![](https://bharatshakti.in/wp-content/uploads/2024/03/LT-BSI-Defence.gif")
युरोपियन युनियनची (EU) राजकीय आणि सुरक्षा समिती (Political and Security Committee – PSC), येत्या 10-14 सप्टेंबर दरम्यान प्रथमच भारत दौऱ्यावर येणार आहे. EU च्या भारतासोबतच्या संरक्षण, सुरक्षा आणि परराष्ट्र धोरणाशी निगडीत संबंध अधिक दृढ करण्याच्या प्रयत्नांत, हे एक महत्वाचे पाऊल आहे. ही भेट अशावेळी होत आहे, जेव्हा दोन्ही भागीदार आर्थिक संरक्षणवाद, भू-राजकीय स्पर्धा आणि सुरक्षा प्राधान्ये बदलणाऱ्या संघर्षांमुळे निर्माण झालेल्या जागतिक व्यवस्थेतून मार्ग काढत आहेत.
अध्यक्ष राजदूत डेल्फिन प्रोंक (Delphine Pronk) यांच्या नेतृत्वाखालील PSC शिष्टमंडळात, ब्रसेल्समध्ये असलेल्या सर्व 27 EU सदस्य राष्ट्रांच्या राजदूतांचा समावेश असेल. आठवडाभर चालणाऱ्या या भेटीत ते भारताच्या वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांशी, संरक्षण उद्योगाच्या प्रतिनिधींशी, धोरण तज्ञांशी आणि नागरी समाजाच्या संबंधितांशी चर्चा करतील.
ही भेट आत्ताच का?
या दौऱ्याचे वेळापत्रक स्पष्टपणे दर्शवते की, युरोप सध्या भारताकडे एक “रणनीतिक भागीदार” म्हणून अधिक गांभीर्याने पाहतो आहे. अमेरिका अधिक संरक्षणवादी आर्थिक धोरण स्विकारत असल्यामुळे, ज्यात युरोपीय आणि भारतीय दोन्ही निर्यातीवर परिणाम करणारे शुल्क समाविष्ट आहे, ब्रसेल्स अमेरिकेवरील आपले अवलंबित्व कमी करून बाह्य भागीदारीत विविधता आणण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्याचवेळी, रशिया-युक्रेन युद्ध, मध्य पूर्वेतील अस्थिरता आणि हिंदी-प्रशांत महासागरातील सागरी अडथळ्यांमुळे सुरक्षाविषयक बाबी EU च्या अजेंड्यावर अधिक महत्त्वाच्या ठरल्या आहेत.
हिंदी-प्रशांत महासागरात भारताची वाढती भूमिका आणि त्याच्या वाढत्या संरक्षण-औद्योगिक क्षमतांमुळे भारत युरोपसाठी एक मौल्यवान भागीदार ठरतो. समुद्री सुरक्षा, सायबर लवचिकता (cyber resilience), पुरवठा साखळीमध्ये विविधता आणि दहशतवादविरोधी उपाययोजना यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये भारताची भागीदारी महत्त्वाची आहे.
व्यापारापलीकडील भागीदारी
भारत आणि EU, 2025 च्या अखेरीस मुक्त व्यापार कराराच्या (Free Trade Agreement) वाटाघाटीच्या अंतिम टप्प्यात असले, तरी PSC ची ही भेट दर्शवते की- दोन्ही देशांमधील संबंध आता केवळ व्यापारापुरते मर्यादित राहिलेले नाहीत. संरक्षण सहकार्य, तंत्रज्ञान भागीदारी आणि धोरणात्मक सुरक्षा मुद्दे आता चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहेत.
राजदूत प्रोंक यांनी नमूद केले की, “दोन्ही बाजूंना सायबर धोके, समुद्री सुरक्षा, चुकीची माहिती आणि अंतराळ प्रशासन यांसारख्या समस्यांवर समान हितसंबंध आहेत.” भारतात असलेले EU चे राजदूत हर्वे डेल्फिन (Hervé Delphin) यांनी सांगितले की, “या भेटीने युरोपची भारतासोबतच्या भागीदारीतील “वाढती धोरणात्मक गुंतवणूक” अधोरेखित केली आहे.”
धोरणात्मक एकीकरणाला बळकटी देणे
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, युरोपियन कौन्सिलचे अध्यक्ष अँटोनियो कोस्टा (Antonio Costa), आणि युरोपियन कमिशनच्या अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयेन (Ursula von der Leyen) यांच्यात नुकत्याच झालेल्या त्रिपक्षीय फोन कॉल नंतर ही भेट होत आहे, ज्यात दोन्ही बाजूंनी संरक्षण, सुरक्षा आणि दहशतवादविरोधी वचनबद्धता पुन्हा व्यक्त केली. तसेच, ही भेट या वर्षीच्या सुरुवातीला झालेल्या उच्च-स्तरीय भेटींवर आधारित आहे, ज्यात फेब्रुवारीमध्ये EU कॉलेज ऑफ कमिशनर्सची भेट आणि जूनमध्ये झालेली पहिली भारत-EU धोरणात्मक संवाद (Strategic Dialogue) यांचा समावेश आहे.
EU च्या परराष्ट्र आणि सुरक्षा धोरणासाठी महत्त्वाचे निर्णय घेणारी एक संस्था म्हणून, PSC जगभरातील भागीदारांसोबत धोरणात्मक संबंध मजबूत करण्यासाठी भेटी आयोजित करते. भारताची ही पहिलीच भेट, अधिकाधिक बहुध्रुवीय होत चाललेल्या जागतिक व्यवस्थेत भारताला एक महत्त्वाचा भू-राजकीय खेळाडू म्हणून युरोपची मान्यता दर्शवते.
पुढील वाटचाल
PSC ची ही भेट, 2026 च्या सुरुवातीला होणाऱ्या पुढील भारत-EU शिखर परिषदेचा पाया रचेल, अशी अपेक्षा आहे. तसेच, संरक्षण तंत्रज्ञान, शाश्वतता आणि संकट व्यवस्थापन यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये सहकार्य वाढवण्याचा मार्ग मोकळा करेल. भारत आणि EU या दोघांसाठीही हे संबंध तातडीच्या सुरक्षा चिंतेबरोबरच, अधिक खंडित होत चाललेल्या जागतिक व्यवस्थेत दीर्घकालीन स्थान निश्चित करण्याबाबत आहेत.
मूळ लेखिका- हुमा सिद्दिकी
