलेस्टाईनच्या फाळणीला विरोध केला होता,” असे त्या म्हणाल्या. तसेच, भारताने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषदेसह सातत्याने पॅलेस्टिनींच्या आत्मनिर्णयाच्या हक्काचे समर्थन केले आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.
गाझा आणि वेस्ट बँक येथील परिस्थितीबद्दल बोलताना, शाहीन म्हणाल्या की पॅलेस्टिनी संघर्ष 1967 मध्ये नव्हे, तर एका शतकाहून अधिक काळापूर्वी बाल्फोर घोषणेच्या वेळी सुरू झाला होता. त्यांनी सांगितले की गाझाच्या 80 टक्क्यांहून अधिक पायाभूत सुविधा नष्ट झाल्या आहेत आणि आंतरराष्ट्रीय कायदा समानतेने लागू केला जात आहे का, असा प्रश्न त्यांनी विचारला. “आंतरराष्ट्रीय कायदा धर्म, वर्ण किंवा राजकारण याची पर्वा न करता संबंधित आणि लागू केला गेला पाहिजे,” असे त्या म्हणाल्या.
त्यांनी बेकायदेशीर इस्रायली वसाहतवाद्यांकडून वेस्ट बँकमधील हिंसाचारात वाढ झाल्याचा आरोपही केला आणि राजकीय पाठिंब्यामुळे त्यांना बळ मिळत असल्याचे सांगितले. “एक कब्जा करणारा देश गुन्हेगारीला कायदेशीर स्वरूप देत आहे,” असे शाहीन म्हणाल्या.
भारत 31 जानेवारी 2026 रोजी नवी दिल्ली येथे दुसऱ्या भारत-अरब परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीचे आयोजन करणार आहे, ज्याचे सह-अध्यक्षस्थान भारत आणि संयुक्त अरब अमिराती भूषवतील. या बैठकीत अरब लीगच्या सर्व 22 सदस्य राष्ट्रांचे परराष्ट्र मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकारी, तसेच लीगचे सरचिटणीस सहभागी होतील.
अशा स्वरूपाच्या पहिल्या बैठकीचे आयोजन 2016 मध्ये बहरीनमध्ये करण्यात आले होते, जिथे भारत आणि अरब राष्ट्रांनी अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, शिक्षण, माध्यम आणि संस्कृती या पाच प्राधान्य क्षेत्रांमध्ये सहकार्य निश्चित केले होते. परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की, ही बैठक 2002 मध्ये औपचारिक केलेल्या भागीदारीला आणखी मजबूत करण्याच्या उद्देशाने आयोजित केली जात आहे, ज्या अंतर्गत भारत अरब लीगमध्ये निरीक्षक म्हणून सहभागी होतो.
हुमा सिद्दीकी
