![](https://bharatshakti.in/wp-content/uploads/2024/03/LT-BSI-Defence.gif")
संरक्षण दलांचे प्रमुख (CDS) म्हणून जनरल अनिल चौहान यांचा कार्यकाळ, मे 2026 पर्यंत वाढवण्याचा सरकारचा निर्णय फारसा आश्चर्यकारक नव्हता. सप्टेंबर 2022 मध्ये त्यांची नियुक्ती झाल्यापासून, जनरल चौहान हे लष्करी परिवर्तनासाठी सरकारचे मुख्य संपर्क अधिकारी राहिले आहेत. डिसेंबर 2021 मध्ये, त्यांचे पूर्वसुरी जनरल बिपिन रावत यांच्या दुर्दैवी निधनानंतर त्यांच्याकडून अपूर्ण राहिलेला अजेंडा जनरल चौहान यांनी पुढे नेला. त्यांची कामगिरी संमिश्र स्वरूपाची आहे, ज्यामध्ये ऑपरेशन सिंदूरमध्ये मिळालेले यश लक्षणीय आहे, पण थिएटर कमांड्सच्या अंमलबजावणीमधील अडथळ्यांमुळे ते झाकोळले गेले आहे.
युद्धात यश, सुधारणांमध्ये अडचण
जनरल चौहान यांच्या कार्यकाळातील एक मोठे यश म्हणजे ऑपरेशन सिंदूर. मे महिन्यात झालेल्या या महत्त्वाच्या मोहिमेत, तीनही सेवांनी (थलसेना, वायुसेना आणि नौसेना) लष्कराच्या वॉर रूममध्ये तयार केलेल्या तात्पुरत्या संयुक्त ऑपरेशन्स कमांड सेंटरमधून काम केले. या ऑपरेशनने एकीच्या (integration) सामर्थ्याचे प्रदर्शन केले – समन्वय अधिक वेगवान होता, संसाधनांचा चांगला वापर झाला आणि परिणाम निर्णायक होता. हे एकीकरणाचा एक प्रत्यक्ष अभ्यास होता, ज्यामुळे थिएटर कमांड्स प्रत्यक्षात आल्यास काय साध्य होऊ शकते याची झलक मिळाली.
तरीही, जेव्हा संरचनात्मक सुधारणांचा विचार येतो, तेव्हा परिस्थिती फारशी उत्साहवर्धक नाही. 17 एकल-सेवा कमांड्सचे तीन किंवा चार संयुक्त थिएटर कमांड्समध्ये रूपांतर करण्याचे मोठे उद्दिष्ट अजूनही आवाक्याबाहेर आहे.
मात्र, जनरल चौहान यांनी काही लहान यश मिळवत सेवांना पुढे जाण्यास प्रोत्साहित केले आहे:
- कोलकाता येथे नुकत्याच झालेल्या एकत्रित कमांडर परिषदेत तीन नवीन संयुक्त लष्करी स्टेशनना मंजुरी देण्यात आली.
- प्रशिक्षणात सुसंवाद साधण्यासाठी आणि एकीकरणाची संस्कृती निर्माण करण्यासाठी एक त्रि-सेवा शिक्षण कोर्स सुरू करण्यात आला.
- त्रि-सेवा लॉजिस्टिक्स हबचा विस्तार करण्यात आला.
पण ही फक्त लहान पाऊले आहेत. कमांड मॅप्स पुन्हा काढण्याचा आणि संयुक्त नेतृत्वाखाली कार्यान्वयन शक्ती देण्याचा कठीण निर्णय सेवांमधील परस्पर स्पर्धेत अडकलेला आहे.
सर्वाधिक विरोध हवाई दलाकडून आला आहे. हवाई दलाचे प्रमुख एअर चीफ मार्शल एपी सिंह, यांनी साधनसामग्रीची कमतरता आणि भारताच्या विशाल भूगोलाचे कारण देत थिएटर कमांड्समध्ये “घाई” करण्याविरुद्ध स्पष्टपणे इशारा दिला आहे. याउलट, लष्कर आणि नौदल हे बदलाला अधिक स्वीकारण्यास इच्छुक दिसत आहेत. जनरल चौहान यांच्यापुढील आव्हान हे होते की विरोध पचवूनही संपूर्ण अजेंडा (agenda) मार्गी लावणे.
अपूर्ण कामे
थिएटर कमांड्स व्यतिरिक्त, इतर कमतरताही स्पष्ट आहेत:
- एकात्मिक क्षमता योजना नाही: अजूनही खरेदी वैयक्तिक सेवांच्या गरजेनुसार केली जाते, संयुक्त दलाच्या धोरणानुसार नाही.
- अतिरिक्त भारित सीडीएसची भूमिका: सीडीएस आणि डीएमएचे सचिव या दोन्ही पदांवर असल्याने, जनरल चौहान यांचे कार्यक्षेत्र खूप विस्तृत आहे, ज्यामुळे थिएटर कमांड्सचे काम खरेदी आणि कर्मचाऱ्यांच्या सुधारणांबरोबर स्पर्धा करते.
- राजकीय पाठबळ: अधिक मजबूत सरकारी पाठबळाशिवाय, उत्तम प्रकारे तयार केलेल्या लष्करी योजनाही कागदावरच राहतील.
जनरल चौहान यांच्या कार्यकाळात झालेली वाढ दर्शवते की– ते सरकार बदलाऐवजी संयमावर अधिक विश्वास ठेवत आहे. त्यांनी एकत्रित दलाच्या संरचनेसह युद्धात लढण्याची त्यांची क्षमता सिद्ध केली आहे. मात्र, ते सेवांमधील संस्थात्मक निष्क्रियतेविरुद्ध लढू शकतात का, हे त्यांना अजून दाखवायचे आहे.
CDS 2.0 म्हणून, त्यांचे कार्य स्पष्ट आहे: प्रतीकात्मकतेकडून संरचनेकडे, प्रायोगिक प्रकल्पांकडून कायमस्वरूपी कमांड्सकडे वाटचाल करणे. त्यांचा कार्यकाळ परिषदेतील घोषणा किंवा प्रायोगिक मॉडेल्सद्वारे नव्हे, तर 2026 मध्ये भारतात पहिली थिएटर कमांड स्थापन झाली आहे का यावर इतिहासाद्वारे ठरवला जाईल.
मूळ लेखक- रवी शंकर
