अमेरिकेच्या H-1B फीवाढीच्या पार्श्वभूमीवर चीनकडून नवीन K व्हिसाची घोषणा

परदेशी तंत्रज्ञानातील प्रतिभेला चीनकडे आकृष्ट करण्याच्या दृष्टीने चीन या आठवड्यात नवीन व्हिसा कार्यक्रम सुरू करत  आहे. वॉशिंग्टनविरुद्ध बीजिंगची भूमिका मजबूत करणे हा त्यामागचा मुख्य उद्देश आहे. अमेरिकेच्या व्हिसा बदलांमुळे अर्जदारांना नवीन पर्याय शोधण्यास भाग पाडले जात असताना चीनकडून व्हिसाच्या संदर्भात ही घोषणा करण्यात आली आहे.

चीनमध्ये कुशल स्थानिक अभियंत्यांची कमतरता नाही, परंतु अमेरिकेच्या टॅरिफ आकारणीमुळे व्यापार तणावात वाढ झाली आहे. देशाच्या आर्थिक दृष्टिकोनावर परिणाम होत असताना, परदेशी गुंतवणूक आणि प्रतिभेचे स्वागत करणारा देश म्हणून बीजिंगचा स्वतःला जगासमोर सादर करण्याच्या प्रयत्नांचा हा एक भाग आहे.

चीनने परदेशी गुंतवणूक आणि प्रवासाला चालना देण्यासाठी अनेक उपाययोजना केल्या आहेत, परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी नवीन क्षेत्रे उघडली आहेत आणि बहुतेक युरोपीय देश, जपान आणि दक्षिण कोरिया, इतर देशांमधील नागरिकांसाठी व्हिसा सवलती दिल्या आहेत.

“प्रतीकात्मकता शक्तिशाली आहे: अमेरिका अडथळे निर्माण करत असताना, चीन ते अडथळे कमी करत आहे,” असे आयोवास्थित इमिग्रेशन वकील मॅट मौंटेल-मेडिसी म्हणाले. त्यांच्या या वक्तव्यामागे बुधवारी सुरू होणाऱ्या K व्हिसा नावाच्या चीनच्या नवीन व्हिसा श्रेणीचा संदर्भ होता.

वेळेचे साधलेले ‘उत्कृष्ट’ गणित

ऑगस्टमध्ये जाहीर करण्यात आलेल्या K व्हिसाचा उद्देश तरुण परदेशी विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि गणित (STEM) विषयातील पदवीधरांना लक्ष्य करणे आणि नोकरीच्या ऑफरशिवायच त्यांना चीनमध्ये प्रवेश, निवास आणि रोजगाराची परवानगी देणे आहे. यामुळे अमेरिकेतील नोकरीच्या संधींना पर्याय शोधणाऱ्या परदेशी कामगारांना चीन आकर्षित करू शकेल.

या महिन्याच्या सुरुवातीला, ट्रम्प प्रशासनाने जाहीर केले की ते कंपन्यांकडून H-1B वर्कर व्हिसासाठी दरवर्षी 1 लाख अमेरिकन डॉलर्स इतकी फी आकारणार आहे. हा व्हिसा टेक कंपन्या कुशल परदेशी कामगारांना कामावर ठेवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात वापरतात.

“अमेरिकेने H-1B बाबत निश्चितच स्वतःच्या पायावर कुऱ्हाड मारून घेतली आहे. त्यामुळे चीनच्या K व्हिसासाठी ही वेळ सर्वोत्तम आहे,” असे जिओपॉलिटिकल स्ट्रॅटेजीचे मुख्य रणनीतिकार मायकेल फेलर म्हणाले.

दक्षिण कोरिया, जर्मनी आणि न्यूझीलंडसह इतर देश देखील कुशल स्थलांतरितांना आकर्षित करण्यासाठी व्हिसा नियम शिथिल करत आहेत.

इमिग्रेशन तज्ञांचे म्हणणे आहे की K व्हिसाचे मुख्य आकर्षण म्हणजे sponsoring employer ची आवश्यकता नाही, जी H-1B व्हिसा शोधणाऱ्यांसाठी सर्वात मोठ्या अडथळ्यांपैकी एक मानली जाते.

H-1B व्हिसासाठी employer sponsorship आवश्यक असते आणि लॉटरी सिस्टीमच्या अंतर्गत त्यातून नंबर काढले जातात,  दरवर्षी फक्त 85 हजार स्लॉट उपलब्ध असतात. नवीन 1 लाख अमेरिकन डॉलर्स शुल्कामुळे पहिल्यांदाच अर्ज करणाऱ्यांसमोर आणखी अडथळे निर्माण होऊ शकतात.

“लवचिक, सुव्यवस्थित व्हिसा पर्याय शोधणाऱ्या भारतीय STEM व्यावसायिकांसाठी हा एक आकर्षक पर्याय आहे,” असे सिचुआन विद्यापीठातील भारतीय विद्यार्थी विकास काली दास म्हणाले.

