![](https://bharatshakti.in/wp-content/uploads/2024/03/LT-BSI-Defence.gif")
शनिवारी, G20 गटाच्या प्रमुख अर्थव्यवस्थांचे नेते, दक्षिण आफ्रिकेत शिखर परिषदेसाठी एकत्र आल्याचे पाहायला मिळाले. अमेरिकेने या G20 परिषदेवर बहिष्कार टाकला असला तरी, वॉशिंग्टनच्या सहभागाशिवाय तयार केलेले मसुदा घोषणापत्र अंतिम करण्याचा या परिषदेचा उद्देश आहे. व्हाईट हाऊसच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने, अमेरिकेला वगळून घेण्यात आलेल्या निर्णयाला “लाजिरवाणे” म्हटले आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जोहान्सबर्ग येथे बैठक सुरू होण्यापूर्वीच G20 च्या वाटाघाटीकारांनी मसुदा संयुक्त घोषणापत्रावर सहमती साधली आहे, ज्यात हवामान बदलावर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या अनेक प्रमुख अजेंड्यांच्या बाबींचा समावेश आहे.
शुक्रवारी उशिरा, सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने आक्षेप नोंदवला असूनही, या मसुद्यामध्ये हवामान बदलाचा संदर्भ देण्यात आला आहे. मानवी गतिविधींमुळे ग्लोबल वॉर्मिंग होते, या वैज्ञानिकांच्या थिअरीवर ट्रम्प यांनी शंका उपस्थित केली आहे.
ट्रम्प यांनी या परिषदेवर बहिष्कार टाकण्याचे संकेत दिले आहेत, कारण यजमान देश असलेल्या दक्षिण आफ्रिकेच्या बहुसंख्य कृष्णवर्णीय सदस्य असलेल्या सरकारने, तेथील अल्पसंख्याक श्वेतवर्णीय शेतकऱ्यांचा छळ चालवला असल्याचा (ज्या दाव्यांचे मोठ्या प्रमाणावर खंडन झाले आहे) आरोप ट्रम्प यांनी केला आहे.
यजमान देशाच्या अजेंड्याला अमेरिकेचा विरोध
अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी यजमान देशाचा अजेंडाही नाकारला आहे, ज्यामध्ये विकसनशील राष्ट्रांना एकत्र आणून त्यांना हवामानामुळे आलेल्या आपत्तींशी जुळवून घेण्यासाठी मदत करणे, स्वच्छ ऊर्जा साठ्यांकडे संक्रमण करणे आणि त्यांच्या अतिरिक्त कर्जाचा बोजा कमी करणे यांचा समावेश आहे.
बहिष्काराचा परिणाम
या बहिष्कारामुळे, राष्ट्राध्यक्ष सिरिल रामाफोसा यांच्या बहुपक्षीय मुत्सद्देगिरीला प्रोत्साहन देण्याच्या योजनांवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. परंतु काही विश्लेषकांच्या मते, जर इतर सदस्यांनी परिषदेच्या अजेंड्याचा स्विकार केला आणि भरीव घोषणापत्र तयार करण्यात यश मिळवले, तर दक्षिण आफ्रिकेला त्याचा फायदा होऊ शकतो.
दक्षिण आफ्रिकेने परिषदेत ठेवलेल्या चार प्रमुख अजेंड्यांपैकी तीन मुख्ये अजेंडे आहेत: हवामानामुळे होणाऱ्या आपत्तींसाठी तयारी करणे, हरित ऊर्जेसाठी संक्रमणास निधी पुरवणे आणि महत्त्वाच्या खनिजांसाठीच्या मागणीचा फायदा उत्पादक देशांना मिळेल याची खात्री करणे.
चौथा मुद्दा म्हणजे, गरीब देशांसाठी कर्ज घेण्यासंबंधी न्याय्य व्यवस्था सुनिश्चित करणे.
अमेरिका 2026 मध्ये G20 परिषदेचे आयोजन करणार आहे आणि रामाफोसा यांनी म्हटले आहे की, “त्यांना या फिरत्या अध्यक्षपदाची धुरा ‘रिकाम्या खुर्चीकडे’ सोपवावी लागेल.” G20 च्या हस्तांतरणासाठी अमेरिकेचा कार्यवाहक राजदूत पाठवण्याची व्हाईट हाऊसची ऑफर, दक्षिण आफ्रिकेच्या अध्यक्षपदाने नाकारली आहे.”
टीम स्ट्रॅटन्यूज
(रॉयटर्सच्या इनपुट्ससह)
