एका मोठ्या राजकीय घडामोडीमध्ये, नेपाळचे राष्ट्रपती रामचंद्र पौडेल यांनी शुक्रवारी रात्री देशाची संसद बरखास्त केली आणि पुढील वर्षी 5 मार्च रोजी नव्याने निवडणुका घेण्याची घोषणा केली. एका आठवड्याच्या हिंसक आंदोलनानंतर नेपाळच्या पहिल्या महिला पंतप्रधानांना अंतरिम सरकारची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.
“जेन झी”च्या नेतृत्वाखालील भ्रष्टाचारविरोधी निदर्शनांनी पंतप्रधान के.पी. शर्मा ओली यांना राजीनामा द्यावा लागला. त्यानंतर पौडेल यांनी माजी मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की यांना देशाचे नेतृत्व करण्यासाठी नियुक्त केल्यानंतर काही तासांतच ही घोषणा करण्यात आली.
राष्ट्रपती कार्यालयाच्या निवेदनानुसार, राष्ट्रपतींनी “प्रतिनिधी सभागृह बरखास्त केले … आणि 5 मार्च 2026, गुरुवार, या दिवशी निवडणूक निश्चित केली.”
ऐतिहासिक नियुक्ती
पौडेल, लष्करप्रमुख अशोक राज सिग्देल आणि नेपाळमध्ये गेल्या काही वर्षांतील सर्वात वाईट हिंसाचारामागील निदर्शक नेते यांच्यात दोन दिवस चाललेल्या तीव्र वाटाघाटीनंतर कार्की यांची नियुक्ती करण्यात आली. या हिंसाचारात किमान 51 नागरिक ठार आणि 1 हजार 300 हून अधिक जखमी झाले.
नेपाळचा दक्षिणेकडील शेजारी देश भारताने म्हटले आहे की या नवीन घडामोडींमुळे आता शांतता आणि स्थिरता वाढण्यास मदत होईल अशी आशा आहे.
“नेपाळच्या अंतरिम सरकारच्या पंतप्रधानपदाची सूत्रे स्वीकारल्याबद्दल माननीय सुशीला कार्की जी यांचे मनापासून अभिनंदन. भारत नेपाळच्या बंधूभगिनींच्या शांती, प्रगती आणि समृद्धीसाठी पूर्णपणे वचनबद्ध आहे,” असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक्सवरील पोस्टमध्ये म्हटले आहे.
स्थिती हळूहळू पूर्वपदावर
सोशल मीडियावरील बंदीमुळे देशभरात निदर्शने सुरू झाली होती, जी नंतर मागे घेण्यात आली. मंगळवारी ओली यांनी राजीनामा दिल्यानंतरच हिंसाचार कमी झाला.
2008 मध्ये राजेशाही संपुष्टात आल्यापासून नेपाळ राजकीय आणि आर्थिक अस्थिरतेचा सामना करत आहे, तर नोकऱ्यांच्या कमतरतेमुळे लाखो तरुण मध्य पूर्व, दक्षिण कोरिया आणि मलेशियासारख्या इतर देशांमध्ये कामाच्या शोधात जातात.
चीन आणि भारताच्या मध्यभागी असलेला 3 कोटी लोकसंख्येच्या या देशात शुक्रवारी स्थिती पूर्वपदावर आली – दुकाने पुन्हा उघडली, गाड्या रस्त्यावरून धावायला लागल्या आणि पोलिसांनी आठवड्याच्या सुरुवातीला वापरलेल्या बंदुकांच्या जागी लाठ्या आल्या.
टीम स्ट्रॅटन्यूज
(रॉयटर्सच्या इनपुट्ससह)
