![](https://bharatshakti.in/wp-content/uploads/2024/03/LT-BSI-Defence.gif")
“नवीन पासपोर्ट किंवा नूतनीकरणासाठी अर्ज करणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाला आता ई-पासपोर्ट मिळेल. 28 मे 2025 पासून, भारतात जारी केलेले सर्व पासपोर्ट ई-पासपोर्ट आहेत,” असे संयुक्त सचिव (कॉन्सुलर, पासपोर्ट आणि व्हिसा) डी.एस. मुबारक म्हणाले.
नवीन पडताळणी प्रणाली
अधिकाऱ्यांच्या मते, अपग्रेड करण्यात आलेल्या ओळख पडताळणीमध्ये एक मूलभूत बदल दिसून येतो.
“आवृत्ती 1.0 मध्ये बायोमेट्रिक्स कॅप्चर केले जात होते; तर आवृत्ती 2.0 मध्ये अर्जदाराच्या बायोमेट्रिक डेटाची तुलना सिस्टममध्ये आधीच उपलब्ध असलेल्या डेटाशी थेटपणे केली जाते, ज्यामुळे तोतयागिरी आणि फसवणूक जवळजवळ अशक्य होते,” असे मुबारक म्हणाले.
सीपीव्ही/ओआयएचे सचिव अरुण कुमार चॅटर्जी यांनी पुढे सांगितले की प्रत्यक्ष कागदपत्रांचे ओझे कमी झाले असले तरी तपासणी अधिक कडक झाली आहे. ही प्रणाली आता लोकसंख्याशास्त्रीय माहितीची देखील उलटतपासणी करते, ज्यामुळे बनावट पासपोर्ट मिळवणे खूपच कठीण होते.
चिप, स्टॅण्डर्ड आणि सुरक्षा व्यवस्था
प्रत्येक ई-पासपोर्टमध्ये शेवटच्या पानावर एक RFID चिप असते ज्यामध्ये सुरक्षित, वाचनीय मेमरीमध्ये लोकसंख्याशास्त्रीय आणि बायोमेट्रिक डेटा असतो. “RFID ट्रॅक करता येत नाही. ते फक्त मशीनच्या मदतीने वाचता येऊ शकते आणि मशीनवरच हे कार्य करता येते,” चॅटर्जी यांनी स्पष्ट केले.
अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, चिप आणि त्याची ऑपरेटिंग सिस्टम – भारतात विकसित – आंतरराष्ट्रीय स्टॅण्डर्डची पूर्तता करण्यासाठी एक वर्षाची संयुक्त प्रमाणन प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. 100 हून अधिक देश आता भारतीय ई-पासपोर्ट वाचू शकतात.
PSP आवृत्ती 2.0 अंतर्गत, सिस्टम आता सात स्तरांच्या सुरक्षेचा वापर करते आणि नोएडा, चेन्नई आणि बेंगळुरू येथे तीन भौगोलिकदृष्ट्या विभक्त डेटा सेंटर वापरते. “एक डेटा सेंटर अयशस्वी झाले तरी इतर दोन तिथे कार्यान्वित असतात,” असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
भारत दररोज सुमारे 50 हजार पासपोर्ट जारी करतो आणि काउंटरचा वेळ 45 मिनिटांवरून सुमारे 30 मिनिटांवर आला आहे.
वैधता आणि सेवा
विद्यमान नॉन-इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट वैध राहतील. “2035 पर्यंत, सर्वसामान्य पासपोर्ट देखील स्वीकारले जातील. ते बदलण्याची आवश्यकता नाही,” असेही मुबारक यांनी स्पष्ट केले.
परराष्ट्र मंत्रालय प्रत्येक लोकसभा मतदारसंघात पासपोर्ट सेवा केंद्र किंवा पोस्ट ऑफिस पीएसकेद्वारे सेवा देण्यासाठी व्याप्ती वाढवत आहे; फक्त 32 मतदारसंघांमध्ये अजूनही एकही केंद्र नाही. अर्जदारांना आता पासपोर्टची मुदत संपण्यापूर्वी आठ महिने आधी मोबाइल अलर्ट मिळतील.
पडताळणी झालेल्या आणि वारंवार प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांसाठीच्या विश्वासार्ह प्रवासी कार्यक्रमाचा विस्तार होणार आहे.
मालकी आणि खर्च
नवीन मुख्य सेवा कराराअंतर्गत, सर्व पायाभूत सुविधा आणि डेटा सरकारच्या मालकीचा आहे. “आमच्याकडे डेटा आहे आणि आमच्याकडे सर्व मालमत्ता आहेत”, चॅटर्जी म्हणाले.
ई-पासपोर्ट निर्मितीसाठी अधिक खर्च येत असला तरी सध्या सरकारच हा वाढीव खर्चाचा भार उचलत आहे.
प्रवाशांसाठी याचा अर्थ काय आहे
ई-पासपोर्ट का? जलद पडताळणी, कमी फसवणूक, जागतिक आयसीएओचे पालन
चिप सुरक्षा कशी सुधारते? डिजिटल स्वाक्षरीकृत, केवळ वाचनीय डेटा; बायोमेट्रिक्स थेटपणे जुळले पाहिजेत; चिप फक्त स्कॅन केल्यावरच सक्रिय होते.
तुम्हाला आता नवीन पासपोर्टची आवश्यकता आहे का? नाही—तुमचा सध्याचा पासपोर्ट तो कालबाह्य होईपर्यंत वैध राहतो.
सिस्टम कशी लवचिक आहे? वेगवेगळ्या भौगोलिक झोनमधील तीन डेटा सेंटर सातत्य सुनिश्चित करतात.
पुढे काय? भविष्यातील चिप अपग्रेड; किमान दहा वर्षे पासपोर्ट बदलण्याची आवश्यकता नाही, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
हुमा सिद्दीकी
