कमांडर्स कॉन्फरन्स 2025: ICG साठी भविष्यकालिन आराखडा

संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी आज भारताच्या सागरी सुरक्षेसाठी एक धाडसी आणि परिवर्तनकारी दृष्टीकोन मांडला. यामध्ये वाढीव तांत्रिक दक्षता, अधिक स्वदेशीकरण आणि भविष्यासाठी तयार रोडमॅपचे आवाहन संरक्षण मंत्र्यांनी केले.

नवी दिल्लीतील ICG मुख्यालयात 42 व्या भारतीय तटरक्षक दल (ICG) कमांडर्स परिषदेत आपल्या भाषणात, सिंह यांनी एका सामान्य तटीय दलापासून एका शक्तिशाली सागरी संरक्षक दलात झालेल्या ICG च्या उत्क्रांतीची प्रशंसा केली. सध्या तटरक्षक दलाकडे 152 जहाजे आणि 78 विमाने आहेत. त्यांनी ICG ची केवळ सुरक्षा प्रवर्तक म्हणून नव्हे तर भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षा परिसंस्थेमध्ये “true force multiplier” म्हणून त्यांची वाढती भूमिका अधोरेखित केली.

हिंद महासागर क्षेत्रातील आव्हाने

सागरी धोके वाढत असताना, ते गुंतागुंतीचे आणि बहुआयामी होत असताना, सिंह यांनी इशारा दिला की युद्धाचे स्वरूप आमूलाग्रपणे बदलले आहे. “उपग्रह, सेन्सर आणि ड्रोन वापरून संघर्ष आता तास आणि सेकंदात लढले जातात. तयारी आणि अनुकूलता ही तटरक्षक दलाच्या कामगिरीशी निगडीत तत्वज्ञानाची व्याख्या कराणारी हवी,” असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.

त्यांनी यावर भर दिला की भारताला लाभलेल्या 7 हजार 500 किमी लांबीच्या किनारपट्टीवर, ज्यामध्ये अंदमान आणि निकोबार तसेच लक्षद्वीप प्रदेशातील बेट साखळ्यांचा समावेश आहे, या पट्ट्यात बेकायदेशीर मासेमारीपासून ते ड्रग्ज तस्करी आणि संभाव्य दहशतवादी धोक्यांपर्यंतच्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी २४ तास देखरेख आणि तंत्रज्ञानावर आधारित देखरेखीची आवश्यकता आहे.

तंत्रज्ञान, सायबर युद्ध आणि एआय यांचे एकत्रीकरण

त्यांनी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन्स आणि ऑटोमेटेड पाळत ठेवणे यासारख्या प्रगत तंत्रज्ञानाचा सागरी क्षेत्रात समावेश करण्याच्या महत्त्वावर भर दिला. “पारंपरिक पद्धती आता पुरेशा राहिलेल्या नाहीत,” असे सिंह म्हणाले. “स्मार्ट पाळत ठेवणे प्रणाली, एआय-चालित धोका शोधणे आणि सायबर-लवचिक पायाभूत सुविधांद्वारे आपण शत्रूंपेक्षा पुढे राहिले पाहिजे.”

मंत्र्यांनी जीपीएस स्पूफिंग, रिमोट-कंट्रोल्ड जहाजे आणि सायबर हल्ले यासारख्या उदयोन्मुख धोक्यांबद्दल इशारा दिला जे एकही गोळी न चालवता किनारपट्टीवरील कामगिऱ्यांना विकलांग करू शकतात. “आधुनिक शत्रू आपल्याला क्षेपणास्त्रांनी नव्हे तर मालवेअरने लक्ष्य करू शकतो. ICG ने एकाच वेळी भौतिक आणि डिजिटल अशा दोन्ही धोक्यांशी लढण्यासाठी सज्ज असले पाहिजे,” असा इशाराही त्यांनी दिला.

सागरी सीमांची गुंतागुंत

जमिनीवरील सीमांच्या अंदाजाची सागरी सीमांच्या प्रवाहीततेशी तुलना करताना, सिंह यांनी नमूद केले की खुल्या समुद्रांमध्ये गुप्त कामगिऱ्यांचा धोका जास्त असतो. “दहशतवादी बोट मासेमारी जहाजाचे रूप धारण करू शकते. समुद्राला कुंपण नसते,” असे ते म्हणाले. ही प्रवाहीतता, सागरी सुरक्षा केवळ संरक्षणाचा विषय नाही तर सातत्याने दक्ष राहणे आणि बहुस्तरीय समन्वयाचा विषय बनवणे यावर त्यांनी भर दिला.

बहु-संस्था समन्वय आणि मानवतावादी प्रतिसादात भूमिका

नौदल, राज्य सरकारे आणि नागरी अधिकाऱ्यांसोबत ICG च्या अखंड एकात्मतेचे मंत्र्यांनी कौतुक केले आणि त्याला “त्याच्या सर्वात मोठ्या ताकदींपैकी एक” असे संबोधले. प्रभावी आपत्ती प्रतिसाद, अंमली पदार्थ विरोधी कारवाया आणि पर्यावरण संरक्षण देण्यासाठी एजन्सींमध्ये रिअल-टाइम सहकार्य राखल्याबद्दल त्यांनी या दलाला श्रेय दिले.

