![](https://bharatshakti.in/wp-content/uploads/2024/03/LT-BSI-Defence.gif")
भारत आणि ऑस्ट्रेलियाने आपली संरक्षण भागीदारी मजबूत करण्यासाठी, काही आणि नवीन महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. दोन्ही देशांनी दरवर्षी संरक्षण मंत्र्यांमधील संवाद (Defence Ministers’ Dialogue) संस्थात्मक रूपात राबवण्यावर सहमती दर्शवली आहे, तसेच पाणबुडी बचावासाठी परस्पर समर्थन आणि सहकार्यासंबंधी अंमलबजावणी करारावर स्वाक्षरी केल्या आहेत. यासोबतच, 2024 मध्ये झालेल्या ‘एअर-टू-एअर रिफ्युएलिंग कराराच्या’ प्रत्यक्ष अंमलबजावणीला देखील सुरुवात झाली आहे.
या व्यतिरिक्त, दोन्ही देशांनी माहितीची देवाणघेवाण, परस्पर कार्यक्षमतेत वाढ आणि सर्व क्षेत्रांतील धोरणात्मक समन्वयाचा अधिक विस्तार करण्याबाबत आपली वचनबद्धता दर्शवली आहे.
ऑस्ट्रेलिया आणि भारताच्या संरक्षण मंत्र्यांमध्ये झालेल्या पहिल्या अधिकृत संवादानंतर, या सर्व घोषणा करण्यात आल्या. ऑस्ट्रेलियाच्या कॅनबेरा शहरात, भारताचे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह आणि ऑस्ट्रेलियाचे उपपंतप्रधान आणि संरक्षणमंत्री रिचर्ड मार्लेस यांच्यामध्ये हा संवाद पार पडला.
या चर्चांद्वारे, 2020 मध्ये झालेल्या व्यापक धोरणात्मक भागीदारीच्या उन्नतीनंतर, द्विपक्षीय भागीदारीतील वाढलेली परिपक्वता आणि दृढता अधोरेखित करण्यात आली.
संरचित संवाद आणि नवीन सहकार्य यंत्रणा
दोन्ही देशांच्या मंत्र्यांनी याची पुष्टी केली की, दरवर्षी होणारा संरक्षण मंत्र्यांमधील संवाद हा सामायिक प्राधान्यक्रम पुढे नेण्यासाठी एक नियमित आणि उच्च-स्तरीय मंच म्हणून कार्य करेल.
नवीन “परस्पर पाणबुडी बचाव करार” (Mutual Submarine Rescue Arrangement), हा दोन्ही नौदलांमधील समन्वय वाढवेल आणि यामुळे पाणबुडींच्या सुरक्षिततेसंबंधी प्रोटोकॉलही अधिक बळकट होतील.
एअर-टू-एअर रिफ्युएलिंग कराराच्या अंमलबजावणीत झालेली प्रगती यावेळी स्वागतार्ह ठरली. हा एक असा महत्त्वाचा टप्पा आहे, जो दीर्घ पल्ल्याच्या मोहिमा शक्य करतो आणि हवाई दलांमध्ये परस्पर कार्यक्षमता सुधारतो.
संरक्षण नियोजनातील समन्वय अधिक चांगला करण्यासाठी, दोन्ही देश ‘संयुक्त स्टाफ चर्चा’ सुरू करणार आहेत, ज्यामध्ये हवाई, भूस्तरीय, सागरी, सायबर आणि अंतराळ क्षेत्रांतील समन्वयांचा समावेश असेल.
लष्करी सराव आणि परस्पर कार्यक्षमतेचा विस्तार
भारत आणि ऑस्ट्रेलियाने, संयुक्त प्रशिक्षण आणि लष्करी सराव यांचे परस्पर कार्यक्षमतेचा पायाभूत घटक म्हणून असलेले महत्त्व पुन्हा एकदा अधोरेखित केले.
2025 मध्ये होणाऱ्या ‘एक्सरसाइज टॅलिस्मन सेबर’ या महत्त्वाच्या बहुराष्ट्रीय सरावामधील, भारताच्या सहभागाचे ऑस्ट्रेलियाने स्वागत केले, तसेच 2027 मध्येही भारत आपली उपस्थिती दर्शवले, अशी अपेक्षा यावेळी व्यक्त केली.
दोन्ही देशांच्या मंत्र्यांनी, संयुक्त संरक्षण सराव आणि देवाणघेवाणीत सातत्याने होणारी वाढ आणि त्यातील कुशलता, तसेच ‘म्युच्युअल लॉजिस्टिक्स सपोर्ट अॅरेंजमेंट’मुळे वाढलेली परस्पर कार्यक्षमता यांचे कौतुक केले.
यासोबतच, 2024 मध्ये ‘एक्सरसाइज तरंग शक्ती’ या भारतीय हवाई दलाच्या सरावामध्ये सहभागी झाल्याबद्दल रॉयल ऑस्ट्रेलियन एअरफोर्सचे आभार मानले आणि 2026 मध्ये भारतीय नौदल आणि रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेव्ही यांच्यात होणाऱ्या नौदल सरावांचेही स्वागत केले गेले.
भारताने देखील ‘ब्लॅक कॅरिलॉन’ नावाच्या पाणबुडी बचाव सरावात सहभागी होण्यासाठी ऑस्ट्रेलियाकडून मिळालेले आमंत्रण स्विकारले.
‘म्युच्युअल लॉजिस्टिक्स सपोर्ट अॅरेंजमेंट’अंतर्गत, दोन्ही बाजूंनी सतत वृद्धींगत होत असलेल्या परिचालन सहकार्याची नोंद यावेळी घेण्यात आली.
