चीनच्या ‘स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स’ धोरणाला भारताचे शांतपणे प्रत्युत्तर

संपादकीय टिपण्णी

चीन जिबूतीपासून दक्षिण चीन समुद्रापर्यंत आपला लष्करी प्रभाव विस्तारत असताना, भारताने ओमानपासून व्हिएतनामपर्यंत परदेशातील लष्करी प्रवेशाचे एक प्रति-जाळे शांतपणे उभारले आहे. यातील एकाही परदेशी तळाची घोषणा न करता हिंद महासागरातील सत्तेचे संतुलन भारताने बदलले आहे.

चीन एकीकडे जिबूतीपासून दक्षिण चीन समुद्रापर्यंत पसरलेल्या बंदरे आणि लष्करी तळांच्या साखळीद्वारे संपूर्ण इंडो-पॅसिफिकमध्ये आपला लष्करी प्रभाव सातत्याने वाढवत असताना, भारतानेही त्याला प्रतिसाद दिला आहे, परंतु अगदी वेगळ्या पद्धतीने.

मोठे, कायमस्वरूपी परदेशी तळ जाहीर करण्याऐवजी, नवी दिल्लीने प्रवेश करार, पाळत ठेवण्याच्या सुविधा आणि लॉजिस्टिक भागीदारी यांचे एक सुप्त परंतु विस्तारणारे जाळे तयार केले आहे, जे सध्या पश्चिम हिंद महासागरापासून आग्नेय आशिया आणि मध्य आशियापर्यंत पसरले आहे. एकत्रितपणे विचार केला तर हे जाळे भारतीय सैन्याला आपल्या देशापासून दूरवर कारवाई करण्यास, अधिक काळ तैनात राहण्यास आणि परदेशी लष्करी तळांच्या राजकीय ओझ्याशिवाय चीनच्या वाढत्या उपस्थितीला तोंड देण्यास मदत करते.

ओमान, मॉरिशस, सेशेल्स, सिंगापूर, व्हिएतनाम आणि त्यापलीकडे पसरलेले हे जाळे फारशी प्रसिद्धी न करता हिंद महासागर क्षेत्रात (IOR) निव्वळ सुरक्षा प्रदाता म्हणून काम करण्याच्या भारताच्या महत्त्वाकांक्षेसाठी सर्वाधिक महत्त्वाचे ठरत आहे.

सामरिक प्रवेशाचे जाळे

आज भारताला प्रमुख सागरी मार्ग आणि महत्त्वाच्या नाविक मार्गांवरील अनेक महत्त्वाच्या ठिकाणी विविध स्तरांवर लष्करी प्रवेश उपलब्ध आहे.

ओमान, मस्कत आणि दुक्म येथे जहाजांना नांगरण्याची आणि लॉजिस्टिक सहाय्याची सुविधा पुरवते, ज्यामुळे भारतीय नौदल आणि हवाई दलाच्या मालमत्तांना एडनच्या आखातापर्यंत जाणे सहजसोपे होते. मॉरिशसने भारताला उत्तर अगालेगा बेट भाड्याने दिले आहे, जिथे भारताने धावपट्टी, सागरी धक्के आणि रडार सुविधा विकसित केल्या आहेत. सेशेल्समध्ये असम्प्शन बेटावर भारताने पाठिंबा दिलेली पायाभूत सुविधा आहे, तर सिंगापूर, भारतीय नौदलाच्या जहाजांना चांगी नौदल तळावर इंधन भरणे आणि लॉजिस्टिकसाठी प्रवेश देते.

पूर्वेकडे, व्हिएतनाम न्हा ट्रांग येथे जहाजांना नांगरण्याचे अधिकार देतो, ज्यामुळे दक्षिण चीन समुद्रात भारताची उपस्थिती वाढते. मादागास्करमध्ये भारताद्वारे संचालित रडार केंद्रे आहेत, तर मालदीव, श्रीलंका आणि नेपाळ यांसारखे देश रडार साखळ्या आणि धावपट्टीच्या वापराद्वारे भारताच्या किनारी पाळत आणि हवाई सुरक्षा जाळ्यामध्ये समाविष्ट आहेत.

