![](https://bharatshakti.in/wp-content/uploads/2024/03/LT-BSI-Defence.gif")
युरोपियन युनियन (EU) ने, संरक्षण, तंत्रज्ञान आणि व्यापार यांसारख्या विविध क्षेत्रांमध्ये, भारतासोबतचे सहकार्य बळकट करण्याविषयीची योजना बुधवारी जाहीर केली. नवी दिल्लीच्या मॉस्कोसोबतच्या वाढत्या संबंधांबाबत चिंता कायम असतानाही, ही घोषणा करण्यात आली.
युरोपियन संघ (EU) आणि भारत यांच्यातील ‘मुक्त व्यापार करार (FTA)’ अंतिम टप्प्यात पोहचला असून, दोन्ही बाजूंनी वर्षाअखेरीपर्यंत तो पूर्ण करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे.
नवीन भागीदारी घडवण्यावर भर
ही वाटाघाटी 2022 मध्ये पुन्हा सुरू झाली आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या पुनर्निवडीपासून त्याला वेग मिळाला. ट्रम्प यांनी लावलेल्या टॅरिफ्सच्या पार्श्वभूमीवर, दोन्ही बाजूंनी नवीन आघाड्यांवर भर देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
ब्रुसेल्ससाठी याचा अर्थ मेक्सिको, दक्षिण अमेरिकेतील मर्कोसुर गट, भारत आणि इंडोनेशियासोबत नियोजित व्यापार करार, असा होतो. भारतासाठी युरोपियन संघ महत्त्वाचा असला तरी, भारत चीन आणि रशियासोबतही करार करण्याची संभाव्यता आहे.
रशियन तेल खरेदीत वाढ
2022 मध्ये, रशियाने युक्रेनवर केलेल्या हल्ल्यांनंतर भारताने रशियन तेल खरेदी मोठ्या प्रमाणात वाढवली आहे. गेल्या महिन्यात, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी चीनमधील एका परिषदेत रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्यासोबत हात मिळवणी केली आणि भारतीय सैन्याने रशिया-आधारित लष्करी सरावात भाग घेतला.
शुक्रवारी, अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी G7 आणि युरोपियन संघातील देशांना, चीन आणि भारतावर रशियन तेल खरेदीबाबत टॅरिफ (कर) लावण्याचे आवाहन केले.
बुधवारी प्रसिद्ध झालेल्या दस्तऐवजात आयोगाने म्हटले की, “युरोपियन संघ भारतासोबत रशियाच्या लष्करी क्षमतेवर मर्यादा आणण्यावर आणि निर्बंधांची टाळाटाळ रोखण्यावर अधिक संवाद साधणार आहे.”
भारताकडून लाभ घेण्याचा प्रयत्न
काही अंशी तणाव असूनही, युरोपियन आयोग भारताला नियमाधारित बहुपक्षीय व्यवस्थेचा समर्थक मानतो आणि 2030 पर्यंत भारत जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनेल, या अपेक्षेने त्याच्याशी सहकार्य वाढवू इच्छितो.
EU आणि भारत – गुंतवणूक संरक्षण, हवाई वाहतूक वृद्धी, पुरवठा साखळीचे संरक्षण, हरित हायड्रोजन, उद्योगाचे डिकार्बोनायझेशन तसेच संशोधन आणि नवकल्पना अशा विविध क्षेत्रातील परपस्पर सहकार्य वाढवण्यावर भर देतील.
युरोपियन युनियनने याआधी जपान आणि दक्षिण कोरियासोबत केलेली संरक्षण आणि सुरक्षा भागीदारी, भारतासोबतही होऊ शकते. तसेच दोन्ही देश तिसऱ्या देशांमधील, विशेषतः आफ्रिका आणि दक्षिण आशियामधील प्रकल्पांमध्ये सहकार्यही करू शकतात.
टीम स्ट्रॅटन्यूज
(रॉयटर्सच्या माहितीसह)
