जागतिक तणावाच्या पार्श्वभूमीवर G7 देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांची फ्रान्समध्ये बैठक

इराण आणि युक्रेनमधील संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितता आणि अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणातील वाढत्या लहरीपणाबद्दलची चिंता—या पार्श्वभूमीवर जगातील प्रमुख पाश्चात्य लोकशाही राष्ट्रांचे परराष्ट्र मंत्री या आठवड्यात फ्रान्समध्ये एकत्र येत आहेत.

दोन दिवस चालणारी ही बैठक पॅरिसच्या नैऋत्येस सुमारे 40 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या, 12 व्या शतकातील आणि आता जीर्णोद्धार करण्यात आलेल्या ‘अबे दे वो-दे-सेर्ने’ (Abbaye des Vaux-de-Cernay) या वास्तूत पार पडत आहे. या बैठकीत ‘G7’ गटातील देश—म्हणजेच ब्रिटन, कॅनडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, जपान आणि अमेरिका—यांचे मंत्री, तसेच युरोपियन युनियनचे प्रतिनिधी सहभागी झाले आहेत.

50 वर्षांपूर्वी जवळच असलेल्या ‘रँबुये’ (Rambouillet) येथे सहा राष्ट्रांचा गट म्हणून ज्यांची पहिली बैठक झाली होती, त्या या समूहाने आजवर प्रमुख आर्थिक आणि भू-राजकीय आव्हानांवर नेहमीच व्यापक सहमतीने तोडगा काढला आहे.

मात्र, 2025 मध्ये डोनाल्ड ट्रम्प पुन्हा अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदी विराजमान झाल्यापासून, या समूहातील तो एकोपा काहीसा क्षीण झाला आहे.

अस्थिरता निर्माण करणारा घटक म्हणून अमेरिकेकडे पाहिले जात आहे

गेल्या वर्षभरात, मित्रराष्ट्र आणि विरोधक दोघेही अमेरिकेच्या धोरणांमध्ये झालेल्या अचानक बदलांशी जुळवून घेत आहेत. यामध्ये टॅरिफपासून ते युक्रेनबाबतच्या भूमिकेपर्यंत आणि आता मध्य-पूर्वेतील संघर्षापर्यंतच्या बदलांचा समावेश आहे. युरोपीय राजनैतिक अधिकारी आणि इतर अधिकाऱ्यांच्या मते, या संघर्षात स्पष्ट उद्दिष्ट्ये किंवा बाहेर पडण्याच्या धोरणाचा अभाव आहे.

फ्रान्सच्या लष्करप्रमुखांनी बुधवारी वॉशिंग्टनच्या अनिश्चिततेवर टीका केली आणि म्हटले की, याचा परिणाम त्यांच्या मित्रराष्ट्रांच्या हितांवर आणि सुरक्षेवर होत आहे.

पॅरिस-स्थित फ्रेंच इन्स्टिट्यूट ऑफ इंटरनॅशनल रिलेशन्सचे संचालक थॉमस गोमार्ट म्हणाले, “अमेरिकेची भूमिका ही केवळ G-7 च्या सदस्यांसाठीच नव्हे, तर चीन आणि जगभरातील इतर अनेक देशांसाठीही आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेला अस्थिर करणारा एक घटक आहे.”

पूर्वीच्या प्रथेपासून वेगळे पाऊल उचलत, अधिकाऱ्यांनी मतभेद उघड होऊ नयेत म्हणून एक व्यापक संयुक्त निवेदन तयार करण्याचे प्रयत्न सोडून दिले आहेत.

रुबिओ यांच्याकडून इराणबाबतच्या स्पष्टतेची मित्र राष्ट्रांना अपेक्षा

वॉशिंग्टनच्या भागीदारांसाठी अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव मार्को रुबिओ यांच्याकडून माहिती घेणे हे एक प्रमुख प्राधान्य असेल. मार्को शुक्रवारी बैठकीच्या दुसऱ्या दिवशी उपस्थित राहणार आहेत.

