आफ्रिकेसोबत व्यापार आणि राजनैतिक संबंध विस्तारण्यावर चीनचा भर

0
चीनचा

जगातील दुसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असलेल्या चीनने, आशिया खंडातील आपले स्थान बळकट करण्यासाठी धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाच्या असलेल्या पूर्वेकडील भागांवर लक्ष केंद्रित केले असून, चीनच्या वरिष्ठ राजदूतांनी बुधवारी आपल्या पारंपारिक नवीन वर्षाच्या आफ्रिका दौऱ्याचा प्रारंभ केला आहे.

या वर्षीच्या दौऱ्यामध्ये परराष्ट्रमंत्री वांग यी इथिओपिया, सोमालिया, टांझानिया आणि लेसोथो या ठिकाणी भेट देतील.

धोरणात्मक थांबे

वांग यी यांची ही सोमालिया भेट, 1980 च्या दशकानंतर एखाद्या चिनी परराष्ट्र मंत्र्याने दिलेली पहिलीच भेट आहे. गेल्या महिन्यात इस्रायलने ‘सोमालिलँड’ या वेगळ्या होऊ पाहणाऱ्या देशाला अधिकृत मान्यता दिली होती. सोमालिलँड हा उत्तर सोमालियाचाच एक भाग आहे, ज्याने 1991 मध्ये स्वतःला स्वतंत्र घोषित केले होते. अशा परिस्थितीत, चीनच्या परराष्ट्र मंत्र्यांच्या या भेटीमुळे सोमालिया सरकारला (मोगादिशू) आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोठे राजनैतिक समर्थन मिळण्याची शक्यता आहे.

इस्रायलच्या घोषणेनंतर सोमालियाला आपला पाठिंबा पुन्हा एकदा जाहीर करणाऱ्या बीजिंगला, एडनच्या आखाताभोवती आपला प्रभाव वाढवण्याची तीव्र इच्छा आहे. हे क्षेत्र तांबड्या समुद्राचे प्रवेशद्वार असून, स्वेझ कालव्याद्वारे युरोपीय बाजारपेठेकडे जाणाऱ्या चिनी व्यापारासाठी हा एक अत्यंत महत्त्वाचा मार्ग आहे.

दक्षिण आफ्रिकेतील तांब्याच्या अफाट साठ्यांपर्यंत पोहोचण्याच्या बीजिंगच्या प्रयत्नांमध्ये टांझानिया हा त्यांच्या केंद्रस्थानी आहे. चिनी कंपन्या ताझारा रेल्वेचे नूतनीकरण करत आहेत, जी टांझानियातून झांबियापर्यंत जाते. नोव्हेंबरमध्ये ली कियांग यांनी झांबियाचा ऐतिहासिक दौरा केला होता, जो गेल्या 28 वर्षांत एखाद्या चिनी पंतप्रधानाचा पहिलाच दौरा होता.

ही रेल्वे प्रामुख्याने अमेरिका आणि युरोपियन युनियनच्या पाठिंब्याने असलेल्या ‘लोबिटो कॉरिडॉर’ला शह देणारी रेल्वे लाईन मानली जाते, जी झांबियाला अँगोला आणि कॉंगो प्रजासत्ताकाद्वारे अटलांटिक बंदरांशी जोडते.

मुक्त व्यापाराचा आग्रह

दक्षिण आफ्रिकेतील लेसोथो राज्याला भेट देऊन, स्वतःला मुक्त व्यापाराचा पुरस्कर्ता म्हणून प्रस्थापित करण्याच्या बीजिंगच्या प्रयत्नांवर प्रकाश टाकणे हा वांग यांचा उद्देश आहे. गेल्यावर्षी, चीनने जगातील सर्वात गरीब राष्ट्रांसाठी आपल्या 19 ट्रिलियन डॉलर्सच्या अर्थव्यवस्थेत शुल्कमुक्त बाजारपेठ उपलब्ध करून दिली होती, ज्यामुळे 2024 च्या बीजिंगमधील चीन-आफ्रिका सहकार्य परिषदेत चिनी राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी दिलेले वचन पूर्ण झाले.

जगातील सर्वात गरीब राष्ट्रांपैकी एक असलेल्या लेसोथोचा GDP केवळ 2 अब्ज डॉलर्सपेक्षा थोडा जास्त आहे. गेल्यावर्षी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लादलेल्या कठोर जकात शुल्काचा (टॅरिफ्स) मोठा फटका बसलेल्या देशांपैकी लेसोथो हा एक देश होता, ज्याला अमेरिकेला होणाऱ्या निर्यातीवर 50% पर्यंत शुल्काचा सामना करावा लागला होता.

टीम स्ट्रॅटन्यूज
(रॉयटर्सच्या इनपुट्ससह)

+ posts
Previous articleपाकिस्तानी अभ्यासकाचा सरकारविरोधी संताप सोशल मीडियावर व्हायरल
Next articleपाकिस्तानने सादर केली वॉशिंग्टनमध्ये पहलगामबाबतची ॲलिबी 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here