25-26 नोव्हेंबर रोजी नवी दिल्लीतील माणेकशॉ सेंटर येथे होणाऱ्या या प्रमुख कार्यक्रमाच्या चौथ्या आवृत्तीत नवीन समस्या विधाने दिसतील-जी नेव्हल इनोव्हेशन अँड स्वदेशीकरण ऑर्गनायझेशन (NIIO) अंतर्गत तंत्रज्ञान विकास प्रवेग कक्षाने (TDAC) ओळखली असून स्टार्ट-अप्स आणि MSMEs कडून यावर काय उपाय करता येतील यासाठी या समस्या मांडल्या जाणार आहेत.
“जागतिक तंत्रज्ञानाच्या जवळ पोहोचण्याची गरज”
माध्यमांशी संवाद साधताना, व्हाइस ॲडमिरल वात्सायन म्हणाले की, नौदल दीर्घकालीन क्षमता अंतर भरून काढण्यासाठी विविध क्षेत्रांमध्ये उदयोन्मुख तंत्रज्ञानासाठी अनुप्रयोगांचा आक्रमकपणे शोध घेत आहे.
“आम्ही नेहमीच तंत्रज्ञान आत्मसात करण्यासाठी प्रयत्नशील राहिलो आहोत, सध्या जग ज्या वळणावर काम करत आहे त्या वळणावर पोहोचण्याची आमची योजना आहे,” असे ते म्हणाले. “आपण मागे पडू नये म्हणून नौदल उदयोन्मुख तंत्रज्ञानातील सर्व संभाव्य वापर-प्रकरणांचा शोध घेत आहे.”
नवीन आव्हान विधाने अशा क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करतील ज्यात जवळच्या देशाच्या सैन्याने – विशेषतः चीनने – वेगाने प्रगती केली आहे, ज्यामध्ये मानवरहित आणि प्रति-मानवरहित प्रणाली, मानवरहित पाण्याखालील प्लॅटफॉर्म, उच्च-कार्यक्षमता संगणन, क्वांटम तंत्रज्ञान आणि अंतराळ-आधारित क्षमता यांचा समावेश आहे.
अर्थात त्यांनी यावेळी नवीन समस्या विधानांची माहिती दिली नाही. मात्र VCNS यांनी सांगितले की ही यादी “मोठी” आहे आणि 80 कंपन्या या कार्यक्रमात त्यावरील उपाययोजना सादर करतील.
iDEX आव्हाने आणि पोहोच यामध्ये नौदल आघाडीवर
गेल्या तीन वर्षांत भारतीय नौदलाने आपल्या नाविन्यपूर्ण कल्पनांचा लक्षणीय विस्तार केला आहे. 2022 पासून, त्यांनी 75 हून अधिक आव्हाने मांडायला सुरू केली आहेत, ज्यामुळे 2018 मध्ये ही योजना सुरू झाल्यापासून तिन्ही सेवांमध्ये हाती घेतलेल्या एकूण प्रकल्पांपैकी iDEX (डिफेन्स एक्सलन्ससाठी नवोन्मेष) प्रकल्पांचा त्यांचा वाटा 35 टक्क्यांपेक्षा जास्त झाला आहे.
“iDEX लाँच झाल्यापासून, 565 हून अधिक आव्हाने भागधारकांनी स्वीकारली आहेत, त्यापैकी 198 भारतीय नौदलाशी संबंधित आहेत,” असे VCNS यांनी म्हटले आहे.
परिणामी ठोस प्रगती झाली आहे ज्यात
- 150 हून अधिक नवीन स्टार्टअप्स/MSMEs संरक्षण नवोन्मेष परिसंस्थेत समाविष्ट झाले आहेत
- 2 हजार 700 कोटी रुपयांहून अधिक किमतीच्या गरजेच्या स्वीकृती (AoNs) ला मंजुरी देण्यात आली आहे
- 1 हजार 400 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खरेदी ऑर्डर आधीच देण्यात आल्या आहेत.
