डेमोक्रॅटिक पक्षाकडून राष्ट्राध्यक्षपदाच्या उमेदवार कमला हॅरिस त्यांच्या प्रचार सभांमध्ये अमेरिकेत अधिक घरे बांधण्याचे आश्वासन देत आहेत. या घडामोडी अशावेळी घडत आहेत जेव्हा वाढत्या किंमतींमुळे अमेरिकन नागरिकांसाठी घर खरेदी करणे आवाक्याबाहेर आणि स्वप्नवत आहे.
हॅरिस यांनी नवीन बांधकामाला चालना देण्यासाठी आणि भाडेकरू तसेच घर खरेदीदारांसाठी किंमती कमी करण्यासाठी तपशीलवार योजना आखल्या आहेत त्यात मुख्यतः कर सवलतीवर भर देण्यात आला आहे.
गेल्या आठवड्यात डेमोक्रॅटिक पक्षाचे राष्ट्राध्यक्षपदाचे नामांकन स्वीकारताना त्या म्हणाल्या, “आम्ही अमेरिकेतील घरांची टंचाई दूर करू.”
रिपब्लिकन पक्षाचे राष्ट्राध्यक्षपदाचे उमेदवार डोनाल्ड ट्रम्प यांनीही कर सवलती आणि नियम कमी करून घराच्या किंमती कमी करण्याचे आश्वासन दिले आहे. तर दुसरीकडे परवडणारी घरे बांधण्यास प्रतिबंध करणाऱ्या स्थानिक गृहनिर्माण निर्बंधांचेही त्यांनी समर्थन केले आहे.
वाढत्या किंमती आणि कधीही बंद होऊ शकणारे उत्पन्न याची भीती ही मतदारांना भेडसावणारी सर्वात महत्त्वाची आर्थिक चिंता आहे. मतदारांच्या दृष्टीने घरबांधणीवर होणारा खर्च हा दुसरा सर्वात महत्त्वाचा आणि मोठा खर्च मानला जातो.
घरांची टंचाई
अमेरिकेत 2007 ते 2009 या आर्थिक संकटाच्या काळात गृहनिर्माण आणि बांधकाम बाजारपेठ पूर्णपणे ढासळली होती. त्यानंतरच्या वर्षांमध्ये या बाजारपेठेची उलाढाल मंदावलेलीच होती ज्यामुळे अमेरिकेला 29 लाख घरांची कमतरता भासली आहे.
कोविड-19 महामारीच्या संकटामुळे नवीन घरांच्या आणि व्याजदरांच्या किंमती वाढल्या. यामुळे तारण (mortgages) अधिक महाग झाले. गेल्या पाच वर्षांत अमेरिकेतील घरांच्या किंमतीत 50 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. झिल्लो या स्थावर मालमत्ता कंपनीच्या मते घरांच्या भाड्यातही 35 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.
डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या रणनीतीकार एलिसा कॅस यांनी म्हटले आहे की मतदारांच्या लक्ष्यकेंद्रित गटांमध्ये स्वतःचे घर असणे ही सर्वोच्च चिंतेची गोष्ट आहे. हॅरिस यांची गृहनिर्माण योजना त्यांना निवडणुकीत विजय मिळवून देण्यासाठी फायदेशीर ठरू शकते असे एलिसा यांना वाटते.
उत्तर कॅरोलिना येथे 16 ऑगस्टच्या प्रचार मोहिमेत हॅरिस यांनी पुढील चार वर्षांत आणखी 3 दशलक्ष गृहनिर्माण युनिट्स बांधण्याचे आवाहन केले. हे लक्ष्य खाजगी क्षेत्राद्वारे दरवर्षी बांधल्या जाणाऱ्या 1 दशलक्ष किंवा त्यापेक्षा जास्त आहे. याशिवाय जे विकासक प्रथमच गृहखरेदी करणाऱ्यांसाठी घरे बांधणार आहेत त्यांच्यासाठी नवीन टॅक्स क्रेडिट आणि खरेदीदारांसाठी 25 हजार अमेरिकन डॉलर्स टॅक्स क्रेडिट देण्याची योजना आहे.
याशिवाय स्थानिक सरकारांना अधिक परवडणारी घरे बांधण्यासाठी आणि इतर गोष्टींबरोबरच भाड्याने घरे घेणाऱ्यांना प्रोत्साहित करण्यासाठी 40 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सच्या निधीचा प्रस्ताव देखील हॅरिस यांनी ठेवला आहे. तज्ज्ञांचा अंदाज आहे की या धोरणांवर पुढील 10 वर्षांमध्ये किमान 200 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स एवढा खर्च होऊ शकतो.
या घोषणांमुळे हॅरिस यांना मते मिळण्यासाठी मदत होऊ शकते. मात्र जर त्या अध्यक्ष म्हणून निवडून आल्या तर ही धोरणे कायद्यात रुपांतरित करताना त्यांच्यासमोर समस्या निर्माण होऊ शकतात. अध्यक्ष जो बायडेन अशाप्रकारचे प्रस्ताव काँग्रेसकडून संमत करवून घेण्यात अयशस्वी ठरले आहेत. अर्थात विकासाला प्रोत्साहन देण्यासाठी बायडेन प्रशासनाच्या व्यापक प्रयत्नात हॅरिस यांचाही सहभाग आहे.
परवडणाऱ्या घरांच्या निर्मितीत होणारे अडथळे” दूर करण्यासाठी हॅरिस यांनी जूनमध्ये 21 स्थानिक सरकारांना 85 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्सच्या अनुदानाची घोषणा केली. या वर्षाच्या शेवटी आणखी 100 दशलक्ष डॉलर्स वितरित करण्याची बायडेन प्रशासनाची योजना आहे.
घरबांधणीबाबत ट्रम्प यांची भूमिका
ट्रम्प यांची यासंदर्भातील भूमिका अद्याप स्पष्ट झालेली नाही. रिपब्लिकन पक्ष कर सवलतींच्या माध्यमातून घरांच्या मालकीला चालना देणे आणि नियम काढून टाकण्याचे आवाहन करत असला तरी त्याबाबतचे तपशील त्यांनी स्पष्ट केलेले नाहीत.
एकल कुटुंबाच्या घरांसाठी राखीव असलेल्या परिसरात सदनिका आणि परवडणाऱ्या घरांच्या इतर प्रकारांना प्रतिबंध करणाऱ्या स्थानिक क्षेत्रिय निर्बंधांमध्ये शिथिलता आणण्याच्या प्रस्तावांच्या विरोधात ट्रम्प यांनी भाष्य केले आहे.
ट्रम्प यांचे उपराष्ट्राध्यक्ष पदाचे सहकारी, यूएस सेनेटर जे. डी. व्हान्स यांनी घरांच्या टंचाईसाठी स्थलांतरितांना दोषी ठरवले आहे.
ट्रम्प यांच्या 2017-2021च्या अध्यक्षतेदरम्यान, त्यांचे गृहनिर्माण सचिव बेन कार्सन यांनी झोनिंग नियम सुलभ करण्याचा प्रस्ताव दिला होता मात्र ट्रम्प यांनी कोणतीही कारवाई केली नाही. अगदी अलीकडे, त्यांनी प्रोजेक्ट 2025 मध्ये सिंगल-फॅमिली झोनिंग मागे घेण्याच्या कोणत्याही प्रयत्नांना विरोध करण्याचे आवाहन केले आहे. ही एक पुराणमतवादी धोरण योजना आहे जी ट्रम्प यांच्या प्रचारमोहिमेने नाकारली आहे.
ऐश्वर्या पारेख
(रॉयटर्स)
