![](https://bharatshakti.in/wp-content/uploads/2024/03/LT-BSI-Defence.gif")
भारत आणि रशियाने ‘परस्पर लॉजिस्टिक्स सहाय्य करार‘ (RELOS) स्वाक्षरित करून, त्यांच्या लष्करी सहकार्याला अधिक बळकट करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. हा एक प्रशासकीय करार आहे, ज्याचा उद्देश दोन्ही देशांमधील ऑपरेशनल लॉजिस्टिक्स सुलभ करणे हा आहे. फेब्रुवारी 2025 मध्ये, मॉस्को येथे झालेला हा करार आता रशियन संसदेने (ड्यूमा) मंजूर केला आहे, ज्यामुळे संयुक्त ऑपरेशन्स आणि दूरवरच्या तैनातींची कार्यक्षमता लक्षणीयरीत्या वाढण्याची अपेक्षा आहे.
अधिकाऱ्यांच्या मते, RELOS मुळे दोन्ही देशांना एकमेकांच्या लष्करी तळांवर आणि लॉजिस्टिक्स सुविधांवर इंधन भरणे, अन्नरसद आणि सुटे भाग भरून काढणे, तैनाती आणि देखभाल सहाय्य घेण्यासाठी प्रवेश मिळेल. ही व्यवस्था शांतता आणि युद्धकाळातील मिशन दोन्हींसाठी लागू असेल आणि विद्यमान लॉजिस्टिक्स नेटवर्कचा अखंडित वापर शक्य करेल, ज्यामुळे आणीबाणीच्या काळातील प्रतिसादाची वेळ सुधारेल. सध्या अस्तित्वात असलेल्या अनेक तात्पुरत्या लॉजिस्टिक्स पद्धतींनाही या करारामुळे औपचारिक स्वरूप प्राप्त होईल:
- हा करार आवश्यक पुरवठ्यांची (इंधन, रसद, सुटे भाग) पुन:भरणी सुलभ करेल, ज्यामुळे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रांमध्ये लष्करी उपस्थिती सतत आणि अखंड ठेवणे शक्य होईल.
- हा करार सैन्य, युद्धनौका आणि विमानांसाठी निवासाची सोय पुरवेल.
- युद्धकालीन तसेच शांतताकालीन दोन्ही मोहिमांदरम्यान हा करार लागू होईल.
- यजमान देशाच्या अस्तित्वातील लॉजिस्टिक्स नेटवर्कचा अधिक सुरळीत वापर शक्य होईल. संकटांना जलद प्रतिसाद देण्याची क्षमता वाढेल.
- सध्या सुरू असलेल्या सर्व परस्पर लॉजिस्टिक सेवांसाठी असलेल्या पद्धतींना हा करार औपचारिक आणि प्रमाणित करेल.
हा करार, दोन्ही देशांना त्यांच्या भागीदार देशाच्या हद्दीत एकाच वेळी पाच युद्धनौका, दहा विमाने आणि 3,000 लष्करी जवान पाच वर्षांसाठी तैनात करण्याची परवानगी देतो. तसेच, परस्पर संमतीने आणखी पाच वर्षांची मुदतवाढ देण्याची तरतूद यात आहे. रशियन संसदेच्या मंजुरीनंतर रशियाच्या स्टेट ड्यूमाच्या आंतरराष्ट्रीय व्यवहार समितीचे पहिले उपसभापती व्याचेस्लाव्ह निकोनोव्ह यांनी या तपशीलांना दुजोरा दिला.
हा करार धोरणात्मकदृष्ट्या खूप महत्त्वाचा आहे: यामुळे भारताला आर्क्टिकमधील रशियाच्या सुविधांपर्यंत लॉजिस्टिकल प्रवेश मिळेल, तर रशियाला हिंदी महासागर क्षेत्रात (IOR) प्रवेश बिंदू आणि सपोर्ट हबचा लाभ होईल, ज्यामुळे दोन्ही राष्ट्रांची ऑपरेशनल व्याप्ती वाढेल.
दरम्यान, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आणि त्यांचे रशियन समकक्ष आंद्रेई बेलोसोव्ह, गुरुवारी नवी दिल्ली येथे, 22व्या भारत-रशिया लष्करी आणि लष्करी तांत्रिक सहकार्यावरील आंतर-सरकारी आयोगाचे सह-अध्यक्षस्थान भूषवणार आहेत. या बैठकीची शेवटची आवृत्ती डिसेंबर 2024 मध्ये मॉस्को येथे आयोजित करण्यात आली होती.
दोन्ही देशांचे मंत्री, यावेळी लष्करी सहकार्यापासून ते सध्या सुरू असलेल्या आणि भविष्यातील लष्करी-तांत्रिक प्रकल्पांपर्यंतच्या संपूर्ण संरक्षण भागीदारीचा आढावा घेतील. तसेच, प्रादेशिक आणि जागतिक सुरक्षा घडामोडींवरील विचारांची देवाणघेवाण करतील. संरक्षण मंत्रालयाच्या निवेदनानुसार, आपल्या भेटीदरम्यान बेलोसोव्ह भारतीय सैनिकांच्या सन्मानार्थ राष्ट्रीय युद्ध स्मारकावर पुष्पचक्र अर्पण करतील.
मूळ लेखक- रवी शंकर
