![](https://bharatshakti.in/wp-content/uploads/2024/03/LT-BSI-Defence.gif")
ॲपल (Apple) कंपनीने आपल्या स्मार्टफोनमध्ये, भारताचे स्वतःचे सायबर सुरक्षा ॲप प्री-लोड करण्याच्या आदेशाचे पालन करण्याची योजना आखलेली नाही आणि ते याबाबतच्या आपल्या चिंता सरकारला कळवणार आहे, असे या प्रकरणाशी परिचित असलेल्या तीन सूत्रांनी सांगितले. मात्र, सरकारच्या या निर्णयामुळे ग्राहकांवर पाळत ठेवण्याबाबत चिंता निर्माण झाल्या आहेत.
भारत सरकारने ॲपल, सॅमसंग आणि शाओमीसह कंपन्यांना, ‘संचार साथी‘ नावाचे ॲप 90 दिवसांच्या आत त्यांच्या फोनमध्ये प्रीलोड करण्याचा गोपनीय आदेश दिला आहे. या ॲपचा उद्देश चोरी झालेले फोन ट्रॅक करणे, त्यांना ब्लॉक करणे आणि त्यांचा गैरवापर होण्यापासून रोखणे हा आहे.
सरकारने उत्पादकांना हे अॅप निष्क्रिय करता येणार नाही, याची खात्री करण्यासही सांगितले आहे, तसेच, पुरवठा साखळीत आधीपासून असलेल्या उपकरणांसाठी, उत्पादकांनी सॉफ्टवेअर अपडेटद्वारे हे ॲप फोनवर पाठवावे, अशी माहिती सर्वप्रथम रॉयटर्सने सोमवारी दिली.
भारताच्या दूरसंचार मंत्रालयाने, नंतर या निर्णयाची पुष्टी केली आणि सायबर सुरक्षेच्या “गंभीर धोक्यांचा” सामना करण्यासाठी हा एक सुरक्षा उपाय असल्याचे सांगितले. परंतु विरोधी पक्ष आणि गोपनीयता समर्थकांनी या निर्णयावर टीका करत म्हटले की, सरकारसाठी हा भारतातील 730 दशलक्ष स्मार्टफोनमध्ये प्रवेश मिळवण्याचा एक मार्ग आहे.
“भारत सरकारच्या या निर्देशाचे पालन करण्याचा ॲपलचा विचार नाही. ते सरकारला सांगणार आहेत की, ते जगभरात कुठेच अशाप्रकारच्या आदेशांचे पालन करत नाही, कारण अशा आदेशांमुळे कंपनीच्या iOS पर्यावरणासाठी अनेक गोपनीयता आणि सुरक्षा समस्या निर्माण होतात,” असे Apple च्या चिंतेशी परिचित असलेल्या उद्योगातील दोन सूत्रांनी सांगितले. कंपनीची रणनीती गोपनीय असल्यामुळे त्यांनी नाव जाहीर करण्यास नकार दिला.
“हा सरकारी आदेश म्हणजे केवळ मोठ्या समस्येवर आळा घालणे नाहीये, तर हा दुहेरी धोका आहे,” असे पहिल्या सूत्राने सांगितले.
ॲपल आणि दूरसंचार मंत्रालयाने टिप्पणीसाठी केलेल्या विनंतीला अद्याप प्रतिसाद दिलेला नाही.
‘आमच्यावर पाळत ठेवू शकत नाही’
‘संचार साथी’ ॲप लागू करण्याचा हा सरकारी आदेश अशावेळी आला आहे, जेव्हा ॲपलची भारतातील एक नियामक संस्था, जी अविश्वास दंडाच्या कायद्याशी संबंधित आहे, ती संस्था आणि ॲपलमध्ये या कायद्यावरून आधीच कायदेशीर लढाई सुरू आहे. ॲपलने स्वतःच सांगितले आहे की, या केसमुळे त्यांना जवळपास 38 अब्ज डॉलर्स इतका मोठा दंड भरावा लागण्याची शक्यता आहे.
दुसऱ्या सूत्राने सांगितले की, ॲपलची न्यायालयात जाण्याची किंवा सार्वजनिक भूमिका घेण्याची योजना नाही, परंतु ते सरकारला सांगतील की, सुरक्षेतील त्रुटींमुळे ते या आदेशाचे पालन करू शकत नाही.
“ॲपल हे ॲप लोड करणार नाही, हे निश्चित” असे त्या व्यक्तीने सांगितले.
सॅमसंगसह इतर ब्रँड या आदेशाचा आढावा घेत आहेत, असे या प्रकरणाशी परिचित असलेल्या चौथ्या उद्योग सूत्राने सांगितले. सॅमसंगने रॉयटर्सच्या प्रश्नांना प्रतिसाद दिला नाही.
सूत्रांनी सांगितले की, सरकारने उद्योग सल्लामसलत न करता हा आदेश पुढे नेला आहे.
ॲपल आपल्या ॲप स्टोअर आणि मालकीच्या आयओएस (iOS) सॉफ्टवेअरवर काटेकोरपणे नियंत्रण ठेवते, जे त्याच्या प्रती-वर्षीच्या 100 अब्ज डॉलर्सच्या सेवा व्यवसायासाठी महत्त्वपूर्ण आहेत, तर गुगलचा अँड्रॉइड ओपन-सोर्स्ड आहे, ज्यामुळे सॅमसंग आणि शाओमीसारख्या उत्पादकांना त्यांचे सॉफ्टवेअर सुधारण्यासाठी अधिक वाव मिळतो.
काँग्रेस पक्षाने हा आदेश मागे घेण्याची मागणी केली आहे. एक्स (X) वर, काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते के.सी. वेणुगोपाल यांनी म्हटले की, “मोठा भाऊ आमच्यावर पाळत ठेवू शकत नाही.”
सरकारच्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे की, हे ॲप नक्कल केलेल्या किंवा बनावट IMEI नंबरच्या घटनांवर नियंत्रण ठेवण्यास मदत करू शकते, ज्यामुळे फसवणूक आणि नेटवर्कचा गैरवापर होऊ शकतो.
“भारतात सेकंड-हँड मोबाईल उपकरणांची मोठी बाजारपेठ असून, चोरी झालेली किंवा ब्लॅकलिस्ट केलेली उपकरणे पुन्हा विकली जाण्याचे प्रकारही निदर्शनास आले आहेत,” असे दूरसंचार मंत्रालयाने सोमवारी रात्री उशिरा दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
टीम स्ट्रॅटन्यूज
(रॉयटर्सच्या इनपुट्ससह)