याव्यतिरिक्त, 2026 मध्ये ऑस्ट्रेलियन डिफेन्स कॉलेजमध्ये भारतीय सैन्य कर्मचाऱ्यांसाठी प्रशिक्षणाच्या संधी वाढवण्यात येतील अशी घोषणा करण्यात आली, आणि 2027 मध्ये प्रथमच एका भारतीय कॅडेटला ऑस्ट्रेलियन डिफेन्स फोर्स अॅकॅडमीमध्ये प्रवेश दिला जाईल, असेही ऑस्ट्रेलियाने जाहीर केले.
संरक्षण उद्योग आणि तंत्रज्ञान सहकार्याला चालना
‘परस्पर औद्योगिक सहकार्य’ हा या चर्चेतील एक महत्त्वाचा केंद्रबिंदू होता. ऑस्ट्रेलियाच्या संरक्षण व्यापार प्रतिनिधीमंडळाची पहिली भारत भेट, 7 ते 10 ऑक्टोबर 2025 दरम्यान नियोजीत आहे. तसेच, ऑस्ट्रेलिया–भारत ‘संरक्षण उद्योग गोलमेज परिषद’ 10 ऑक्टोबर रोजी सिडनी येथे होणार आहे. याआधी, 2024 च्या ‘लँड फोर्सेस एक्स्पो’मध्ये भारताचे स्वतंत्र ‘इंडिया पॅव्हिलियन’ उभारले गेले होते, ज्यामुळे या परस्पर सहकार्याला नवीन दिशा प्राप्त झाली.
दोन्ही देशांनी संरक्षण उद्योग, संशोधन आणि साहित्य व्यवस्थापन या क्षेत्रांसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या संयुक्त कार्य-गटामार्फत सहकार्याला गती देण्याचे यावेळी निश्चित केले. तसेच संयुक्त संशोधन आणि विकास, प्रगत उत्पादन तंत्रज्ञान आणि जहाजे देखभाल व सेवा या क्षेत्रांतील संधींचा सखोल शोध घेण्यावर सहमती दर्शवली.
प्रादेशिक तैनातीदरम्यान, रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेव्हीच्या नौकांसाठी दुरुस्ती आणि देखभाल सेवा पुरवण्याच्या भारताच्या प्रस्तावाचे ऑस्ट्रेलियाने स्वागत केले.
सामायिक इंडो-पॅसिफिक दृष्टीकोन आणि प्रादेशिक सहकार्य
स्वतंत्र, मुक्त आणि स्थिर इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रासाठी आपल्या वचनबद्धतेची पुष्टी करताना, दोन्ही मंत्र्यांनी मार्गवाहन स्वातंत्र्य, आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे पालन, विशेषतः UNCLOS (1982) च्या तत्त्वांचे पालन यावर विशेष भर दिला. तसेच दोन्ही बाजूंनी सागरी क्षेत्रातील जागरूकता वाढविणे आणि पाणबुडी विरोधी (अँटी-सबमरीन) ऑपरेशन्समधील सहकार्याचा विस्तार करणे, यावरही भर देण्यात आला, ज्यामध्ये भारतीय महासागरात समन्वित गस्त घालणाऱ्या विमानांच्या क्रियाकलापांचाही समावेश आहे.
भारत आणि ऑस्ट्रेलियाने इंडोनेशियासोबतच्या त्यांच्या उदयोन्मुख त्रिपक्षीय सहकार्याचे महत्त्व आणि जपान व अमेरिका यांच्या सहभागासह क्वाड (Quad) मधील समन्वय अधिक सखोल करण्याची शक्यता, या मुद्द्यांवरही जोर दिला. ‘एक्सरसाइज मालाबार 2025’ सरावासोबतच, एक संयुक्त क्वाड उपक्रम आयोजित केला जाणार आहे, तसेच ‘एक्सरसाइज कोप इंडिया’चे एकत्रित निरीक्षणही होणार आहे.
लष्करी सहकार्य आणि भविष्यातील दृष्टीकोन
‘एक्सरसाइज ऑस्ट्रा-हिंद’, जलतरण आणि विशेष ऑपरेशन्स प्रशिक्षण, तसेच हवाई आणि क्षेपणास्त्र संरक्षण आणि मानवरहित हवाई यंत्रणांमधील देवाणघेवाण, या सगळ्या उपक्रमांच्या माध्यमातून परस्पर लष्करी सहकार्य वाढत आहे. या संवादात INS कडमट जहाजाच्या पापुआ न्यू गिनी आणि फिजी येथील भेटींचा उल्लेख केला गेला, जे भारताच्या पॅसिफिक प्रदेशातील वाढत्या उपस्थितीचे प्रतीक आहे.
ऑस्ट्रेलियाने भारताला भविष्यातील ‘ऑपरेशन रेंडर सेफ’ उपक्रमात सहभागी होण्याचे आमंत्रण दिले आहे, जो प्रादेशिक मानवीय मदत आणि स्फोटके निकामी करण्याविषयीचा एक उपक्रम आहे.
संयुक्त निवेदनानुसार, मंत्री मार्लेस यांनी, 2026 मध्ये भारतात होणाऱ्या पुढील संरक्षण मंत्री संवादासाठी, संरक्षणमंत्री रजनाथ सिंह यांनी दिलेले आमंत्रण स्विकारले. यानिमित्ताने दोन्ही देशातील धोरणात्मक आणि तंत्रज्ञानावर आधारित संरक्षण भागीदारीचा पुढील प्रवास सुरळीतपणे सुरू राहील.
टीम भारतशक्ती
