![](https://bharatshakti.in/wp-content/uploads/2024/03/LT-BSI-Defence.gif")
वाढत्या जागतिक तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, सर्व ब्रिक्स (BRICS) राष्ट्रांनी एकत्र येत राजनैतिक मोहिम सुरु केली आहे. लष्करवाद, निवडक बाबतीत झालेला उद्रेक आणि आंतरराष्ट्रीय आश्वासनांचे उल्लंघन याविरुद्ध, त्यांनी स्वत:ला ग्लोबल साऊथचा प्रतिनिधी म्हणून सादर केले आहे.
न्यूयॉर्कमध्ये झालेल्या संयुक्त राष्ट्र महासभेतील एका सत्रादरम्यान, भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या ब्रिक्सच्या परराष्ट्र मत्र्यांच्या बैठकीत, सर्वांनी एकमताने- पश्चिम आशियातील आक्रमकता, भारतातील पहलगाम दहशतवादी हल्ला आणि जागितक राजकारणातील दुहेरी मानकांचा वापर, या मुद्द्यांविरुद्ध निषेध नोंदवला.
गाझा आणि कतार विषयी संयुक्त भूमिका
ब्रिक्स गटाच्या नेत्यांनी, त्यांच्या नेहमीच्या राजनैतिक भाषेच्या पलीकडे जात एक निवेदन सादर केले, ज्यामध्ये त्यांनी गाझामधील इस्रायलच्या लष्करी कारवायांचा निषेध केला. यावेळी त्यांनी, गाझा प्रदेशात तात्काळ आणि कायमस्वरुपी युद्धविराम, इस्रायली सैन्याची पूर्णपणे माघार आणि तिथे अडकून पडलेल्या नागरिकांसाठी अनिर्बंध मानवतावादी मदत पोहचवण्याची मागणी केली. मार्च 2025 च्या आपत्कालीन अरब शिखर परिषदेत मंजूर झालेल्या ठरावांचा संदर्भ देत, या गटाने पॅलेस्टिनी नेतृत्वाखाली गाझाची पुनर्बांधणी करण्याच्या प्रस्तावालाही पाठिंबा दर्शवला.
याचसोबत, ब्रिक्स गटाने कतारवरील इस्रायली हवाई हल्ल्यांचा निषेध केला आणि त्याला सार्वभौमत्व आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे ‘उघडपणे केलेले उल्लंघन’ असे संबोधले. अशाप्रकारचे हल्ले म्हणजे, प्रादेशिक आणि जागतिक सुरक्षेला कमकुवत करणारा एक वाढता धोका आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
पॅलेस्टाईनच्या न्यायासाठी समर्थन
ब्रिक्स गटातील मंत्र्यांनी, संयुक्त राष्ट्रांमधील पॅलेस्टाईनच्या पूर्ण सदस्यत्वाला स्पष्ट पाठिंबा दिला. 1967 च्या सीमांवर आधारित द्वि-राष्ट्र समाधानाच्या वचनबद्धतेची पुष्टी केली, ज्यामध्ये पूर्व-जेरुसलेम ही सार्वभौम पॅलेस्टिनी राष्ट्राची राजधानी असेल.
कुठल्याही सबबीखाली, पॅलेस्टिनींचे बळजबरी विस्थापन करण्याच्या प्रयत्नांचा निषेध केला आणि आतंराष्ट्रीय कायद्यानुसार लोकसंख्या हस्तांतरण बेकायदेशीर असल्याचे स्पष्ट केले. अनिश्चितपणे मिळवलेला ताबा किंवा बाह्य लष्करी व्यवस्था हा योग्य मार्ग नसून, नायात्मक मार्गाने काढलेला राजकीय तोडगा, हाच शाश्वत शांततेचा एकमेव पर्याय असल्याचे, त्यांनी सांगितले.
पहलगाम हल्ल्याचा निषेध
जम्मू-काश्मीरच्या पहलगामध्ये, 26 एप्रिल रोजी झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याचा जाहीर निषेध करत, ब्रिक्सने भारताला ठाम पाठिंबा दर्शवला. ब्रिक्सने या हल्ल्याचे वर्णन, “शिक्षेस पात्र असलेला घृणास्पद गुन्हा” असे केले. यानिमित्ताने, जागतिक दहशतवादविरोधी कथनांमधील दुहेरी मानाकांना आव्हान देत, ब्रिक्स गटाने ग्लोबल साऊथमधील अशाच प्रकारच्या हल्ल्यांवर अनेकदा पाळले जाणारे मौन, किंवा त्याकडे होणारे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील दुर्लक्ष याकडे अप्रत्यक्षपणे लक्ष वेधले.
आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील दहशतवादाविषयीच्या व्यापक अधिवेशनला अंतिम स्वरुप देण्यासाठी, सर्व मंत्र्यांनी पुन्हा एकदा आपला पाठिंबा दर्शवला आणि दहशतवादी कारवायांसाठी वित्तपुरवठा, सीमापार हालचाली आणि राज्य-पुरस्कृत दहशतवादाला रोखण्यासाठी, एकत्र येऊन जागतिक स्तरावर प्रयत्न करण्याचे आवाहन केले.
लष्करवाद नाकारत, ब्रिक्सचा राजनैतिकतेचा आग्रह
ब्रिक्सने इराणवरील अलीकडच्या लष्करी हल्ल्यांचा निषेध करत, सामान्य नागरिक आणि आण्विक पायाभूत सुविधांना लक्ष्य करण्याचा लष्कराच्या भूमिकेविरुद्ध थेट इशारा दिला. त्यांनी या कृतींना, आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे आणि IAEA (इंटरनॅशनल एटॉमिक एनर्जी एजन्सी) च्या सुरक्षा उपायांचे उल्लंघन म्हटले. यामध्ये आणखी वाढ होऊ नये, यासाठी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेने जबाबदारी घ्यावी, असे आवाहन सर्व नेत्यांनी केले.
आफ्रिकेच्या मुद्द्यावर बोलताना, ब्रिक्स गटाने सुदानमधील संघर्षाबाबत तीव्र चिंता व्यक्त केली. या संघर्षामुळे गंभीर मानवतावादी संकट आणि प्रादेशिक अस्थिरता निर्माण झाली असल्याचे त्यांनी सांगतिले. त्यांनी तात्काळ आणि बिनशर्त युद्धविरामाची मागणी करत, मानवतावादी मदतीसाठी प्रवेश देण्याचे आणि आंतरराष्ट्रीय मदत वाढवण्याचे आवाहन केले. तसेच, त्यांनी प्रादेशिक शांतता प्रयत्नांना आणि जागतिक स्तरावर आफ्रिकन युनियनच्या वाढत्या नेतृत्वाला पाठिंबा दर्शवला.
ब्रिक्सचा भविष्यातील धाडसी दृष्टीकोन
जागतिक संकटांवर लक्ष केंद्रित करत असतानाच, ब्रिक्सने आपल्या अंतर्गत एकीकरणाची पुष्टी करण्यासाठीही या संधीचा पुरेपूर वापर केली. जोहान्सबर्ग ll शिखर परिषदेनंतर, सर्व मंत्र्यांनी एकत्रितपणे ब्रिक्सच्या विस्ताराला पाठिंबा दिला, तसेच बहुपक्षियता स्विकारणे, परस्पर हस्तक्षेप न करणे आणि जागतिक मुद्द्यांवर समान आवाज उठवणे, या त्यांच्या सामायिक वचनबद्धतेची पुन:पुष्टी केली.
यावेळी, 2026 च्या आगामी परिषदेतील भारताच्या अध्यक्षपदाचे स्वागत करण्यात आले, तसेच 18व्या ब्रिक्स शिखर परिषदेच्या आयोजनला पूर्ण पाठिंबा दिला गेला. भारताच्या नेतृत्वाखाली होणाऱ्या ‘ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम’ आणि ‘बिग कॅट्स अलायन्स’ सारख्या उपक्रमांकडे, गटातील अधिक सॉफ्ट पॉवर सहकार्याच्या दिशेने टाकण्यात आलेली महत्वाचे पाऊले, या दृष्टीकोनातून पाहिले गेले.
संयुक्त राष्ट्रांच्या सुधारणांसाठीचे आवाहन
ब्रिक्सने सादर केलेल्या निवेदनात, जागतिक प्रशासन संरचनांमधील, विशेषत: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेतील तातडीच्या सुधारणांविषयी वारंवार उल्लेख करण्यात आला आहे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर गोठलेल्या शक्ती संतुलनाऐवजी, आजच्या भू-राजकीय वास्तवाचे प्रतिबिंब असलेल्या विस्तारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत, अधिक सखोल भूमिका घेण्याच्या भारत आणि ब्राझीलच्या इच्छाशक्तीला, मत्र्यांनी पाठिंबा दर्शवला.
“ज्या शानस व्यवस्थेत निम्म्याहून अधिक जगाचा आवाज दाबला जातो, तिथे जगरहाटी सुरळीत सुरू शकत नाही,” असा उल्लेख निवेदनात करण्यात आला आहे, जो ग्लोबल साऊथमध्ये दीर्घकाळ सुरु असलेल्या असंतोषाला दर्शवतो.
मूळ लेखिका- हुमा सिद्दकी
