देशाला आत्मनिर्भर बनविण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या आवाहनाला प्रतिसाद देत, संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखालील संरक्षण क्षेत्रासाठीच्या खरेदी व्यवहारांशी संबंधित समितीने (DAC – Defence Acquisition Council) सोमवारी (06 जून 2022) 76,390 कोटी रुपयांच्या खरेदी प्रस्तावांना आवश्यकतेच्या कसोटीवर मान्यता दिली. यामध्ये भारतीय बनावटीच्या सामग्रीची खरेदी, खरेदी आणि निर्मिती (भारतीय बनावटीचे साहित्य) तसेच खरेदी (Indian IDDM – Indigenously Designed, Developed and Manufactured) या श्रेणीतील खरेदी प्रस्तावांचा समावेश आहे. या खरेदी प्रस्तावांना मान्यता मिळाल्यामुळे, संरक्षणविषयक सामग्रीची निर्मिती करणाऱ्या भारतीय उद्योगांना अधिक चालना मिळेल आणि इतर देशांकडून केल्या जाणाऱ्या या सामग्रीच्या खरेदीसाठी होणारा खर्च वाचेल.
भारतीय लष्करासाठी डीएसीने, रफ टेरेन फोर्क लिफ्ट ट्रक्स, पूल तयार करण्यासाठी वापरात येणारे रणगाडे, रणगाडाविरोधी क्षेपणास्त्रे आणि शस्त्रास्त्रे शोधणारे रडार बसविलेली सशस्त्र लढाऊ वाहने यांच्या आवश्यकतेनुसार खरेदीसाठी देशांतर्गत स्रोतांकडून नवे प्रस्ताव मागविले आहेत. तसेच, त्यात स्वदेशी निर्मित आणि विकसित सामग्रीच्या खरेदीवर अधिक भर देण्यात आला आहे.
भारतीय नौदलासाठी डीएसीने, सुमारे 36,000 कोटी रुपये किमतीच्या अत्याधुनिक कॉर्वेट प्रकारच्या जहाजांच्या खरेदीच्या प्रस्तावांना मान्यता दिली. गस्त मोहिमा, एस्कॉर्ट ऑपरेशन्स, सागरी हद्दीतील घुसखोरी रोखणे, सरफेस ऑपरेशन ग्रुपच्या (SAG) मोहिमा, शोधकार्य आणि शत्रू बोटींवर हल्ला तसेच तटवर्ती संरक्षण यासारख्या विविध जबाबदाऱ्या या जहाजांकडे असतील. या जहाजांची उभारणी भारतीय नौदलाच्या नव्या संरचनेवर आधारित असेल आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञान वापरून त्यांची बांधणी केली जाईल. ही जहाजे केंद्र सरकारच्या ‘सागर’ अर्थात प्रदेशातील सर्वांसाठी संरक्षण आणि विकास, या उपक्रमामध्ये योगदान देतील.
डीएसीने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स या कंपनीच्या नवरत्न सीपीएसईतर्फे डॉर्नियर विमाने तसेच विमानांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या सु-30एमकेआय प्रकारच्या इंजिनांच्या निर्मितीसाठीच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. या उत्पादन प्रक्रियेत स्वदेशीकरणाला अधिक प्रोत्साहन दिले जाणार असून विशेषतः विमानांच्या इंजिनांची निर्मिती करताना वापरले जाणारे साहित्य भारतात निर्मित असेल, यावर भर दिला जाणार आहे.
संरक्षण क्षेत्रामध्ये डिजिटल परिवर्तन घडवून आणण्याच्या केंद्र सरकारच्या संकल्पनेच्या अनुषंगाने ‘भारतीय साहित्याच्या खरेदी श्रेणी’अंतर्गत ‘डिजिटल तटरक्षक दल’ प्रकल्पाला डीएसीने मान्यता दिली आहे. या प्रकल्पाअंतर्गत, तटरक्षक दलासाठी संपूर्ण भारतात विविध लष्करी तसेच हवाई मोहिमा, मालवाहतूक, अर्थसहाय्य आणि मनुष्यबळ प्रक्रिया यांच्याशी संबंधित बाबी डिजिटल करण्यात येतील.
अर्थसंकल्पातील तरतूद
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत मांडलेल्या अर्थसंकल्पानुसार ‘आत्मनिर्भर भारत` संकल्पनेअंतर्गत संरक्षण क्षेत्रातील भांडवली खर्चाच्या बजेटमधील 68 टक्के (84,598 कोटी) रक्कम देशांतर्गत उद्योगांसाठी राखून ठेवण्यात आली आहे. 2021-22मध्ये ही रक्कम 64 टक्के होती. संरक्षण मंत्रालय (नागरी) अंतर्गत भांडवली खर्चाच्या बाबतीत भारतीय तटरक्षक दल (आयसीजी), बॉर्डर रोड ऑर्गनायझेशन (बीआरओ) आणि डायरेक्टोरेट जनरल डिफेन्स इस्टेट (डीजीडीई) वगैरेंसाठी तरतूद 55.60 टक्क्यांवर पोहोचली आहे. 2021-22मध्ये 5,173 कोटी रुपयांची तरतूद होती तर, 2022-23साठी 8,050 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
(संरक्षण मंत्रालयाच्या प्रसिद्धी पत्रकावर आधारित हा लेख आहे)
