रशियाकडून तेल आयात थांबविण्यास भारताचा नकार

रशियन तेल खरेदी करणे आपण थांबवल्याचे दावे भारताने फेटाळून लावले आहेत. भारताने पुन्हा एकदा हे स्पष्ट केले आहे की कच्च्या तेलाचे स्रोत हे किंमत, उपलब्धता आणि पुरवठा सुरक्षेवर अवलंबून असतात.

परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री म्हणाले की, भारत, जो आपल्या तेलाच्या सुमारे 80 ते 85 टक्के आयात करतो, तो ऊर्जा खरेदीला राजकीय वचनबद्धतेशी जोडू शकत नाही.

“तुम्हाला माहिती आहे की भारत तेल आणि वायू क्षेत्रात निव्वळ आयातदार आहे. आपण एक विकसनशील अर्थव्यवस्था आहोत; आपल्याला आपल्या संसाधनांच्या उपलब्धतेबद्दल जागरूक असले पाहिजे,” असे मिस्री यांनी सोमवारी नवी दिल्ली येथे पत्रकार परिषदेत सांगितले.

“ऊर्जेच्या बाबतीत भारतीय ग्राहकांचे हित जपणे, त्यांना योग्य किमतीत आणि विश्वासार्ह तसेच सुरक्षित पुरवठ्याद्वारे पुरेशी ऊर्जा मिळेल याची खात्री करणे ही आमची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे,” असे ते म्हणाले.

रशियन तेल आयात बंद करण्याच्या कोणत्याही वचनबद्धतेची पुष्टी मिस्री यांनी केली नाही. ते म्हणाले की सोर्सिंगचे निर्णय तेल कंपन्यांकडून, सार्वजनिक आणि खाजगी दोन्ही, राजकीय दिशांऐवजी व्यावसायिक घटकांवर आधारित घेतले जातात.

“कोणत्याही वेळी, या कंपन्यांना विचारात घ्याव्या लागणाऱ्या मुद्द्यांचा एक जटिल मॅट्रिक्स असतो,” असे ते म्हणाले. “मी ठामपणे आणि आत्मविश्वासाने सांगू शकतो की ते सरकार असो किंवा खरोखर आमचा व्यवसाय, दिवसाच्या शेवटी, आमच्या निवडींमध्ये राष्ट्रीय हितसंबंध आमच्यासाठी मार्गदर्शक घटक असतील.”

त्यांनी पुढे म्हटले की भारत डझनभर देशांकडून कच्चे तेल आयात करतो आणि तो एकाच पुरवठादारावर अवलंबून नाही. “आम्ही यासाठी कोणत्याही एकाच स्रोतावर अवलंबून नाही आणि असण्याचा आमचा हेतूही नाही,” असे ते म्हणाले.

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केलेल्या दाव्यांशी हे म्हणणे पूर्णपणे विरुद्ध आहे.

ट्रुथ सोशलवरील 2 फेब्रुवारीच्या पोस्टमध्ये ट्रम्प म्हणाले की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी “रशियन तेल खरेदी थांबवण्यास सहमती दर्शविली आहे” आणि ते अमेरिकेकडून आणि “संभाव्यतः व्हेनेझुएलाकडून” लक्षणीयरीत्या अधिक ऊर्जा खरेदी करतील, या निर्णयाला टॅरिफ कपात आणि युक्रेन युद्ध संपवण्याच्या प्रयत्नांशी जोडले जात आहे.

अर्थात, व्हाईट हाऊसने अंतरिम व्यापार कराराची घोषणा करताना जारी केलेल्या अमेरिका-भारत संयुक्त निवेदनात रशियन तेल, ऊर्जा स्रोतांच्या वचनबद्धतेचा किंवा आयात थांबवण्याच्या कोणत्याही वचनाचा उल्लेख नाही.

उद्योग क्षेत्रातील माहितीनुसार भारतात रशियन तेल आयात कमी झाली असली तरी ती सुरूच आहे. भारताच्या कच्च्या तेलाच्या बास्केटमध्ये रशियाचा वाटा सुमारे 27 ते 30 टक्के आहे.

रशिया टुडेने राजदूत डेनिस अलिपोव्ह यांच्या हवाल्याने लिहिलेल्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, सवलतीच्या किंमती आणि पर्यायी व्यापार व्यवस्थेमुळे रशियाचे तेल भारताच्या आयातीचा मुख्य भाग बनत आहे.

“रशियन ग्रेडवर लक्षणीय सवलती, तसेच नवीन पेमेंट आणि विमा यंत्रणांवर लक्षणीय काम आणि पर्यायी वाहतूक मार्गांमुळे रशियन हायड्रोकार्बन भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या आयात बास्केटचा कणा बनत राहिले आहेत,” अलिपोव्हने TASS ला सांगितले.

ते म्हणाले की रोझनेफ्ट आणि लुकोइलवरील अमेरिकेच्या निर्बंधांमुळे प्रवाह बदलला परंतु पुरवठ्यात अडथळा निर्माण झाला नाही तर बाजारपेठेत बदल झाले. अलिपोव्ह पुढे म्हणाले की गोव्यात झालेल्या भारतीय ऊर्जा सप्ताहात भारतीय आणि रशियन कंपन्यांनी या बदलांशी जुळवून घेण्याबाबत चर्चा केली.

एकत्रितपणे या सगळ्याचा विचार केला तर मिस्री यांचे भाष्य, आयात डेटा आणि रशियन विधाने बदलापेक्षा सातत्य दर्शवितात. भारतात रशियन कच्च्या तेलाचा प्रवाह सुधारित करण्यात आला आहे मात्र तो थांबला नाही आणि अधिकृत भारतीय विधानांमध्ये खरेदी थांबवण्याबाबत कोणतीही वचनबद्धता नोंदवलेली नाही – ट्रम्प यांच्या सार्वजनिक दाव्यांमध्ये आणि औपचारिक अमेरिका-भारत रेकॉर्डमध्ये जे दिसते त्यामध्ये स्पष्ट अंतर आहे.

हुमा सिद्दीकी