भौगोलिकदृष्ट्याही ही पोहोच अधिक वैविध्यपूर्ण झाली आहे. दिल्ली-एनसीआर सहभागात आघाडीवर असताना, आता महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगणा आणि तामिळनाडू या राज्यांमधून लक्षणीय योगदान मिळत आहे – जे स्वावलंबनच्याप्रति संपूर्ण भारताच्या पाऊलखुणा प्रतिबिंबित करते.
टीडीएसीचे प्रभारी अधिकारी सीएमडीई एसके सिंग यांनी भारतशक्तीला सांगितले की, 4-5 पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांमधील उत्पादने आधीच सेवेत दाखल झाली आहेत, ज्यात स्वदेशी अग्निशमन प्रणाली, पेंट कोटिंगसाठी इंडोपिन रासायनिक पर्याय आणि स्वायत्त जीवनरक्षक बोय यांचा समावेश आहे. येत्या सहा महिन्यांत अधिक प्रणालींची डिलिव्हरी अपेक्षित आहे.
मातंगी आणि इतर स्वदेशी उपाय तैनात
स्वावलंबन आव्हानांमधून विकसित करण्यात आलेले अनेक उपाय प्रोटोटाइपपासून फ्रंटलाइन तैनातीत बदलले आहेत. 2024 च्या आवृत्तीचे एक वैशिष्ट्य म्हणजे मातंगी, एक स्वायत्त पृष्ठभाग जहाज (एएसव्ही) ज्याने अलीकडेच सागरमाला परिक्रमा उपक्रमाचा भाग म्हणून मुंबई ते थुथुकुडी असा 1 हजार 500 किमीचा प्रवास पूर्ण केला. नौदलाने अशा 10 जहाजांसाठी ऑर्डर दिल्या आहेत.
“सोळा करार अंमलात आले आहेत, ज्यांचे एकूण मूल्य सुमारे 1 हजार 500 कोटी रुपये आहे. स्वायत्त पृष्ठभाग जहाज मातंगीसाठी चाचण्या पूर्ण झाल्या आहेत आणि 10 बोटींसाठी ऑर्डर देण्यात आली आहे. पुढील वर्षी डिलिव्हरी सुरू होणार आहे,” असे व्हाइस ॲडमिरल वात्सयन यांनी सांगितले.
या वर्षीच्या कार्यक्रमात प्रदर्शित केलेल्या तंत्रज्ञानामध्ये INS विक्रांत आणि INS विक्रमादित्यसह अनेक प्लॅटफॉर्मवर आधीच कार्यरत असलेल्या प्रणालींचा समावेश असेल.
आगामी प्रमुख जहाजबांधणी योजना
व्हाइस अ‍ॅडमिरल वात्सायन यांनी नवीन युद्धनौका आणि पाणबुड्यांच्या मोठ्या योजनांची रूपरेषा देखील दिली:
- 2025 च्या अखेरीस चार जहाजे कार्यान्वित केली जातील
- 2026 मध्ये सुमारे 19 जहाजे सामील करण्याची योजना आहे
- 2027 मध्ये आणखी 13-14 जहाजे
त्यांनी असेही सांगितले की संरक्षण मंत्रालयाने 69 जहाजे आणि सहा पाणबुड्यांना आधीच प्राथमिक मान्यता दिली आहे, पुढील वर्षाच्या आत औपचारिक करार अपेक्षित आहेत. या कार्यक्रमांचे एकत्रित मूल्य 2 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असण्याची शक्यता आहे.
नौदलाच्या पुढील पिढीतील विध्वंसकांबद्दल, VCNS ने सांगितले की ते चालू आर्थिक वर्षात संरक्षण मंत्रालयाच्या पहिल्या स्तरावरील मंजुरी मिळण्याबद्दल आशावादी आहेत.
रवी शंकर