शोध आणि बचाव कार्यांद्वारे 14 हजार 500 हून अधिक लोकांचे प्राण वाचवण्यापासून ते 37 हजार 833 कोटी रुपयांचे अंमली पदार्थ जप्त करण्यापर्यंत आणि 1 हजार 638 परदेशी जहाजे पकडण्यापर्यंत, ICG ने विविध सागरी आव्हानांवर निर्णायक कारवाई करण्याचा विक्रम रचला आहे.

महिला सक्षमीकरण

तटरक्षक दलाने लिंग समावेशनात केलेल्या प्रगतीचे त्यांनी कौतुक केले. “महिला आता केवळ सहाय्यक भूमिकांपुरत्या मर्यादित नाहीत – त्या आता पायलट, हवाई वाहतूक नियंत्रक, कायदा अधिकारी आणि आघाडीच्या तैनातीत ऑपरेटर आहेत. हे सर्वसमावेशक नेतृत्व आणि सामायिक जबाबदारी आमचा दृष्टिकोन प्रतिबिंबित करते,” असे ते म्हणाले.

स्वदेशीकरण आणि सागरी स्वावलंबन

‘आत्मनिर्भर भारत’ या सरकारच्या वचनबद्धतेला दुजोरा देत, सिंह यांनी खुलासा केला की तटरक्षक दलाच्या भांडवली बजेटपैकी जवळजवळ 90 टक्के भाग आता देशांतर्गत प्लॅटफॉर्मना आधार देतो. “स्वदेशी बनावटीचे प्रत्येक जहाज किंवा विमान आपली सुरक्षा आणि अर्थव्यवस्था दोन्ही मजबूत करते,” असे ते म्हणाले. भारतीय जहाजबांधणीवर तटरक्षक दलाचे वाढते अवलंबित्व आता एक धोरणात्मक राष्ट्रीय संपत्ती म्हणून पाहिले जात आहे.

सागरी क्षेत्रातील भू-राजकीय दक्षता

भारताच्या सागरी परिसरातील अस्थिरतेवर, ज्यामध्ये म्यानमार, बांगलादेश आणि त्यापलीकडे घडामोडींचा समावेश आहे, प्रकाश टाकत सिंह यांनी इशारा दिला की प्रादेशिक अशांतता अनेकदा भारतीय सागरी क्षेत्रातही येऊन पोहोचते. “बेकायदेशीर स्थलांतर, चाचेगिरी, तस्करी – हे केवळ कायदा अंमलबजावणीचे प्रश्न नाहीत. ते राष्ट्रीय सुरक्षेचे प्रश्न आहेत,” असे त्यांनी सांगितले आणि ICG ला सागरी गस्त घालण्यासोबत भू-राजकीय परिस्थितीजन्य जागरूकता राखण्याचे आवाहन केले.

आर्थिक सुरक्षा

सिंह यांनी सागरी संरक्षण आणि भारताच्या आर्थिक जीवनरेषांमध्ये थेट संबंध कसा आहे ते‌ विशद केले. “आपली बंदरे, सागरी मार्ग आणि किनारी पायाभूत सुविधा व्यापार, ऊर्जा आणि कनेक्टिव्हिटीसाठी आवश्यक आहेत. समुद्रातील अडथळा हा देशाच्या प्रगतीला अडथळा ठरतो,” असे त्यांनी अधोरेखित केले.

व्हिजन 2047: भविष्यासाठी सज्ज सेना

सिंग यांनी ICG ला 2047 मध्ये भारताच्या स्वातंत्र्याच्या शताब्दी वर्षापूर्वी एक रोडमॅप तयार करण्याचे आवाहन केले. “दलाने भविष्यातील संघर्षांचा अंदाज घ्यावा, उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाचा वापर करून नव कल्पनांचा पुरस्कार करावा आणि रणनीती तसेच प्रतिसादात चपळ राहावे,” असे ते म्हणाले.

तीन दिवसीय ICG कमांडर्स कॉन्फरन्समध्ये (28 ते 30 सप्टेंबर 2025) ऑपरेशनल तयारीला आकार देणे, सागरी क्षेत्र जागरूकता वाढवणे आणि राष्ट्रीय सागरी प्राधान्यांशी तटरक्षक दलाच्या क्षमतांचे संरेखन करणे यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. संरक्षण सचिव राजेश कुमार सिंग आणि सचिव (संरक्षण उत्पादन) संजीव कुमार यांच्यासह संरक्षण मंत्रालय आणि सशस्त्र दलांचे वरिष्ठ नेतृत्व धोरणात्मक चर्चासत्रात सहभागी होत आहे.

महासंचालक राकेश पाल यांनी कॉन्फरन्सचे उद्घाटन तटरक्षक दलाच्या ऑपरेशनल टप्पेचा आढावा घेऊन केले, स्वदेशी क्षमता-निर्मिती आणि सक्रिय सागरी प्रशासनासाठी त्यांची वचनबद्धता पुन्हा व्यक्त केली.

टीम भारतशक्ती