दावोसमध्ये ट्रम्प यांच्या गाझा बोर्ड ऑफ पीसकडे भारत, फ्रान्स, चीनचे दुर्लक्ष

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दावोस येथील जागतिक आर्थिक मंचात गाझावर लक्ष केंद्रित केलेल्या आपल्या ‘बोर्ड ऑफ पीस’चे अनावरण केले, त्यावेळी भारत, फ्रान्स आणि चीन हे प्रमुख देश अनुपस्थित होते, तरीही 35 देशांनी अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील या उपक्रमावर स्वाक्षरी केली.

या मंडळात सामील झालेल्या देशांमध्ये इस्रायल, सौदी अरेबिया, तुर्की, इंडोनेशिया आणि पाकिस्तान यांचा समावेश होता, परंतु अनेक प्रमुख देशांनी यात सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतला, कारण या बोर्डाच्या कार्यकक्षेबद्दल आणि संयुक्त राष्ट्रांसारख्या विद्यमान बहुपक्षीय संस्थांवर होणाऱ्या परिणामांबद्दलच्या चिंता अधोरेखित झाल्या.

या आठवड्याच्या सुरुवातीला निमंत्रण मिळालेल्या भारताने अद्याप याला स्वीकृतीही दिलेली नाही किंवा ते नाकारलेही नाही. या प्रकरणाशी संबंधित अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, नवी दिल्ली या प्रस्तावाचे मूल्यांकन करत आहे, विशेषतः ट्रम्प यांच्या या सूचनेचे, ज्यात हे बोर्ड गाझाच्या युद्धोत्तर प्रशासनामध्ये संयुक्त राष्ट्रांकडून पारंपरिकपणे हाताळल्या जाणाऱ्या जबाबदाऱ्या स्वीकारू शकते.

“भारत ही कल्पना थेट नाकारत नाही, परंतु याचे परिणाम गुंतागुंतीचे आहेत,” असे एका राजनैतिक सूत्राने सांगितले. “उत्तरदायित्व, निर्णय प्रक्रिया आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या प्रक्रियेशी सुसंगतता यांसारखे प्रश्न भारताच्या विचारांच्या केंद्रस्थानी आहेत.”

फ्रान्सने या उपक्रमातून माघार घेतली आहे, तर चीनने त्यात सामील होण्याचा आपला इरादा आहे की नाही, हे सार्वजनिकपणे सूचित केलेले नाही. ब्रिटनने बोर्डाच्या विकसित होत असलेल्या कार्यक्षेत्राबद्दल आणि रशियाच्या संभाव्य सहभागाबद्दल चिंता व्यक्त करत, या टप्प्यावर सहभागी होणार नसल्याचे सांगितले. रशियाने सामील होण्याचा विचार करत असल्याचे म्हटले आहे.

या उपक्रमाचे उद्घाटन करताना, ट्रम्प यांनी हमासला निःशस्त्र होण्याचा किंवा त्वरित लष्करी कारवाईला सामोरे जाण्याचा इशारा दिला आणि निःशस्त्रीकरणाला मंडळाच्या विश्वासार्हतेची पहिली कसोटी म्हटले. हमास पालन करणार आहे की नाही, हे वॉशिंग्टनला काही आठवड्यांतच कळेल, असे ते म्हणाले. ट्रम्प यांनी बोर्ड ऑफ पीसचे वर्णन संभाव्यतः “आतापर्यंत स्थापन झालेल्या सर्वात महत्त्वपूर्ण संस्थांपैकी एक” असे केले आणि आपण त्याचे पहिले अध्यक्ष म्हणून काम करणार असल्याचे सांगितले.

हे बोर्ड संयुक्त राष्ट्रांची जागा घेण्यासाठी तयार करण्यात आले आहे, हा दावा फेटाळून लावताना, ते म्हणाले की हे बोर्ड त्या संघटनेसोबत “सहकार्याने” काम करत, व्यापक स्वातंत्र्याने कार्य करू शकते.

पाकिस्तान औपचारिकपणे या बोर्डात सामील झाल्यामुळे, स्वाक्षरी समारंभात भारताची अनुपस्थिती लक्षणीयरीत्या जाणवली. मुत्सद्दींनी सांगितले की, नवी दिल्लीची सावध भूमिका प्रस्थापित बहुपक्षीय चौकटींना बगल देणाऱ्या तदर्थ आंतरराष्ट्रीय यंत्रणांबद्दलच्या दीर्घकाळच्या चिंता दर्शवते.

भारताच्या माजी राजदूत नरिंदर चौहान म्हणाल्या की, या उपक्रमामुळे काही मूलभूत प्रश्न निर्माण होतात.

“शांतता प्रस्थापित करण्याचे कार्य ऐतिहासिकदृष्ट्या संयुक्त राष्ट्रांचे कार्यक्षेत्र म्हणून ओळखले जाते,” असे त्या म्हणाल्या. “जेव्हा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष स्वतःच असे सुचवतात की ‘बोर्ड ऑफ पीस’ संयुक्त राष्ट्रांची जागा घेऊ शकते, तेव्हा साहजिकच धोक्याची घंटा वाजते.” त्यांनी पुढे सांगितले की, धोरणकर्ते निर्णय घेण्याच्या संरचना, निधी आणि वचनबद्ध संसाधने गाझामधील पुनर्बांधणीसह इतर ठिकाणी वापरली जातील की नाही, याबद्दल स्पष्टता मिळवण्याचा प्रयत्न करतील.

संयुक्त राष्ट्रांच्या अधिकाऱ्यांनी सावध भूमिका घेत म्हटले की, पीस बोर्डसोबतचा कोणताही संवाद सुरक्षा परिषदेने अधिकृत केलेल्या चौकटींपुरता मर्यादित असेल. इजिप्शियन आणि पॅलेस्टिनी मुत्सद्दींनी देखील समांतर यंत्रणांविरुद्ध इशारा दिला, ज्यामुळे संयुक्त राष्ट्रांच्या सध्याच्या प्रक्रिया दुर्लक्षित होऊ शकतात.

हा उपक्रम ऑक्टोबरमध्ये गाझामध्ये झालेल्या नाजूक युद्धविरामाच्या पार्श्वभूमीवर राबविण्यात येणार आहे, ज्यामध्ये इस्रायल आणि हमास या दोघांकडूनही वारंवार उल्लंघनाचे आरोप झाले आहेत. इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी या बोर्डमध्ये सामील होण्याचे आमंत्रण स्वीकारले असले तरी, ही नवीन संस्था संयुक्त राष्ट्रांच्या स्थापित यंत्रणांसोबत कशी काम करेल, याबद्दल अनिश्चितता कायम आहे.

हुमा सिद्दीकी