‘रिपोर्टर्स विदाऊट बॉर्डर्स’ च्या अलेक्झांड्रा बेलाकोव्स्का यांनी बुधवारी सांगितले की, ‘व्हिएतनाममधील प्रसारमाध्यमांच्या स्वातंत्र्यावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या कायदेशीर चौकटीवर घालण्यात आणखी निर्बंधांमुळे आम्हाला मोठा धक्का बसला आहे.या बदलांमुळे व्हिएतनाम “पत्रकारांना मुक्तपणे वृत्तांकन करणे जवळजवळ अशक्य होईल”, असे बेलाकोव्स्का म्हणाले.’रिपोर्टर्स विदाऊट बॉर्डर्स’ने व्हिएतनामला त्याच्या जागतिक माध्यम स्वातंत्र्य निर्देशांकात 180 देशांपैकी 173व्या क्रमांकावर स्थान दिले आहे.
राज्य गुपितांचा विस्तार
व्हिएतनामच्या कायदेकर्त्यांनी जुलैमध्ये लागू होणारा एक सुधारित माध्यम कायद्याचा स्वीकार केला आहे, ज्यामुळे कोणत्याही गुन्ह्याचा तपास करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी विनंती केली तर पत्रकारांना त्यांचे स्रोत उघड करणे आवश्यक असेल, असे रॉयटर्सने पुनरावलोकन केलेल्या सुधारित मजकुरात म्हटले आहे.
सध्याच्या माध्यम कायद्यानुसार, पत्रकाराला फक्त “गंभीर गुन्ह्यांच्या” चौकशीत स्रोत उघड करण्यास भाग पाडले जाऊ शकते.
सुधारित माध्यम कायद्यामुळे सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय आणि स्थानिक पोलिसांना स्रोत उघड करण्याचे आदेश देण्याची परवानगी मिळेल. सध्या केवळ न्यायाधीशच असे करू शकतात.
वाढते निर्बंध
कम्युनिस्ट शासित देशात अलिकडच्या काही महिन्यांत बीबीसीच्या व्हिएतनामी पत्रकारासह अनेक इतर परदेशी माध्यमातील रिपोर्टर्सचे पासपोर्ट काढून घेणे, द इकॉनॉमिस्टच्या छापील आवृत्तीवर बंदी घालणे, टेलिग्राम मेसेजिंग ॲपचे तात्पुरते निलंबन आणि सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालयाची वाढलेली भूमिका यासारख्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांमध्ये वाढ होत असताना ही सुधारणा करण्यात आली आहे.
देशांतर्गत माध्यमे राज्य नियंत्रणाखाली असताना, परदेशी पत्रकारांना पाळत ठेवणे, प्रवासाला मंजुरी आवश्यकता आणि पत्रकार कार्यक्रमांमध्ये मर्यादित प्रवेशाचा सामना करावा लागतो.
बिएलाकोव्स्का म्हणाले की, व्हिएतनाममध्ये सध्या किमान 28 पत्रकारांना “ते त्यांचे काम उत्तम करत असताना अमानवीय परिस्थितीत” तुरुंगात टाकण्यात आले आहे.
एका वेगळ्या घडामोडीत आमदारांनी संरक्षित माहितीच्या श्रेणींचा विस्तार करत राज्य गुप्तता कायद्यातही सुधारणा केली.
मार्चमध्ये अंमलात येणारा हा नवीन कायदा, नेत्यांचे परदेशातील कार्यक्रम, राज्य भरपाई आणि आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक विवादांचे निराकरण यांचा अतिरिक्त राज्य गुप्त तपशील म्हणूनियुक्त करतो.
देशाची रहस्ये उघड करणे यासाठी याआधीच दंड आणि तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.
“ही दुरुस्ती म्हणजे आधीच विस्कळीत झालेल्या प्रसारमाध्यमांच्या लँडस्केपविरुद्ध दडपशाहीचे आणखी एक साधन अधिकाऱ्यांना देत आहे,” असे बिएलाकोव्स्का म्हणाल्या.
“ही दुरुस्ती म्हणजे अधिकाऱ्यांच्या हाती आधीच विस्कळीत झालेल्या प्रसारमाध्यमांच्या परिदृश्याविरूद्ध दडपशाहीचे आणखी एक साधन देत आहे,” असे बेलाकोव्स्का म्हणाले.
टीम स्ट्रॅटन्यूज
(रॉयटर्सच्या इनपुट्ससह)
