पहिल्या एलसीए मार्क 1ए जेट डिलिव्हरीसाठी एचएएलचे लक्ष्य आता 15 ऑगस्ट

0
एलसीए मार्क 1ए
प्रातिनिधिक फोटो

पहिल्या एलसीए मार्क 1ए लढाऊ विमानाचा ताफा यावर्षी 15 ऑगस्टपर्यंत भारतीय हवाई दलाला देण्याचे उद्दिष्ट हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स लिमिटेडने (एचएएल) ठेवले आहे. सुरुवातीला याचे वितरण फेब्रुवारी-मार्चपर्यंत करण्याचे ठरवण्यात आले होते. मात्र विविध कारणांमुळे ही कालमर्यादा पुढे ढकलण्यात आली. भारतीय हवाई दल अनेक गुणवैशिष्ट्यांनी परिपूर्ण आणि पूर्णपणे एकात्मिक विमान प्राप्त करण्यास उत्सुक आहे. त्यामुळे हवाई दल प्रमुखांसह वरिष्ठ अधिकारी प्रकल्पाच्या प्रगतीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. या प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी हवाई दल उपप्रमुखांनी अलीकडेच एचएएलच्या हँगरला भेट दिली होती. एचएएलने दोन महिन्यांपूर्वी या लढाऊ  विमानाची उड्डाण चाचणी घेतली होती.

एकूण वेळापत्रकामध्ये झालेला लक्षणीय विलंब लवकरच दूर होईल अशी अपेक्षा आहे, कारण अमेरिकन इंजिन उत्पादक जीईने सप्टेंबर-ऑक्टोबरपर्यंत जीई – 404 इंजिनांचा पुरवठा करण्याचे वचन दिले आहे. जीईने इतर इंजिन प्रकल्पांना प्राधान्य दिल्याने 83 एलसीए मार्क 1एच्या वितरण कार्यक्रमाला आधीच अनेक महिन्यांचा उशीर झालेला आहे. अमेरिकन उत्पादकांनी सप्टेंबरपासून दरमहा एक किंवा दोन इंजिने वितरीत करण्यास सुरुवात करतील असे आश्वासन दिले आहे. मात्र वितरणासाठी मासिक पुरवठा वाढवावा यासाठी जीईला विनंती करण्याची संरक्षण मंत्रालयाची योजना आहे.

या स्वदेशी लढाऊ विमानाच्या समावेशाने लष्करी क्षेत्रात स्वावलंबन साध्य करण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल टाकले जाणार आहे. पंतप्रधान या विमानाच्या संभाव्य वितरण कार्यक्रमाला उपस्थित रहावेत यादृष्टीने आखणी सुरू आहे. एलसीए मार्क 1ए प्रकल्प पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू करण्यात आला होता आणि 83 विमानांसाठी 48 हजार कोटी रुपयांची महत्त्वपूर्ण मागणी यापूर्वीच करण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त, या आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस 97 विमानांसाठी 65 हजार कोटी रुपयांची आणखी एक मागणी अपेक्षित आहे.

संरक्षण मंत्रालयाने (एमओडी) हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स लिमिटेडला (एचएएल) 97 स्वदेशी उत्पादित एलसीए मार्क 1ए लढाऊ विमानांच्या खरेदीसाठी निविदा जारी केली आहे. या निविदेद्वारे भारत सरकारने स्वदेशी लष्करी यंत्रसामग्रीसाठी दिलेली आतापर्यंतची सर्वात मोठी मागणी नोंदवली आहे. संरक्षण मंत्रालयाकडून अलीकडेच जारी करण्यात आलेल्या या निविदेला प्रतिसाद देण्यासाठी एचएएलला तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे.

सरकारी अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट भारतीय हवाई दलाच्या मिग-21, मिग-23 आणि मिग-27 या जुन्या ताफ्यांची जागा घेणे आहे. या ताफ्यातील अनेक विमाने आधीच टप्प्याटप्प्याने काढून टाकण्यात आली  आहेत किंवा लवकरच ती सेवामुक्त होणार आहेत. स्वदेशी लढाऊ विमानांच्या या निर्मिती उपक्रमामुळे ‘आत्मनिर्भरते’च्या प्रयत्नांमध्ये लक्षणीय वाढ होईल. त्यामुळे देशभरातील संरक्षण क्षेत्रातील लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी व्यवसायाच्या मोठ्या संधी निर्माण होतील अशी अपेक्षा आहे.

टीम भारतशक्ती


Spread the love
Previous articleपाकिस्तानच्या आण्विक आणि क्षेपणास्त्र कार्यक्रमाला चीनकडून छुपी मदत
Next articleGaza Talks Explore Alternative To Israeli Troops On Gaza-Egypt Border, Sources Say

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here