अधिकाऱ्यांनी सूचित केले आहे की, मित्र राष्ट्रे इराणविरुद्धच्या अमेरिका आणि इस्रायलच्या लष्करी कारवायांवर, तसेच हा संघर्ष संपवण्यासाठी कोणताही अर्थपूर्ण राजनैतिक मार्ग अस्तित्वात आहे का, यावर अधिक स्पष्टता मिळवू पाहत आहेत.

चर्चेत होर्मुझच्या सामुद्रधुनीचाही समावेश असेल, जी इराणने प्रभावीपणे बंद केली आहे, ज्यामुळे जागतिक तेल पुरवठ्यापैकी सुमारे एक-पंचमांश पुरवठा विस्कळीत झाला आहे.

ब्राझील, भारत, दक्षिण कोरिया आणि सौदी अरेबिया या सर्व प्रमुख आर्थिक शक्तींचे मंत्री, ज्यांची जागतिक सुरक्षा, ऊर्जा आणि राजनैतिक संकटांवर भूमिका महत्त्वपूर्ण आहे, ते देखील यात सहभागी होतील.

युक्रेनसाठी कोणताही प्रतिकूल करार नाही

युक्रेनमधील रशियाचे युद्ध संपवण्यासाठी वाटाघाटी करण्याचे प्रयत्न थांबले आहेत. त्यामुळे युरोपीय अधिकाऱ्यांना चिंता आहे की, मध्यस्थीच्या प्रयत्नांचे नेतृत्व करणारी आणि मॉस्कोसोबत संबंध सुधारण्यासाठी प्रयत्न करणारी अमेरिका, नोव्हेंबरमधील अमेरिकेच्या मध्यावधी निवडणुकांपूर्वी कीव्हवर प्रतिकूल शांतता करार स्वीकारण्यासाठी दबाव आणू शकते.

युरोपीय प्रतिनिधींनी सांगितले की, ते रुबिओ यांच्याशी चर्चा करताना ते यावर जोर देतील की असा निकाल अस्वीकार्य असेल, आणि त्याऐवजी रशियावर अधिक कठोर निर्बंध लादण्याची आणि युक्रेनला संघर्षाच्या आणखी एका हिवाळ्यासाठी तयार करण्यासाठी तात्काळ उपाययोजना करण्याची मागणी करतील.

या उपाययोजनांमध्ये युक्रेनच्या ऊर्जा पायाभूत सुविधांचे संरक्षण करणे, ज्यावर रशियन हल्ल्यांनी वारंवार लक्ष्य केले गेले आहे, तसेच कीव्हला लष्करी पाठिंबा कायम ठेवणे यांचा समावेश आहे.

एका इटालियन राजनैतिक सूत्राने सांगितले, “आम्ही कीव्ह आणि अमेरिकेच्या मध्यस्थीच्या प्रयत्नांना आमचा ठाम पाठिंबा पुन्हा व्यक्त करू, आणि निर्बंधांद्वारे मॉस्कोवर तीव्र दबाव कायम ठेवण्याच्या गरजेवर भर देऊ.”

युक्रेनचे परराष्ट्र मंत्रीही या चर्चेत सहभागी होण्याची शक्यता आहे.

पुढील वर्षी जूनमध्ये आल्प्स येथे होणाऱ्या फ्रान्सच्या G-7 नेत्यांच्या शिखर परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर, जागतिक असमतोल आणि बहुपक्षीयवादापुढील आव्हानांना सामोरे जाण्यासारख्या फ्रान्सच्या प्राधान्यक्रमांना या बैठकीमुळे हातभार लागेल. पॅरिसने या चर्चेत चीनला अधिक जवळून सामील करून घेण्याचाही प्रयत्न केला आहे.

फ्रेंच अध्यक्षपदाच्या काळात ज्या एका क्षेत्रात संभाव्य करार होण्याची अधिकाऱ्यांना अपेक्षा आहे, ते म्हणजे अमली पदार्थांच्या तस्करीला आळा घालण्यासाठी G-7 कृती दलाची स्थापना करणे.

टीम स्ट्रॅटन्यूज
(रॉयटर्सच्या इनपुट्ससह)