त्याचबरोबर, अमेरिका, जपान आणि इतर भागीदारांसोबतच्या लॉजिस्टिक्स-शेअरिंग करारामुळे भारतीय युद्धनौका आणि विमानांना कायमस्वरूपी तळ न उभारतादेखील, तळांच्या एका विशाल जागतिक जाळ्यामध्ये प्रवेश मिळतो.

“भारताने परदेशात जवळपास शून्य उपस्थिती असलेल्या स्थितीपासून, प्रामुख्याने हिंद महासागर आणि मध्य आशियामध्ये पसरलेल्या परदेशी तळ, टेहळणी केंद्रे आणि प्रवेश करारांच्या जाळ्यापर्यंत मजल मारली आहे,” असे लेफ्टनंट कर्नल मनोज चन्नन (निवृत्त) म्हणाले. “या ठिकाणांमुळे भारताची पाळत ठेवण्याची आणि हल्ला करण्याची क्षमता उपखंडाच्या पलीकडे दूरवर विस्तारली असून कोणताही प्रतिकूल परिणाम न होता चीनच्या ‘स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स’ धोरणाला प्रत्युत्तर देण्यास यामुळे मदत होते.”

दोन मॉडेल्स, एकच रणनीती

भारताची परदेशातील भूमिका दोन वेगळ्या मॉडेल्सवर आधारित आहे. पहिल्या मॉडेलमध्ये भारताने थेट विकसित केलेल्या सुविधांचा समावेश आहे. ताजिकिस्तानमधील आता बंद झालेला फरखोर हवाई तळ, जिथे भारताची परदेशातील पहिली लष्करी चौकी होती, त्याने यासाठी एक आदर्श घालून दिला. भूतान, मॉरिशस, सेशेल्स आणि ओमानमध्येही अशाच प्रकारच्या गुंतवणुकी करण्यात आल्या आहेत, ज्या सामान्यतः विमानतळ, धक्के आणि पाळत ठेवण्याच्या पायाभूत सुविधांवर केंद्रित आहेत.

दुसरे मॉडेल लॉजिस्टिक्स भागीदारीवर अवलंबून आहे, ज्याला विश्लेषक अनेकदा “आभासी तळ” असे संबोधतात. हे करार भारतीय सैन्याला हिंद-प्रशांत महासागर क्षेत्रातील मित्र राष्ट्रांच्या सुविधांवर इंधन भरण्याची, पुरवठा मिळवण्याची आणि दुरुस्ती करण्याची परवानगी देतात, ज्यामुळे कार्यान्वित क्षमता मोठ्या प्रमाणात वाढते.

एकत्रितपणे, हे दोन्ही दृष्टिकोन लवचिकता प्रदान करतात, त्याच वेळी उघडपणाने लष्करीकरणाचा दिखाऊपणाही टाळतात.

याचे महत्त्व काय?

या धोरणामागील निकड वाढली आहे, कारण चीनची पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेव्ही (PLAN) ग्वादरपासून जिबूतीपर्यंतच्या बंदरे आणि सुविधांच्या पाठिंब्याने हिंद महासागरात अधिक आतपर्यंत प्रवेश करत आहे.

भारतीय नौदलासाठी, परदेशातील प्रवेश हा सागरी वर्चस्वापासून अविभाज्य आहे. होर्मुझची सामुद्रधुनी, बाब-अल-मंडेब, मलाक्काची सामुद्रधुनी आणि मोझांबिक चॅनल ही महत्त्वाची ठिकाणे आहेत, ज्यांमधून भारताची बहुतेक ऊर्जा आयात आणि व्यापार होतो.

