युक्रेनला शस्त्रे पाठवताना रशियन तेलावर निर्बंध घालण्याचा ट्रम्प यांचा इशारा

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सोमवारी युक्रेनला नवीन शस्त्रास्त्रे पुरवण्याची योजना जाहीर केली. त्याचवेळी रशियाने शांतता करार करण्यास सहमती दर्शविली नाही तर रशियन तेल खरेदी करणाऱ्या देशांवर निर्बंध लादण्याची धमकीही दिली. रशियाच्या युक्रेनवरील वाढत्या आक्रमकतेमुळे  निराश झालेल्या ट्रम्प यांनी हे उचललेले पाऊल म्हणजे त्यांचे रशिया संदर्भात धोरणात झालेला एक महत्त्वपूर्ण बदल दर्शवणारे आहे.

अर्थात ट्रम्प यांनी दिलेली ही निर्बंधांची धमकी 50 दिवसांच्या वाढीव कालावधीसह आहे ज्याचे रशियातील गुंतवणूकदारांनी स्वागत केले, जिथे पूर्वीच्या तोट्यातून रुबल सावरला असून शेअर बाजारात वाढ झाली आहे.

ओव्हल ऑफिसमध्ये नाटोचे सरचिटणीस मार्क रुट यांच्यासोबत बसलेल्या ट्रम्प यांनी पत्रकारांना सांगितले की रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांच्याबाबतीत आपली निराशा झाली असून आता अब्जावधी डॉलर्सची अमेरिकन शस्त्रे युक्रेनला पुरवली जातील.

“आम्ही सर्वोत्कृष्ट (टॉप-ऑफ-द-लाइन) शस्त्रे बनवणार असून  ती नाटोला पाठवली जातील,” असे ट्रम्प म्हणाले, वॉशिंग्टनचे नाटो सहयोगी देश त्यांच्यासाठी पैसे देतील असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

पॅट्रियट क्षेपणास्त्रे

युक्रेनने तातडीने मागवलेल्या पॅट्रियट एअर डिफेन्स क्षेपणास्त्रांचा या शस्त्रास्त्रांमध्ये समावेश आहे.

“ही शस्त्रास्त्रे बॅटरीसकट दिली जाणार आहेत,”असे  ट्रम्प म्हणाले. “आम्हाला लवकरच काही बॅटरीज मिळतील, काही दिवसांत… ज्या देशांकडे पॅट्रियट आहेत त्यापैकी काही देश त्यांच्याकडे असलेल्या पॅट्रियट बॅटरीजची अदलाबदल करणार आहेत आणि त्याऐवजी त्यांच्याकडे असलेल्या बॅटरीज वापरतील.”

इतर देशांनी ऑर्डर केलेल्या 17 पॅट्रियट बॅटरीजपैकी काही किंवा सर्व “लवकरच” युक्रेनला पाठवता येतील, असे ते म्हणाले.

रुट्टे म्हणाले की जर्मनी, फिनलंड, डेन्मार्क, स्वीडन, नॉर्वे, युनायटेड किंग्डम, नेदरलँड्स आणि कॅनडा हे सर्व युक्रेनला शस्त्रास्त्रे पुरवण्याच्या कामी सहभागी होऊ इच्छितात.

रशियावर तथाकथित दुय्यम निर्बंध लादण्याची ट्रम्प यांची धमकी, जर अंमलात आणली गेली तर, पाश्चात्य निर्बंध धोरणात एक मोठा बदल होईल. दोन्ही अमेरिकन राजकीय पक्षांचे खासदारांनी अशा उपाययोजनांना अधिकृत करणारे विधेयक आणण्याचा आग्रह धरला आहे, ज्यामध्ये रशियन तेल खरेदी करणाऱ्या इतर देशांना लक्ष्य केले जाईल.

