जर्मन चॅन्सेलर मेर्झ यांच्या जानेवारी दौऱ्यात पाणबुड्या, व्यापार यावर चर्चा होणार

मर्झ यांच्या भेटीमुळे भारताच्या एअर-इंडिपेंडंट प्रोपल्शनसह जर्मन टाइप 214 पारंपरिक पाणबुडी खरेदी आणि बांधण्याच्या योजनांवर चर्चा होऊन या गोष्टी पुढे जाण्याची शक्यता आहे. सुमारे 8 अब्ज डॉलर्स खर्चून सहा जहाजे बांधण्यासाठी थायसेनक्रुप मरीन सिस्टम्स माझगाव डॉकशी करार करणार आहे.पाणबुडी प्रकल्प हा दोन्ही देशांमधील सर्वात मोठा संरक्षण करार आहे आणि तो सरकार ते सरकार (G2G) करार असण्याची अपेक्षा आहे. जर्मनीसाठी अशा पहिलाच हा पहिलाच करार असेल.बर्लिन भारताकडून साधने मिळविण्याचा विचार करत आहे. त्या दृष्टीने अलिकडेच संरक्षण मंत्री बोरिस पिस्टोरियस यांच्या भेटीदरम्यान लष्करी क्षेत्रातील सामान्य प्रकल्पांवर चर्चा झाली. मेर्झ भेटीमुळे या योजनांवर आणखी काही प्रमाणात प्रकाश टाकला जाईल.

भारतात 2 हजार जर्मन कंपन्या व्यवसाय करत असून अनेक भारतीय लघु आणि मध्यम उद्योगांशी विविध क्षेत्रात सहकार्य करण्याबद्दल चर्चा सुरू आहेत. मात्र त्यांची तक्रार अशी आहे की भारतीय नियमांमुळे परदेशी फर्मला भारतात पूर्ण मालकीचे युनिट स्थापन करण्याची परवानगी नाही.

याचे एक उदाहरण म्हणजे युरोपमधील पाचव्या क्रमांकाची शस्त्रास्त्र निर्माता कंपनी राईनमेटल, जी भारतात आपला व्यवसाय स्थापन करण्यास इच्छुक असल्याचे म्हटले जाते. सध्याचे नियम संयुक्त उपक्रमांना परवानगी देतात परंतु जर्मन कंपन्या तिसऱ्या देशांमध्ये त्यांच्या कामकाजावर स्वतःचेच पूर्ण नियंत्रण पसंत करतात. अर्थात हा चर्चेचा विषय आहे.

भारतीय उद्योगातील सूत्रांनी दुजोरा दिला की, “कुशल भारतीय कामगारांच्या गतिमानतेला केवळ माहिती तंत्रज्ञानातच नव्हे तर जर्मनीच्या कुशल कामगारांच्या गरजेमुळे मदत झाली आहे. जर्मन बोलण्यास आणि समजण्यास सक्षम होण्यासाठी भारतीयांना प्रशिक्षण देण्यावर जर्मनी काम करत आहे. या मुद्द्यावर अनेक भारतीय राज्यांसोबत काम करत आहे.”

जर्मन विद्यापीठांमधून पदवीधर झालेल्या भारतीयांना नोकरी शोधण्यासाठी १८ महिन्यांचा कालावधी असतो. यातून हेच बघायला मिळते की कुशल व्यक्तींसाठी इमिग्रेशन कायदे काहीसे शिथिल करण्यात आले आहेत. सध्या जर्मनीमध्ये अंदाजे 3 लाख भारतीय आहेत. ही जर्मनीच्या अतिउजव्या पक्षांसाठी आश्चर्यकारकपणे समस्या नाही तर हे कुशल कामगारांच्या प्रवेशावर एकमत असल्याचे सूचित करते.

परंतु उद्योग सूत्रांनी वेगळाच चिंतेचा मुद्दा मांडला: पंजाबसारख्या राज्यांमधून जर्मनीमध्ये कामगारांनी जाणे, अभ्यासासाठी पण प्रत्यक्षात काम करण्यासाठी. उदाहरणार्थ, बर्लिनमधील अन्न वितरण व्यवसायात पंजाबी लोकांचे वर्चस्व आहे.

हे असे काम आहे ज्यासाठी कोणत्याही कौशल्याची आवश्यकता नाही आणि बर्लिनवासीयांकडून आता कोणत्याही तक्रारी नसल्या तरी, जर अशा कामगारांचे मोठे गट सार्वजनिक ठिकाणी दिसले, चौकात फिरत राहिले, आणि यावर काहीही उपाययोजना केली नाही किंवा पोलिसांच्या दृष्टीने एखाद्या अडचणीत आले तर हे धोरण बदलू शकते.

जाता जाता युक्रेनबद्दल: मेर्झ युक्रेनमधील युद्धावर मानक युरोपियन लाइन मांडतील अशी अपेक्षा आहे, दुसरीकडे ब्रुसेल्समध्ये सर्वोच्च नेत्यांची अशी भावना आहे की जर कीवला लढाई संपवायची असेल तर त्याला प्रदेश सोडावा लागेल. राष्ट्राध्यक्ष झेलेन्स्की सध्या तरी ठाम आहेत पण ट्रम्प यांनी ठरवलेल्या अटींवर (ज्या रशियाला अनुकूल वाटतात) युद्ध संपवण्यास उत्सुक असल्याने आता फासे टाकले गेले आहेत. (निर्णय घेतला गेला आहे आणि त्याचे चांगले किंवा वाईट परिणाम आता अपरिहार्य आहेत आणि ते बदलले जाऊ शकत नाहीत)

सूर्या गंगाधरन