![](https://bharatshakti.in/wp-content/uploads/2024/03/LT-BSI-Defence.gif")
चीनच्या राष्ट्रीय आरोग्य सेवा सुरक्षा प्रशासनाने जाहीर केले आहे की, अधिकाधिक तरुण जोडप्यांना मूल जन्माला घालण्यासाठी प्रोत्साहित करण्याचा एक प्रयत्न म्हणून, नवीन वर्षापासून प्रसूतीशी संबंधित सर्व ‘आउट-ऑफ-पॉकेट’ खर्च ते स्वत: उचलणार आहेत.
प्रसूतीचा खर्च सरकार करणार
प्रशासनाच्या म्हणण्यानुसार, 2026 पासून देशभरात प्रसूतीसंबधी धोरणांतर्गत, गर्भधारणा तपासण्यांसहित प्रसूतीच्या अन्य सर्व वैद्यकीय खर्चाची पूर्ण परतफेड (reimbursement) उपलब्ध करून देण्याचे चीनचे उद्दिष्ट आहे.
शनिवारी, प्रशासनाने आपल्या एका अहवालात म्हटले की, “या योजनेमुळे गर्भधारणेच्या तपासणीसाठी येणाऱ्या वैद्यकीय खर्चाच्या कव्हरेजचा स्तर वाढेल, आणि लोकांना प्रसूतीसाठी ‘स्वत:च्या खिशातून एकही पैसा खर्च करावा लागणार नाही,’ यासाठी प्रयत्न केले जातील.
ही योजना अशा काळात राबवली जात आहे, जेव्हा बीजिंग देशभरात झपाट्याने कमी होत चाललेल्या लोकसंख्येला कशी चालना द्यायची, या प्रश्नाशी झुंझतो आहे.
2022 मध्ये, अनेक दशकांनंतर प्रथमच चीनच्या लोकसंख्येत घट झाली आणि पुढे 2024 पर्यंत, हा आकडा सातत्याने घसरत राहिला.
लोकसंख्या तज्ज्ञांचा असा अंदाज आहे की, जन्मदरातील ही घसरण अशीच सुरू राहिली तर, देशातील घटत चाललेला कामगार वर्ग आणि वृद्धांची वाढती लोकसंख्या, यामुळे आधीच कर्जबाजारी असलेल्या काही स्थानिक सरकारांवर याचा अतिरिक्त ताण पडू शकतो.
लोकसंख्या घट – एक गंभीर समस्या
चीनमध्ये 1980 ते 2015 पर्यंत राबवलेल्या ‘वन-चाइल्ड पॉलिसी’मुळे (एक-मूल धोरणामुळे) तसेच वेगाने झालेल्या शहरीकरणामुळे, तिथला जन्मदर गेल्या काही दशकांपासून कमी होत आहे. मुलांच्या संगोपनाचा आणि शिक्षणाचा खूप जास्त खर्च, दुसरीकडे नोकरीची अनिश्चितता आणि मंदावणारी अर्थव्यवस्था यामुळे अनेक चिनी तरुण, विवाह करून आपले कुटुंब सुरू करणे टाळत आहेत.
चीनमधील काही प्रांत, जसे की जिलिन, जियांगसू आणि शानडोंग यांनी बाळंतपण जवळजवळ मोफत करण्याच्या धोरणांची आधीच घोषणा केली आहे.
जिलिन, जिआंगसू आणि शेंडोंग यांसारख्या काही चिनी प्रांतांनी, आधीच प्रसूतीची प्रक्रिय विनामूल्य करण्यासाठी धोरणे जाहीर केली आहेत.
चीनने मार्चमध्ये सांगितले होते की, ते देशातील वृद्धांसाठी आणि तरुणांसाठी, बालसंगोपन अनुदान देणे तसेच पूर्व-प्राथमिक शिक्षण विनामूल्य करणे, अशाप्रकारच्या धोरणांना ‘सक्रिय’ प्रतिसाद देतील.
अधिकाऱ्यांनी यापूर्वी; मेटरनिटी लीव्ह, आर्थिक आणि करविषत लाभ आणि गृहनिर्माण अनुदाने वाढवून, तरूण जोडप्यांना मुले जन्माला घालण्यासाठी प्रोत्साहित करण्याचा वेळोवेळी प्रयत्न केला आहे.
चीनने मार्चमध्ये सांगितले की, ते त्याच्या जलद वाढणाऱ्या वृद्ध लोकसंख्या आणि तरुणांसाठी धोरणात्मक प्रतिसाद “सक्रियपणे” देतील, ज्यात बालसंगोपनासाठी अनुदान देणे आणि पूर्वशालेय शिक्षण मोफत करणे यांचा समावेश असेल.
प्राधिकरणांनी आधीही जोडप्यांना मूल घेण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यासाठी मातृत्व सुट्टी वाढवणे, आर्थिक व कर लाभ देणे आणि गृहनिर्माण सबसिडी देणे यासारख्या उपाययोजना केल्या आहेत.
टीम स्ट्रॅटन्यूज
(रॉयटर्सच्या इनपुट्ससह)
