भारताला आकर्षित करण्यासाठी युरोपचा पुढाकार, भारत आपल्या अटींवर ठाम

भारतीय मुत्सद्देगिरीसाठी हा आठवडा अत्यंत महत्त्वाचा आहे, तो भाषणे किंवा फोटोसत्रांमुळे नव्हे, तर खऱ्याखुऱ्या वाटाघाटी निर्णायक टप्प्यावर पोहोचत असल्यामुळे.

नवी दिल्ली सध्या युरोपचे धोरणात्मक लक्ष आपल्याकडे वळवून घेण्याचे केंद्र बनले आहे आणि त्याचे कारण सोपे आहेः भारत ही काही प्रमुख शक्तींपैकी एक आहे जी अजूनही मोठ्या संरक्षण प्रणाली खरेदी करण्यास इच्छुक आहे-आणि त्या बदल्यात ती तंत्रज्ञानाची मागणी करत आहे.

याची सुरुवात फ्रान्सकडून झाली आहे. राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार, इमॅन्युएल बोन, पुढील महिन्यात होणाऱ्या एआय इम्पॅक्ट समिटसाठी मॅक्रॉन यांच्या भेटीपूर्वी मंगळवारी भारतात येणार आहेत. अधिकृतपणे, या भेटीचे लक्ष उदयोन्मुख तंत्रज्ञानावर केंद्रित असले तरी  प्रत्यक्षातलढाऊ विमाने आणि इंजिनबद्दल अधिक गंभीर चर्चा होण्याची शक्यता आहे.

बोन भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांच्याशी किमान दोन मोठ्या संरक्षण प्रकल्पांवर चर्चा करतील.
या चर्चेच्या केंद्रस्थानी भारताच्या भविष्यातील एएमसीए मार्क II लढाऊ विमानासाठी सॅफ्रान आणि DRDO यांच्यातील प्रस्तावित जेट इंजिन भागीदारी आहे. हा करार महत्त्वाचा आहे कारण तो केवळ असेंब्लीपुरता मर्यादित नाही.

पहिल्यांदाच, भारताला उच्च-शक्तीच्या लढाऊ इंजिनसाठी संपूर्ण तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि बौद्धिक संपदेची सामायिक मालकी देऊ केली जात आहे. सॅफ्रॉनने विद्यमान उत्पादनात बदल करण्याऐवजी, हे इंजिन सुरुवातीपासून संयुक्तपणे डिझाइन करण्यास सहमती दर्शवली आहे. भारताला प्रदीर्घ काळापासून ज्याची प्रतिक्षा होती ती आता पूर्ण होणार आहे.

यासोबतच राफेलबाबतची बोलणीही सुरू आहे. मोठ्या संख्येने राफेल लढाऊ विमाने खरेदी करण्याबाबत (ही संख्या 75 ते 114 पर्यंत असू शकते)  सुरू असणारी अंतर्गत भारतीय चर्चा आता द्विपक्षीय चर्चेत रूपांतरित होण्याची शक्यता आहे, ज्यात विमानांची आयात करण्याऐवजी बहुसंख्य विमानांचे उत्पादन भारतातच करण्यावर स्पष्टपणे भर दिला जात आहे. भारतीय उद्योग आधीच डसॉल्ट एव्हिएशनसोबत सुटे भाग तयार करत आहे, आणि आता राफेलला केवळ एका-वेळची खरेदी असं न करता, देशांतर्गत उत्पादन मालिकेत रूपांतरित करण्याचा भारताचा मानस आहे.

या आठवड्यात जर्मनीचा सहभाग अधिक तात्काळ आणि व्यापक आहे. चान्सलर फ्रेडरिक मेर्झ यांच्या भेटीमागे आर्थिक बाबींवर अधिक भर आहे, दुसरीकडे जर्मनीच्या TKMS कंपनीच्या तंत्रज्ञानाने माझगाव डॉक्समध्ये सहा पाणबुड्या तयार करण्याच्या 8 अब्ज डॉलर्सच्या कराराची किंमत-वाटाघाटी अंतिम टप्प्यात आहेत.

बर्लिनला हा करार हवा आहे, तर दुसरीकडे  यामध्ये काही समस्या उद्भवल्याच तर खर्च आणि जबाबदारी नेमकी कोणाची या बाबत नवी दिल्लीला स्पष्टता हवी आहे.

दरम्यान, रशिया हा एक पर्याय म्हणून शांतपणे विचाराधीन आहे. भारतीय वायुसेना Su-57 विमानाचा अभ्यास प्रतिष्ठेसाठी नव्हे, तर त्याच्या क्षमतेसाठी करत आहे. तिची आवड या विमानाची R-37M आणि किंझालसारखी अत्यंत लांब पल्ल्याची क्षेपणास्त्रे डागण्याच्या क्षमतेमध्ये आहे, ज्यामुळे शत्रूच्या हवाई हद्दीच्या खूप लांब अंतरावरून हल्ले करणे शक्य होते.

यामागे एक व्यावहारिक कारण आहे. भारताचे स्वतःचे पाचव्या पिढीचे लढाऊ विमान, AMCA,  तयार व्हायला अजूनही अनेक वर्षांचा कालावधी लागणार आहे. Su-57 विमानांची एक लहान तुकडी या दरम्यान निर्माण झालेली पोकळी भरून काढू शकते, या मागचे विशेष कारण म्हणजे भारतीय वायुसेना आधीच रशियन विमाने वापरते. परंतु कोणत्याही निर्णयामध्ये राजकीय धोका आहे, कारण या निर्णयावर अमेरिकेच्या निर्बंधांची शक्यता आहे.

पूर्वी दिलेल्या वृत्तानुसार, हवाई वाहतूक क्षेत्रात आणखी एक मोठी स्पर्धा आकार घेत आहे. भारताच्या मध्यम वाहतूक विमानाची गरज, ज्यात 18 ते 30 टन क्षमतेच्या विमानांचा समावेश आहे, याने जागतिक स्तरावर लक्ष वेधले आहे. लॉकहीड मार्टिन C-130J देऊ करत आहे, एम्ब्राएर एका भारतीय भागीदारासोबत C-390 साठी प्रयत्न करत आहे, आणि एअरबसने A400M सह या स्पर्धेत प्रवेश केला आहे.

एकत्रितपणे या सगळ्या गोष्टींचा विचार केला तर, या वाटाघाटींद्वारे युरोप भारताकडे अचानक इतके लक्ष का देत आहे हा प्रश्न निर्माण होतो. जागतिक पुरवठा साखळ्यांवर ताण असताना तसेच अमेरिकेचे व्यापार आणि  संरक्षण धोरण अनिश्चित असताना, भारत एक महत्त्वाचा भागीदार बनला आहे.

नवी दिल्लीसाठी हे लक्ष फायदेशीर आहे—पण त्यातून काही  परिणाम बघायला मिळाले तरच. भारत सध्या फक्त शस्त्रास्त्रे खरेदी करून समाधानी नाही. त्याला ती बनवण्याचे ज्ञान, त्यात सुधारणा करण्याचे अधिकार आणि ती टिकवून ठेवण्याची क्षमता हवी आहे. कोणत्याही शिखर परिषदेच्या घोषणेपेक्षा, या आठवड्याच्या मुत्सद्देगिरीचा खरा उद्देश हाच आहे.

नितीन अ. गोखले