भारत-इंडोनेशिया यांच्यातील ब्राह्मोस क्षेपणास्त्र करार बोलणी अंतिम टप्प्यात

भारत आणि इंडोनेशिया ब्रह्मोस सुपरसॉनिक क्रूझ क्षेपणास्त्रासाठी एक प्रमुख संरक्षण करार अंतिम करण्याच्या दिशेने लक्षणीय प्रगती करत आहेत. सूत्रांनी भारतशक्तीला माहिती दिली की दोन्ही देश आता आर्थिक अटी अंतिम करण्यावर आणि इंडोनेशियासाठी टप्प्याटप्प्याने खरेदी वेळापत्रक विकसित करण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहेत.

काल, संरक्षण मंत्री स्याफ्री स्यामसोएद्दीन यांच्या नेतृत्वाखालील इंडोनेशियन शिष्टमंडळाने दिल्लीतील ब्रह्मोस उत्पादन सुविधेला भेट दिली. सूत्रांनी सांगितले की, शिष्टमंडळाला क्षेपणास्त्र प्रणालीबद्दल सविस्तर माहिती देण्यात आली आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी भेट घेतली. इंडोनेशियने नौदल आवृत्तीमध्ये जोरदार रस दाखवला, जो प्रथम वितरित केला जाण्याची अपेक्षा आहे, तसेच त्यांच्या Su-30 लढाऊ विमानांसह एकात्मिकतेसाठी हवेतून सोडलेल्या प्रकाराचे मूल्यांकन देखील केले.

संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आणि इंडोनेशियाचे संरक्षणमंत्री यांच्यात झालेल्या तिसऱ्या संवादात प्रस्तावित विक्री हा चर्चेचा प्रमुख मुद्दा होता. करार अंतिम झाल्यानंतर, 2022 मध्ये तीन बॅटरी खरेदी करणाऱ्या फिलीपिन्सनंतर ब्रह्मोस मिळवणारा इंडोनेशिया हा दुसरा आसियान देश बनेल.

धोरणात्मक प्रभाव असलेले बहुमुखी क्षेपणास्त्र

भारताच्या DRDO आणि रशियाच्या NPO मशीनोस्ट्रोयेनिया यांनी संयुक्तपणे विकसित केलेले, ब्रह्मोस क्षेपणास्त्र हे जगातील एकमेव सुपरसॉनिक क्रूझ क्षेपणास्त्र आहे जे मॅक 2.8 (सुमारे 3 हजार 450 किमी प्रतितास) पर्यंत वेगाने पोहोचण्यास सक्षम आहे. ते जमीन, समुद्र आणि किनारी लक्ष्यांवर अचूक मारा करण्यास सक्षम आहे.

सूत्रांनी स्पष्ट केले की ब्रह्मोसच्या अनेक प्रकारांमध्ये इंडोनेशियाची आवड दक्षिण चीन समुद्रात सागरी आणि हवाई प्रतिबंधकता मजबूत करण्याच्या त्याच्या उद्दिष्टामुळे आहे. नौदल आवृत्ती किनारी आणि समुद्री नियंत्रण क्षमता वाढवेल, तर हवेतून सोडलेल्या आवृत्तीमुळे इंडोनेशियाच्या Su-30 च्या हल्ल्याची पोहोच वाढेल. विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की हे अधिग्रहण सैन्याचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी आणि Su-27 लढाऊ आणि किलो-क्लास पाणबुड्यांसारख्या विद्यमान रशियन प्लॅटफॉर्मच्या पलीकडे विविधता आणण्याच्या व्यापक धोरणाचा भाग आहेत.

जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाचे प्राध्यापक श्रीकांत कोंडापल्ली म्हणाले, “इंडोनेशियाने ब्रह्मोसचे अधिग्रहण केल्याने आग्नेय आशियातील धोरणात्मक फायदे मिळवण्यासाठी आणि प्रादेशिक प्रतिबंधकता मजबूत करण्याच्या त्यांच्या प्रयत्नांचे प्रतिबिंब पडते.”

सूत्रांनी असे सूचित केले की अंतिम अटी निश्चित झाल्यानंतर, वर्षाच्या अखेरीस करारावर अधिकृतपणे स्वाक्षरी केली जाऊ शकते, जो आसियान राष्ट्रांना भारताच्या वाढत्या संरक्षण निर्यातीत एक महत्त्वाचा टप्पा आहे.

हुमा सिद्दीकी