![](https://bharatshakti.in/wp-content/uploads/2024/03/LT-BSI-Defence.gif")
संरक्षण मंत्रालयाला भारतीय हवाई दलाकडून (IAF), 114 ‘मेड इन इंडिया’ राफेल लढाऊ विमानांसाठीचा अधिकृत प्रस्ताव प्राप्त झाला असून, त्याचे परीक्षण देखील सुरू झाले आहे. दीर्घकाळ रखडलेल्या मल्टी-रोल फायटर एअरक्राफ्ट (MRFA) कार्यक्रमातील हे एक मोठे पाऊल मानले जात आहे.
‘भारतशक्ती’ने एप्रिलमध्ये, ऑपरेशन सिंदूरपूर्वीच ही बातमी सर्वप्रथम उघड केली होती की, हवाई दल आपल्या लढाऊ पथकांच्या घटणाऱ्या संख्येला थोपवण्यासाठी अधिक राफेल विमानांची मागणी करण्याच्या तयारीत आहे.
राफेल अग्रगण्य ठरत आहे
MRFA प्रकल्प, सुरुवातीला एक जागतिक निविदा म्हणून विचारात घेतला होता, परंतु गेल्या कित्येक वर्षात त्यासाठी RFP (Request for Proposal) जारी झालेली नाही. सूत्रांनुसार, राफेल विमानांबाबत IAF चा अनुभव आणि तातडीच्या लढाऊ सज्जतेच्या गरजा, यामुळे डसॉल्ट एव्हिएशनचे राफेल विमान सर्वाधिक योग्य पर्याय म्हणून पुढे आले आहे आणि त्यामुळे दीर्घ स्पर्धात्मक प्रक्रिया टाळली गेली आहे.
हा प्रकल्प, सुमारे ₹2 लाख कोटींचा असल्याचे अंदाज आहे, ज्यामध्ये 60% पेक्षा जास्त स्वदेशी उत्पादन अपेक्षित आहे. डसॉल्ट एव्हिएशन आणि भारतीय एरोस्पेस कंपन्यांच्या सहकार्याने हे उत्पादन भारतातच होणार आहे. संरक्षण सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील ‘डिफेन्स प्रोक्युअरमेंट बोर्ड’ लवकरच या प्रस्तावावर विचारविनिमय करेल.
घटत असलेली लढाऊ शक्ती
सध्याची परिस्थिती गंभीर आहे. इंडियन एअरफोर्सकडे फक्त 31 लढाऊ पथके आहेत, जे अधिकृत मंजूर संख्येपेक्षा (42.5 स्क्वॉड्रन) खूपच कमी आहे. यावर्षी दोन मिग-21 स्क्वॉड्रन सेवानिवृत्त होत आहेत, ज्यामुळे हवाई दलाच्या इतिहासातील सर्वात मोठ्या तुटीपैकी एक उद्भवणार आहे.
वर्षाच्या सुरुवातीला, एअर चीफ मार्शल ए.पी. सिंग यांनी इशारा दिला होता की: भारताने दरवर्षी 35–40 नवी लढाऊ विमाने सामील केली पाहिजेत, जेणेकरून विद्यमान ताफ्याची घट भरून निघेल. HAL च्या तेजस Mk-1A च्या 97 विमानांची 2030 पर्यंत आपूर्ती अपेक्षित आहे, पण ती एकट्याने पुरेशी ठरणार नाही.
तात्पुरता उपाय: दोन स्क्वॉड्रन राफेल आणि Su-57
तातडीच्या गरजांमुळे, सरकार फ्रान्ससोबत सरकार-टू-सरकार (G2G) कराराच्या माध्यमातून दोन अतिरिक्त राफेल स्क्वॉड्रन खरेदी करण्याचा विचार करत आहे. ही विमाने विद्यमान पायाभूत सुविधांमध्ये सहज समाविष्ट करता येतील, ज्यामुळे खर्च कमी होईल आणि लढाऊ क्षमता झपाट्याने वाढेल.
त्याचवेळी हवाई दल, 5व्या पिढीतील रशियन Su-57 स्टेल्थ लढाऊ विमानेSu-57 सामील करण्याचाही विचार करत आहे. हे विमान अजूनही विकसित होत आहे, पण त्याचे IAF च्या Su-30MKI विमानांसारखे डिझाईन तत्त्वज्ञान असल्याने पायलट ट्रेनिंग आणि देखभाल यामध्ये सुलभता अपेक्षित आहे.
राफेल खरेदीचा फायदा, Safran-संचालित इंजिन को-डेव्हलपमेंट प्रकल्पाशी जोडला जाईल. त्यामुळे भारतातील MSMEs साठी संरक्षण उत्पादनात नव्या संधी उपलब्ध होतील आणि औद्योगिक सहकार्य अधिक खोलवर जाईल.
सिद्ध लढाऊ क्षमता
राफेलचे आकर्षण केवळ औद्योगिक नाही, तर ते युद्धात सिद्ध झालेले लढाऊ विमान आहे. ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान, राफेलने पाकिस्तानच्या PL-15 क्षेपणास्त्राचा धोका Spectra इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेअर प्रणालीद्वारे निष्प्रभ केला, आणि आपली विश्वासार्हता सिद्ध केली.
जागतिक स्तरावर, सीरिया, लिबिया आणि माली येथे राफेलने यशस्वी मोहिमा पार पाडल्या आहेत. भारतातही लडाखमध्ये उंचावरील कार्यक्षमता सिद्ध केली आहे. यामध्ये Meteor हवा-ते-हवा क्षेपणास्त्रे, SCALP स्टँड-ऑफ वेपन्स, आणि AESA रडार समाविष्ट आहेत, जे राफेलला MiG-21, MiG-29 आणि Jaguar सारख्या जुन्या ताफ्यांपेक्षा कितीतरी पटीने पुढे घेऊन जातात.
संयुक्त सेवांचा फायदा
राफेलच्या बाजूने आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, हवाई दलातील राफेल आणि नौदलाच्या Rafale-M यामध्ये 95% तंत्रज्ञान सुसंगती आहे. यामुळे लॉजिस्टिक्स, ट्रेनिंग आणि मेंटेनन्समध्ये एकसंधता निर्माण होते, जो संयुक्त सेवा मानक बनवण्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे.
मूळ लेखक- रवी शंकर
