देशांतर्गत संरक्षण उत्पादन उद्योगाला मोठा दिलासा देण्यासाठी, भारताने विकसित केलेल्या 70 हजार 500 कोटी रुपयांच्या लष्करी हार्डवेअरच्या खरेदीला संरक्षण मंत्रालयाने मंजुरी दिली आहे. राजधानी दिल्लीत 16 मार्च रोजी संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या संरक्षण संपादन परिषदेने (DAC) या खरेदी प्रस्तावांना आवश्यक ती मान्यता दिली. संरक्षण मंत्रालयाकडून (MoD) प्रसिद्ध झालेल्या निवेदनानुसार भारतीय नौदलाकडून एकंदर आलेले प्रस्ताव 56,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहेत; ज्यात प्रामुख्याने स्वदेशी ब्रह्मोस क्षेपणास्त्रे, शक्ती इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेअर (EW) प्रणाली आणि युटिलिटी हेलिकॉप्टर-मेरिटाइम यांच्या खरेदीचा समावेश आहे.
ब्रह्मोस क्षेपणास्त्र प्रणालीच्या या अतिरिक्त खरेदीमुळे सागरीसामर्थ्य तसेच अँटी-सरफेस वॉरफेअर ऑपरेशनच्या क्षमतेत वाढ होईल. याशिवाय युटिलिटी हेलिकॉप्टर्समुळे शोध आणि बचाव कार्य, आपत्कालीन परिस्थितीत सापडलेल्यांची सुटका, आपत्तीत अडलेल्यांची मानवतावादी दृष्टीकोनातून मदत (HADR) अशा अनेक मोहिमा भारतीय नौदलला आणखी सुलभतेने राबविता येतील. त्याचप्रमाणे, शत्रूच्या कोणत्याही नौदल मोहिमांना (आव्हानांना) तोंड देण्याच्या दृष्टीने शक्ती ईडब्ल्यूसारखी इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली युद्धनौकांना अधिक सुसज्ज आणि आधुनिक बनवेल, असेही या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
DACने SU-30 MKI विमानात स्वदेशीनिर्मित, विकसित आणि संकलित केलेल्या लांब पल्ल्याच्या स्टँड-ऑफ शस्त्रास्त्रांसाठी आलेला भारतीय हवाई दलाच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. तसेच खरेदीविषयक या शिखर समितीने भारतीय सैन्यासाठी, 155 mm/52 कॅलिबरची वाहून नेता येण्याजोगी आर्टिलरी गन सिस्टिम आणि ते वाहून नेणारी वाहने यांच्या खरेदीलाही मान्यता दिली आहे.
त्याचबरोबर भारतीय तटरक्षक दलासाठी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेडकडून MK-III ही प्रगत हलकी हेलिकॉप्टर खरेदी करायला AoNने मान्यता दिली आहे. अशा हेलिकॉप्टरमधून टेहळणी करणाऱ्या सेन्सर्सचा संच बरोबर नेता येऊ शकतो. त्यामुळे साहजिकच शत्रूवर पाळत ठेवण्याची क्षमताही वाढवली जाऊ शकते,” असेही या निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले.
या प्रस्तावांसह, आर्थिक वर्ष 2022-23मध्ये भांडवली संपादनासाठी मंजूर एकूण AoN 2.71 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. ज्यापैकी 99 टक्के खरेदी ही भारतीय उद्योगांकडून केली जाईल. त्यामुळे साहजिकच एवढ्या मोठ्या प्रमाणातील स्वदेशी उत्पादनांच्या खरेदीमुळे, भारतीय उद्योगांना ‘आत्मनिर्भर भारत’चे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी मोठे प्रोत्साहन मिळेल.
(अनुवाद : चित्रा दिवेकर)