निवृत्त व्हाइस ॲडमिरल ए.के. चावला म्हणाले, “जागतिक आणि प्रादेशिक सत्तांसाठी, परदेशातील लष्करी तळांपासून दूरच्या ठिकाणी दीर्घकाळ चालणाऱ्या कारवायांसाठी आवश्यक लॉजिस्टिक्स आणि देखभालीचा आधार पुरवतात.” “ब्रिटनने आपले साम्राज्य उभारण्यासाठी या ठिकाणांवर नियंत्रण ठेवले होते, अमेरिका आज शेकडो परदेशी तळ चालवते आणि चीन जिबूतीमुळे अलिकडेच या गटात सामील झाला आहे.”

ते पुढे म्हणाले, “या संदर्भात, जर भारताला अनिश्चित जागतिक सत्ता संतुलनादरम्यान आक्रमक चीनचा सामना करायचा असेल, तर निवडक परदेशी प्रवेश आता भारतासाठी ऐच्छिक राहिलेला नाही.”

अलीकडील घडामोडी हा तर्क अधोरेखित करतात. 2024 मध्ये भारताच्या सर्वात पश्चिमेकडील नौदल तळ असलेल्या मिनिकॉय बेटावर INS जटायू कार्यान्वित केल्यामुळे, मालदीव बीजिंगच्या जवळ येत असताना, त्या देशाजवळ पाळत ठेवण्याची क्षमता मजबूत झाली आहे. MH-60R सीहॉक हेलिकॉप्टरच्या समावेशामुळे, अरबी समुद्रावर भारताची पोहोच लक्षणीयरीत्या वाढली आहे.

हवाई शक्ती आणि सामरिक महत्त्व

भारतीय हवाई दलासाठी, परदेशातील सुविधांचा संबंध मोहीमवजा युद्धापेक्षाही प्रतिबंध आणि सामरिक महत्त्वाशी जास्त निगडीत आहे.

“आपल्या प्रभावक्षेत्रात आपले अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी, आपल्याला चौक्यांची गरज आहे,” असे एअर कमोडोर टी.के. चॅटर्जी (निवृत्त) म्हणाले. “अलिप्त आणि मोहीमवजा युद्ध न करणारा देश असल्याने, भारताला अमेरिकेसारख्या कायमस्वरूपी तळांची गरज नाही, परंतु जिथे आपल्याला धोका आहे अशी शक्यता वाटते, तिथे आपल्याला लष्करी आणि लॉजिस्टिक सुविधांची आवश्यकता आहे.”

पाकिस्तानच्या दबावाला तोंड देण्यासाठी, सिलीगुडी कॉरिडॉरचे संरक्षण करण्यासाठी आणि मलाक्का सामुद्रधुनीतून होणाऱ्या वाहतुकीवर प्रभाव टाकण्यासाठी अंदमान आणि निकोबार बेटे तसेच भूतान ही ठिकाणे महत्त्वपूर्ण असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.

कमी दृश्यमानता, उच्च-परिणामकारक दृष्टिकोन

शेवटी भारताचा दृष्टिकोन वेगळा ठरतो, तो त्याच्या राजकीय नियोजनामुळे. या सुविधा लहान, अनेकदा दुहेरी वापराच्या असतात आणि यजमान देशाच्या नियम चौकटीतच समाविष्ट केलेल्या असतात, ज्यामुळे लष्करीकरणाचे आरोप कमी होतात आणि त्याच वेळी सामरिक फायदा मिळतो.

भारताचे व्यापारी मार्ग, अनिवासी भारतीय समुदाय आणि सुरक्षा हितसंबंध विस्तारत असल्याने, हे जाळे विशेषतः आफ्रिका, आग्नेय आशिया आणि पश्चिम पॅसिफिकमध्ये आणखी दृढ होण्याची शक्यता आहे.

नौदल स्पर्धा आणि वादग्रस्त सागरी मार्गांनी परिभाषित केलेल्या युगात, भारताची परदेशातील लष्करी उपस्थिती आता गौण राहिलेली नाही. चीनचा धोका संतुलित करण्याच्या नवी दिल्लीच्या धोरणाचा तो एक मध्यवर्ती, मात्र कमी चर्चिला गेलेला, तरीही शांतपणे पण निर्णायक असा आधारस्तंभ बनला आहे.

हुमा सिद्दीकी