अफगाणिस्तानातील भारताचे सामुदायिक प्रकल्प: एक दृष्टीक्षेप

तालिबानच्या दोन प्रमुख मंत्र्यांनी (कार्यवाहक परराष्ट्र मंत्री अमीर खान मुत्ताकी आणि आता वाणिज्य मंत्री नूरुद्दीन अजीजी) लागोपाठ भारताला भेटी दिल्या आहेत. या घडामोडी हे अधोरेखित करतात की दिल्ली तिला परिचित असलेल्या प्रदेशात परत एकदा फक्त प्रवेश करत नाही तर ती परिचित असलेल्या प्रकल्पांसाठी देखील वचनबद्ध आहे.

2001 पासून पुढील 20 वर्षांच्या काळात, भारताने अफगाणिस्तानात धरण आणि संसद भवनापासून रस्ते, शाळा आणि अगदी मुलांना उच्च-प्रथिने असणाऱ्या बिस्किटांचा पुरवठा अशा सर्व प्रकारच्या प्रकल्पांमध्ये 3 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक केली असेल. यावेळी फरक फक्त सूक्ष्म असू शकतो.

ऑक्टोबरमध्ये मुत्ताकी यांच्या भेटीच्या शेवटी जारी करण्यात आलेल्या संयुक्त निवेदनाच्या सहाव्या परिच्छेदात आरोग्य/वैद्यकीय सेवेवर भर देण्यात आला होता, ज्यामध्ये भारताने थॅलेसेमिया केंद्र, एक आधुनिक निदान केंद्र बांधण्यासाठी, काबूलमधील इंदिरा गांधी बाल आरोग्य केंद्राचे नूतनीकरण करण्यासाठी आणि राजधानीच्या पूर्वेकडील बग्रामी जिल्ह्यात 30 खाटांचे रुग्णालय उभारण्यासाठी निधी दिला होता.

परराष्ट्र मंत्रालयाच्या ताज्या आकडेवारीनुसार देशाच्या विस्तृत भागातील समुदायांना मदत करण्यासाठी आता 11 प्रकल्पांची यादी करण्यात आली आहे: उत्तरेकडील तखार प्रांतातील 49 पिण्याच्या पाण्याच्या विहिरींपासून ते वायव्येकडील जाव्झान प्रांतात एक हायस्कूल आणि एक मुलींचे हायस्कूल बांधणे यांसारखे प्रकल्प आहेत.

याशिवाय जाव्झानच्या सीमेवरील सार-ए-पोल प्रांतातील 100 फूट लांबीचा पूल, मध्य बामियान प्रांतातील सिंचन आणि पिण्याच्या पाण्याच्या उद्देशाने सुमारे 4 हजार घनमीटर पाणी साठवण्यासाठी एक जलमार्ग धरण (नदी किंवा ओढ्यावर बांधलेला अडथळा जो पाण्याचा प्रवाह नियंत्रित आणि व्यवस्थापित करण्यासाठी तसेच त्याच्या मागे एक जलाशय तयार करण्यासाठी बांधला जातो) आणि पूर्वेकडील पाकिस्तानच्या सीमेवरील कुनार प्रांतात लेखापालांना प्रशिक्षण देण्यासाठी एक इमारत यांचा समावेश आहे.

इतर काही प्रकल्पांमध्ये धोरणात्मक घटक आहेत. ऑक्टोबरमध्ये, तालिबानने कुनार नदीवर धरण बांधण्याची योजना जाहीर केली, जी पाकिस्तानच्या खैबर पख्तूनख्वा प्रांतातील हिंदूकुश पर्वतांमध्ये चित्रालमधून उगम पावते आणि पाकिस्तानात पुन्हा प्रवेश करण्यापूर्वी कुनार आणि नांगरहार प्रांतांमध्ये 5 हजार किमी वाहते.

मुत्ताकी यांच्या भेटीदरम्यान ऑक्टोबरमध्ये जारी करण्यात आलेल्या संयुक्त निवेदनात त्या दिशेने एक व्यापक संकेत देण्यात आला: “दोन्ही बाजूंनी शाश्वत पाणी व्यवस्थापनाचे महत्त्व अधोरेखित केले आणि अफगाणिस्तानच्या ऊर्जेच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी आणि त्याच्या कृषी विकासाला पाठिंबा देण्यासाठी जलविद्युत प्रकल्पांवर सहकार्य करण्यास सहमती दर्शविली.”

त्याच महिन्यात मीडिया रिपोर्ट्समध्ये म्हटले होते की तालिबान प्रमुख हैबतुल्ला अखुंदजादा यांनी कुनार नदीवर “शक्य तितक्या लवकर” धरणे बांधण्याचे आदेश दिले आहेत.

तालिबान जलसंपदा मंत्री मुल्ला अब्दुल लतीफ मन्सूर यांनी एक्सवर पोस्ट केले होते की, “अफगाणिस्तानला त्यांचे स्वतःचे पाणी व्यवस्थापन करण्याचा अधिकार आहे,” आणि बांधकाम त्यांच्या स्वतःच्या कंपन्यांद्वारे केले जाईल. असे गृहीत धरले जाते की भू-सर्वेक्षण, अभियांत्रिकी अभ्यास, खर्च, नियोजन इत्यादी बाबतीत प्राथमिक काम सुरू झालेले असेल.

भारताने बांधलेले हेरात प्रांतातील सलमा धरणाचे उद्घाटन, 2016 मध्ये पंतप्रधान मोदी आणि तत्कालीन अफगाणिस्तानचे अध्यक्ष अशरफ घनी यांनी रिबन कापून केले. मात्र हा प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी त्याला एका दशकाहून अधिक काळ लागला. भारताने अनुदानाच्या स्वरूपात दिलेले 300 दशलक्ष डॉलर्सपेक्षा जास्त खर्चाचे हे प्रकल्प आज 42 मेगावॅट वीज निर्मिती करते आणि सुमारे 75 हजार हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आणते.

कुनार नदीवरील धरण बांधण्यासाठी किती वेळ लागेल हे सांगणे कठीण आहे. याशिवाय स्थानिक कंपन्यांना सहभागी करून घेण्याचा अफगाणिस्तानचा आग्रह हा प्रश्न निर्माण करतो की त्यांच्याकडे अशा गुंतागुंतीच्या प्रकल्पाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी अभियांत्रिकी कौशल्ये, क्षमता आणि व्यवस्थापकीय क्षमता आहे का? अर्थात भारताकडून यासाठीची मदत लवकरच मिळेल.

हे देखील लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की तालिबानच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या अफगाणिस्तानमधील सुरक्षा परिस्थिती पूर्वीपेक्षा खूपच चांगली आहे. त्यामुळे साइटवरील कामगारांना सलमा धरणावरील कामगारांसारखी असुरक्षितता आणि अराजकतेचा सामना करावा लागणार नाही. असे म्हटले जाते की पाकिस्तान हा प्रकल्प फसावा किंवा त्याला विलंब व्हावा यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करेल असा अंदाज केला जाऊ शकतो.

सूर्या गंगाधरन