अर्थमंत्री एरिक लोम्बार्ड यांनी गुरुवारी सांगितले की, फ्रेंच सार्वजनिक गुंतवणूक बँक बी. पी. फ्रान्स 4 कोटी 50 लाख युरोचा (4 कोटी 90 लाख डॉलर्स) संरक्षण-केंद्रित निधी सुरू करणार आहे. आपल्या भाषणापूर्वी त्यांनी ही घोषणा केली. आपल्या भाषणात लष्करी खर्चासाठी वित्तपुरवठा कसा करावा याबाबतची रूपरेषा तयार केली जाईल असेही ते म्हणाले.
रशियन हल्ल्याच्या भीतीमुळे आणि अमेरिकेकडून मिळणाऱ्या संरक्षणाच्या भवितव्याबाबत निर्माण झालेल्या अनिश्चिततेच्या शंकांमुळे लष्करी खर्च वाढवण्याच्या देशाच्या प्रयत्नांचा हा निधी एक भाग असेल.
“फ्रेंच नागरिक 500 युरोच्या हप्त्यांद्वारे त्यांचे पैसे दीर्घकाळासाठी गुंतवू शकतील,” असे लोम्बार्ड यांनी टीएफ1 ला सांगितले. रशिया पश्चिमेकडे आपला प्रभाव वाढवू शकेल अशी भीती वाढवणाऱ्या वॉशिंग्टन-मॉस्कोच्या संभाव्य सलोख्याच्या पार्श्वभूमीवर फ्रान्स युरोपियन पुनर्शस्त्रीकरणाच्या उपक्रमांचे नेतृत्व करत आहे.
अर्थात, फ्रेंच अर्थसंकल्पाला आधीच मर्यादा असल्यामुळे, या संरक्षण महत्त्वाकांक्षांना निधी पुरवण्यासाठी सरकारला महत्त्वपूर्ण आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे.
युरोपियन सेंट्रल बँकेचे (ईसीबी) सदस्य फ्रँकोइस व्हिलरॉय डी गलहाऊ यांनी गुरुवारी सांगितले की, फ्रान्समध्ये वाढीव संरक्षण खर्चाची आवश्यकता असली तरी देशाची उच्च सार्वजनिक तूट आणि कर्ज पाहता तो अमर्यादित असू शकत नाही.
बँक ऑफ फ्रान्सचे प्रमुख असलेले व्हिलरॉय यांनी बीएफएम टीव्हीला सांगितले की, “संरक्षण खर्चासाठी जे काही लागेल ते खर्च करण्याचे आमचे धोरण असू शकत नाही.”
जेव्हा फ्रान्सने कोविड-19 मध्ये अर्थव्यवस्थेला आधार देण्यासाठी प्रचंड आर्थिक संसाधने तैनात केली होती, तशी आपत्कालीन खर्चाप्रमाणे संरक्षण खर्चाच्या उभारणीकडे पाहिले जाऊ शकत नाही यावर त्यांनी भर दिला.
अर्थ आणि संरक्षण मंत्रालयांच्या म्हणण्यानुसार, संरक्षण क्षेत्रातील फ्रेंच कंपन्यांना पुढील काही वर्षांत पाच अब्ज युरोपेक्षा जास्त, अतिरिक्त समभाग भांडवलाची आवश्यकता असेल.
राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन, ज्यांनी आपल्या दोन आदेशांच्या कालावधीत फ्रेंच संरक्षण अर्थसंकल्प दुप्पट करण्यास सुरुवात केली आहे, त्यांनी अलीकडेच आणखी मोठे लक्ष्य ठेवले आहे.
फ्रान्सचे संरक्षण अंदाजपत्रक 2030 मध्ये 67.5 अब्ज युरोपर्यंत पोहोचणार आहे, जे यावर्षी 50.5 अब्ज युरो होते.
मॅक्रॉन म्हणाले की, देशाने संरक्षण खर्च सध्याच्या दोन टक्क्यांवरून आर्थिक उत्पादनाच्या 3 ते 3.5 टक्क्यांपर्यंत वाढवला पाहिजे.
तृप्ती नाथ
(रॉयटर्सच्या इनपुटसह)