गेल्या वर्षी भारत H-1B व्हिसाचा सर्वात मोठा लाभार्थी होता, ज्याचे प्रमाण मंजूर लाभार्थ्यांपैकी 71 टक्के इतके होते.

भाषिक अडथळे आणि अनुत्तरीत प्रश्न

इतक्या सकारात्मक गोष्टी असूनही, K व्हिसासमोर अनेक अडचणी उभ्या आहेत. चीन सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये “वय, शैक्षणिक पार्श्वभूमी आणि कामाचा अनुभव” या गोष्टींबद्दल अत्यंत अस्पष्ट स्पष्टीकरण आहे.

आर्थिक प्रोत्साहने, रोजगार सुविधा, कायमस्वरूपी निवासस्थान किंवा कुटुंब प्रायोजकत्व याबद्दलही कोणतेही तपशील नाहीत. अमेरिकेप्रमाणे, क्वचित प्रसंग वगळता चीन परदेशी लोकांना नागरिकत्व देत नाही.

K व्हिसाच्या लॉजिस्टिक्स आणि अंतर्निहित धोरणाबद्दल अधिक तपशील विचारणाऱ्या टिप्पणीच्या विनंतीला चीनच्या राज्य परिषदेने प्रतिसाद दिलेला नाही.

भाषा ही आणखी एक अडथळा आहे: बहुतेक चिनी तंत्रज्ञान कंपन्या मंदारिन भाषेत काम करतात, ज्यामुळे बिगर चिनी भाषिकांसाठी संधी मर्यादित होतात.

दिल्ली आणि बीजिंगमधील राजकीय तणाव देखील एक घटक बनू शकतो जो भारतीय K व्हिसा अर्जदारांची संख्या मर्यादित करू शकतो अर्थात चीन त्यांचे अर्ज स्वीकारण्यास तयार आहे, असे तज्ज्ञांनी सांगितले.

“चीनकडून भारतीय नागरिकांचे स्वागतच होईल. त्यामुळे मंदारिनशिवाय भारतीय अर्थपूर्ण काम करू शकतात याची खात्री करावी लागेल,” असे फेलर म्हणाले.

K व्हिसा: कोणासाठी पर्याय?

चीनची प्रतिभा भरती पारंपरिकपणे चीनमध्ये जन्मलेल्या पण आता परदेशात असलेल्या शास्त्रज्ञांवर आणि परदेशातील चिनी लोकांवर केंद्रित आहे

अलिकडच्या प्रयत्नांमध्ये घर खरेदी अनुदान आणि 5 दशलक्ष युआन (7 लाख 2 हजार 200 अमेरिकन डॉलर्स) पर्यंतचे signing bonuses यांचा समावेश आहे. वॉशिंग्टनच्या चीनशी असलेल्या संबंधांमध्ये दिसून येणाऱ्या वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेतील चिनी STEM प्रतिभेला मागे टाकले गेले आहे,

“चीनमध्ये भारतीय तंत्रज्ञान प्रतिभेला लक्ष्य करणारे भरती प्रयत्न वाढत आहेत परंतु चिनी STEM प्रतिभेला परत आणण्याच्या उद्देशाने अधिक सघन, सुस्थापित आणि चांगल्या निधी असलेल्या उपक्रमांच्या तुलनेत ते मध्यम स्वरूपाचे आहेत,” असे सिचुआन विद्यापीठाचे दास म्हणाले.

सिलिकॉन व्हॅली-आधारित टेक कंपनीकडून अलीकडेच नोकरीची ऑफर मिळालेल्या एका चिनी STEM पदवीधरानेही K व्हिसाच्या संभाव्यतेबद्दल शंका व्यक्त केली आहे.

“चीनसारखे आशियाई देश इमिग्रेशनवर अवलंबून नाहीत आणि स्थानिक चिनी सरकारकडे देशांतर्गत प्रतिभा आकर्षित करण्याचे अनेक मार्ग आहेत,” असे त्यांनी गोपनीयतेच्या कारणास्तव नाव न सांगण्यास नकार देताना सांगितले.

अमेरिकेत 51 दशलक्षाहून अधिक स्थलांतरित आहेत – त्यांच्या लोकसंख्येच्या 15 टक्के – तर चीनमध्ये फक्त 10 लाख परदेशी आहेत, जे त्यांच्या लोकसंख्येच्या 1 टक्क्यापेक्षाही कमी आहेत.

लाखो परदेशी कामगारांना परवानगी देण्यासाठी चीन त्यांच्या स्थलांतर धोरणात लक्षणीय बदल करण्याची शक्यता कमी असली तरी, विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की K व्हिसामुळे वॉशिंग्टनशी असलेल्या भू-राजकीय स्पर्धेत बीजिंगचे नशीब अजूनही पालटू शकते.

“जर चीन जागतिक तंत्रज्ञान प्रतिभेचा एक तुकडा देखील आकर्षित करू शकला तर तो अत्याधुनिक तंत्रज्ञानात अधिक स्पर्धात्मक होईल,” फेलर म्हणाले.

टीम स्ट्रॅटन्यूज
(रॉयटर्सच्या इनपुट्ससह)