दुय्यम टॅरिफ

तीन वर्षांहून अधिक काळ चाललेल्या युद्धात, पाश्चात्य देशांनी मॉस्कोशी असलेले त्यांचे बहुतेक आर्थिक संबंध तोडले आहेत, परंतु रशियाला इतरत्र तेल विकण्यापासून रोखणारी पावले उचलण्याचा निर्णय त्यांनी अद्याप घेतलेला नव्हता. यामुळे  चीन आणि भारतासारख्या खरेदीदारांना तेल पाठवून आतापर्यंत रशियाला शेकडो अब्ज डॉलर्सची कमाई सुरू ठेवता आली आहे.

“आम्ही दुय्यम टॅरिफ आकारणार आहोत,” असे ट्रम्प म्हणाले. “जर 50 दिवसांत आमचा करार झाला नाही तर ते खूप सोपे आहे आणि ते 100 टक्के असेल.”

व्हाईट हाऊसच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की ट्रम्प रशियन वस्तूंवर 100 टक्के टॅरिफ  तसेच त्यांची निर्यात खरेदी करणाऱ्या इतर देशांवर दुय्यम निर्बंधांचा संदर्भ देत होते. अमेरिकेचे 100 पैकी 85 सिनेटर एका विधेयकाचे सह-प्रायोजक आहेत जे ट्रम्प यांना रशियाला मदत करणाऱ्या कोणत्याही देशावर 500 टक्के टॅरिफ लादण्याचा अधिकार देईल, परंतु चेंबरचे रिपब्लिकन नेते ट्रम्पकडून मतदानासाठी परवानगी मिळण्याची वाट पाहत आहेत.

कीवमध्ये लोकांनी या घोषणेचे स्वागत केले परंतु काहीजण अजूनही ट्रम्प यांच्या हेतूंबद्दल साशंक आहेत.

“मला आनंद आहे की युरोपीय राजकारण्यांनी त्यांच्या संयम आणि दृढनिश्चयाने त्यांना (ट्रम्प) आमच्या बाजूने थोडेसे वळवले आहे, कारण सुरुवातीपासूनच हे स्पष्ट होते की ते खरोखर आम्हाला मदत करू इच्छित नव्हते,” असे कीवमधील 39 वर्षीय दंतवैद्य डेनिस पोडिलचुक म्हणाले.

आर्थिक माहिती फर्म इन्व्हेस्ट एराचे विश्लेषक आर्टिओम निकोलायेव म्हणाले की, रशियन बाजारपेठांना ज्याची भीती वाटत होती तेवढे काही निर्बंध ट्रम्प यांनी घातलेले नाहीत.

ट्रम्प यांनी बाजाराच्या अपेक्षेपेक्षा कमी कामगिरी केली. त्यांनी 50 दिवसांची मुदत दिली, ज्या दरम्यान रशियन नेतृत्व काहीतरी ठरवू शकेल आणि वाटाघाटीचा मार्ग वाढवू शकेल. शिवाय, ट्रम्प यांना अशी मुदत पुढे ढकलणे आणि वाढवणे आवडते “, असे ते म्हणाले.

ग्रेस पीरियड

ट्रम्प यांच्या वक्तव्याबद्दल विचारले असता, संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेस म्हणाले की राजकीय तोडगा काढण्यासाठी तात्काळ युद्धबंदीची आवश्यकता आहे आणि “जर आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार हे उद्दिष्ट साध्य केले तर या उद्दिष्टांना हातभार लावणारी कोणतीही गोष्ट अर्थातच महत्त्वाची ठरेल.”

युद्ध लवकर संपवण्याचे आश्वासन देऊन व्हाईट हाऊसमध्ये परतल्यानंतर, ट्रम्प यांनी पुतीन यांच्याशी अनेक वेळा बोलून मॉस्कोशी संबंध प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यांच्या प्रशासनाने नाटोमध्ये कीवच्या सदस्यत्वाला पाठिंबा देणे आणि रशियाला सर्व युक्रेनियन प्रदेशातून माघार घेण्याची मागणी करणे यासारख्या युक्रेन समर्थक धोरणांपासून माघार घेतली आहे.

