![](https://bharatshakti.in/wp-content/uploads/2024/03/LT-BSI-Defence.gif")
गुरुवारी, फ्रान्समधील काही शहरांमध्ये हजारो कामगारांनी रस्त्यावर उतरत आंदोलने केल्याचे पाहायला मिळाले. आगामी वर्षाच्या अर्थसंकल्पामध्ये प्रस्तावित असलेल्या मोठ्या खर्च कपातींचा निषेध करण्यासाठी, कामगार संघटनांच्या सांगण्यावरुन ही आंदोलने करण्यात आली.
फ्रान्सचे अध्यक्ष इम्यॅन्युअल मॅक्रॉन आणि त्यांचे नवे पंतप्रधान सेबॅस्टियन लेकॉर्नू, यांच्यावरील दबाव कायम ठेवण्यासाठी कामगार संघटना प्रयत्नशील आहेत. लेकॉर्नू सध्या स्वत:चे मंत्रीमंडळ स्थापन करत असून, राजकीय विरोधकांसोबतचा बजेट विषयीचा तिढा सोडवण्यासाठी त्यांची धडपड सुरू आहे.
युरो झोनमधील दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असलेल्या फ्रान्सच्या आर्थिक धोरणांकडे- युरोपियन युनियनमधील सहकारी देश, रेटिंग एजन्सीज आणि आर्थिक बाजारपेठा या सर्वांचेच बारीक लक्ष आहे.
परंतु, फ्रान्समधील सर्वात मोठी संघटना CFDT आणि कट्टर CGT संघटनेसह अन्य कामगार संघटनांचे नेते, ‘सार्वजनिक सेव क्षेत्रातील खर्च वाढवण्याची, निवृत्तीच्या वयात केलेल्या वाढीचा निर्णय मागे घेण्याची आणि श्रीमंत वर्गावर अधिक कर लादण्याची’ मागणी करत आहेत.
CGT चे सरचिटणीस सोफी बिनेट यांनी, BFM टीव्हीशी बोलताना सांगितले की, “निर्णय कुठलाही असो, नेहमी कामगारांचाच बळी दिला जातो, गेल्यावर्षीच्या बजेटमध्येही हेच पाहायला मिळाले. आता हे थांबवणे गरजेचे आहे.”
मॅक्रॉन यांच्या सरकारमधील आधीचे पंतप्रधान- फ्रँकोइस बायरू, यांना 44 अब्ज युरोच्या नियोजित अर्थसंकल्पीय कपातीमुळे संसदेने पदच्युत केले होते. लेकॉर्नू यांनी आता त्या योजनांमध्ये बदल करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
पॅरिसमधील एका आंदोलनापूर्वी, CFDT च्या सरचिटणीस मेरीलीस लिऑन यांनी पत्रकारांना सांगितले की, “नेमका काय बदल केला जातोय, हा प्रश्न महत्वाचा आहे?”
गेल्या महिन्याच्या तुलनेत, संपाचे स्वरूप सौम्य
गृह मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, देशभरात दुपारपर्यंत सुमारे 85,000 लोकांनी आंदोलन केले. सप्टेंबर महिन्यातील आंदोलनांशी तुलना केल्यास, त्यावेळी नोंदवण्यात आलेला आंदोलकांचा आकडा निम्म्यापेक्षाही कमी होता.
नँटस येथील आंदोलनात सहभागी झालेले, 59 वर्षीय बांधकाम व्यावसायिक डॉमिनिक मेनियर यांनी सांगितले की, “सहभागींची संख्या कमी असली तरी, आपण लढा सुरू ठेवायलाच हवा, दिवस वाया जात असले तरी, लोकशाही पुढे नेण्यासाठी आंदोलन सुरु ठेवावेच लागेल.”
CGT युनियनने सांगितले की, “डिजॉन, मेट्झ, पॉइटिअर्स आणि मॉन्टपेलियर या भागांसह, फ्रान्समधील 240० हून जास्त ठिकाणी मोर्च्यांचे आयोजन करण्यात आले आहे.”
पॅरिसमध्ये विद्यार्थ्यांनी मशाली घेऊन एका हायस्कूलचा प्रवेशद्वार रोखले, तर देशाच्या इतर भागांतील काही शाळांचा कारभारही बंद पाडण्यात आला. आंदोलनाची तीव्रता लक्षात घेता, कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी सुमारे 67,000 पोलीस अधिकारी विविध भागात तैनात करण्यात आले होते.
अर्थसंकल्पीय घसरण- EUच्या मर्यादेपेक्षा दुप्पट
याआधी सप्टेंबरमध्ये, शिक्षक, ट्रेन चालक, फार्मासिस्ट आणि रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांसह हजारो लोकांनी विरोधात्मक संप पुकारला होता. याचवेळी काही किशोरवयीन मुलांनी दहा ते बारा हायस्कूल्सचा कारभार काही काळासाठी बंद पाडला होता.
गेल्यावर्षी म्हणजे 2024 मध्ये, फ्रान्सच्या अर्थसंकल्पीय बजेटमधील घसरण ही, युरोपियन युनियनच्या 3% मर्यादेच्या जवळपास दुप्पट होती. आता लेकॉर्नू यांना, 2026 चे अर्थसंकल्पीय बजेट मंजूर करुन घेण्यासाठी, संसदीय पाठिंबा मिळवण्याकरिता संघर्ष करावा लागणार आहे, ज्यासाठी त्यांना मध्यममार्गी उजव्या गटाचे आणि समाजवादी मतदारांचे समर्थन मिळवावे लागणार आहे.
2024 मध्ये, एकूण जीडीपीच्या 5.8% पर्यंत झालेली घसरण आता कमी करण्याची गरज आहे, या मुद्द्यावर सर्व पक्षांचे व्यापक एकमत आहे, परंतु ती तूट कशी भरुन काढयची याबाबत मतभेद आहेत.
मॅक्रॉन यांचे, गेल्या दोन वर्षांच्या सरकारमधील पाचवे पंतप्रधान लेकॉर्नू यांनी अधिक “आर्थिक निष्पक्षता” देणाऱ्या अर्थसंकल्पाचे आश्वासन दिले आहे. त्यांनी संपत्ती कर (wealth tax) लागू करण्यास नकार दिला आहे, मात्र दुसरीकडे कर भाराचे (tax burden) वितरण बदलण्याची गरज असल्याचे मान्य केले आहे.
नँटस येथील आंदोलनात सहभागी झालेल्या, एरोस्पेस कर्मचारी अलेक्झांड्रा थॉमस (53) यांनी, लेकॉर्नू हे मॅक्रॉन सरकारमधील आधीच्या सर्व पंतप्रधानांपेक्षा खरंच वेगळ्या विचारसरणीचे आहेत का, असा प्रश्न उपस्थित केला आहे.
“माझ्या मनात एकच भीती आहे, की पंतप्रधान पदावरील व्यक्ती बदलली असली, तरी जुनीच धोरणे कायम राहतील,” असे मत थॉमस यांनी व्यक्त केले.
टीम स्ट्रॅटन्यूज
(रॉयटर्सच्या इनपुट्ससह)
