![](https://bharatshakti.in/wp-content/uploads/2024/03/LT-BSI-Defence.gif")
जिजी प्रेसच्या माहितीनुसार, जपान लवकरच ऐतिहासिक चिनी दस्तऐवजांचा एक संच प्रदर्शित करणार आहे, ज्यावरुन हे सिद्ध होईल की, चीन ‘सेनकाकू’ बेटांना (ज्यावर तो आज हक्क सांगत आहे) भूतकाळात आपल्या प्रदेशाचा भाग मानत नव्हता. टोकियो येथील नॅशनल म्युझियम ऑफ टेरिटरी अँड सॉवरेनटी, येथे 14 नोव्हेंबरपासून सुरू होणाऱ्या प्रदर्शनात या ऐतिहासिक दस्तऐवजांचे काही भाग दाखवले जातील, असे वृत्त एजन्सीने दिले आहे.
‘दस्तऐवज’ (पुरावे)
जपान सादर करणार असलेल्या दस्तऐवजांच्या तीन संचांमध्ये खालील बाबींचा समावेश आहे: जपानसोबतच्या शांतता करार चर्चेसाठी तयार करण्यात आलेल्या, चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचा 1950 चा एक अंतर्गत दस्तऐवज, जपानला भेट देणाऱ्या किंग राजघराण्यातील एका अधिकाऱ्याचा 1889 चा अहवाल आणि 1895 मध्ये, तैवान किंग सरकारकडून जपानला हस्तांतरित केल्याचा तपशीलवार अहवाल समाविष्ट आहे.
विशेष म्हणजे, 1950 च्या दस्तऐवजात संबंधित बेटांची नोंद ‘दियाओयू’ (Diaoyu) या चिनी नावाऐवजी, जपानी नाव ‘सेनकाकू’ अशी करण्याल आली आहे आणि त्यांचे वर्गीकरण सध्याच्या ओकिनावा प्रीफेक्चरमधील ‘रियुक्यू’ (Ryukyu) बेटांच्या साखळीचा भाग म्हणून केले आहे.
हे दस्तऐवज वस्तुनिष्ठ पुरावा देतात की, 1970 च्या दशकापूर्वी चीन सेनकाकू बेटांना त्याच्या भूभागाचा भाग मानत नव्हता. 1968मध्ये, आशिया आणि पॅसिफिकसाठी संयुक्त राष्ट्रांच्या आर्थिक आणि सामाजिक आयोगाने, पूर्व चीन समुद्राखाली असलेल्या समृद्ध तेल आणि वायू साठ्याबद्दल (एक अहवाल प्रकाशित केला. त्यानंतर लवकरच, चीनने या भागावर आपला हक्क सांगण्यास सुरुवात केली, ज्यामुळे त्याच्या प्रादेशिक भूमिकेत महत्त्वपूर्ण बदल झाला.
या अहवालानुसार, 1895 मधील तैवान-संबंधित सामग्री प्रथमच सार्वजनिक केली जाईल. अन्य दोन नोंदी यापूर्वी जपानी शैक्षणिक संसाधनांमध्ये दाखवण्यात आल्या आहेत.
वाढता तणाव
दोन आशियाई महासत्तांमधील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, हे प्रदर्शन आयोजित करण्यात आले आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून चिनी तटरक्षक दलाची जहाजे वारंवार सेनकाकू बेटांजवळच्या जलक्षेत्रात प्रवेश करत आहेत, ज्यामुळे जपानने त्याविरोधात निषेध नोंदवले आहेत आणि राजनैतिक इशारेही दिले आहेत. जपान ओकिनावाचा भाग म्हणून, या बेटांचे प्रशासन सांभाळतो. या प्रदर्शनाद्वारे “सेनकाकू बेटांवर कोणताही प्रादेशिक वाद अस्तित्वात नाही” या आपल्या भूमिकेला बळकटी मिळेल, अशी टोकियोला अपेक्षा आहे.
तथापि, चीनचा असा दावा आहे की, ही बेटे प्राचीन काळापासून त्यांच्याच प्रदेशाचा भाग आहेत. चिनी परराष्ट्र मंत्रालयाने जपानवर वारंवार “ऐतिहासिक तथ्यांमध्ये फेरफार” केल्याचा आरोप केला आहे, जे चीनच्या मते एका अवैध ताब्याचे समर्थन आहे.
जपान स्वत:कडील चीनच्या ऐतिहासिक नोंदी उघड करून, आपला दावा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मजबूत करण्याचा आणि पूर्व चीन समुद्रातील बीजिंगच्या वाढत्या आक्रमकतेला प्रत्युत्तर देण्याचा प्रयत्न करत आहे. प्रादेशिक तणाव वाढत असताना, हे प्रदर्शन दाखवून देते की, शतकांपूर्वीचे दस्तऐवज आजही आशियाई वादग्रस्त जलसंपत्तीतल्या भू-राजकारणावर प्रभाव टाकत आहेत.
मूळ लेखिका- अनुकृती