परंतु पुतीन यांनी ट्रम्प यांचा बिनशर्त युद्धबंदीचा प्रस्ताव अद्याप स्वीकारलेला नसला तरी कीवने त्याला लगेचच मान्यता दिली. अलिकडच्या काळात रशियाने युक्रेनियन शहरांवर हल्ला करण्यासाठी शेकडो ड्रोन वापरल्याचे दिसून आले आहे.

ट्रम्प म्हणाले की त्यांच्या धोरणात झालेले हे बदल पुतीन यांच्यावरील निराशेमुळे करावे लागले आहेत. पुतीन एकीकडे शांततेबद्दल बोलत होते परंतु दुसरीकडे युक्रेनियन शहरांवर हल्लेही करत राहिले. “तो एक मारेकरी आहे असं मला अजिबात म्हणण्याची इच्छा नाही, परंतु तो एक कठोर माणूस आहे,” असेही ट्रम्प म्हणाले

“आमच्याकडे प्रत्यक्षात कदाचित चार वेळा करार झाला असेल. आणि मग त्याला अंतिम रूप दिलं गेलं नाही, कारण त्याच रात्री बॉम्ब फेकले जातात आणि तुम्ही म्हणता की आम्ही कोणतेही करार करत नाही,” असे ते म्हणाले.

गेल्या आठवड्यातच ट्रम्प पुतीन यांच्याबद्दल बोलताना म्हणाले, “पुतीन आमच्यावर बरीच चिखलफेक करत असतात.”

सिनेटच्या परराष्ट्र संबंध समितीच्या शीर्ष डेमोक्रॅट अमेरिकन सिनेटर जीन शाहीन म्हणाल्या की ट्रम्प यांची घोषणा “सकारात्मक, परंतु उशिरा” झालेली होती आणि जर त्यांना पुतीन यांनी वाटाघाटी कराव्या असं वाटत असेल आणि युद्ध संपवायचे असेल तर त्यांना “दीर्घकाळापर्यंत युक्रेनला सुरक्षेसाठी मदतीचा सतत पुरवठा होईल” यासाठी वचनबद्ध असणे आवश्यक आहे.

‘शांततेचा मार्ग’

युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोदिमिर झेलेन्स्की यांनी सोमवारी ट्रम्प यांचे दूत कीथ केलॉग यांच्याशी चर्चा केली.

झेलेन्स्की म्हणाले की त्यांनी “शांततेचा मार्ग आणि तो अवलंबण्यासाठी आपण एकत्रितपणे काय करू शकतो” यावर चर्चा केली, ज्यामध्ये “युक्रेनचे हवाई संरक्षण मजबूत करणे, युरोपच्या सहकार्याने संरक्षण शस्त्रांचे संयुक्त उत्पादन आणि खरेदी” यांचा समावेश आहे.

झेलेन्स्की आणि केलॉग यांच्यात झालेल्या चर्चेनंतर लगेचच कीवमध्ये हवाई हल्ल्याचा इशारा जाहीर करण्यात आला.

सोमवारी स्वतंत्रपणे, झेलेन्स्की म्हणाले की ते त्यांचे दीर्घकाळ सेवा करणारे पंतप्रधान डेनिस श्मिहाल यांच्या जागी पहिल्या उपपंतप्रधान युलिया स्वेरीडेन्को यांची नियुक्ती केली जाईल, ज्यांनी खनिज करारावर कीव आणि वॉशिंग्टनमधील वाटाघाटींमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. त्यांच्या नियुक्तीसाठी संसदीय मंजुरीची आवश्यकता असेल.

रशियाने फेब्रुवारी 2022 मध्ये आक्रमण सुरू केले आणि युक्रेनचा सुमारे एक पंचमांश भाग ताब्यात घेतला. त्यांचे सैन्य पूर्व युक्रेनमध्ये हळूहळू पुढे जात असून मॉस्कोने त्याचे मुख्य युद्ध उद्दिष्टे सोडण्याचे कोणतेही चिन्ह दाखवलेले नाही.

टीम स्ट्रॅटन्यूज
(रॉयटर्सच्या इनपुट्ससह)