![](https://bharatshakti.in/wp-content/uploads/2024/03/LT-BSI-Defence.gif")
भारत–युरोपीय युनियन (EU) यांच्यातील मुक्त व्यापार करार, या वर्षाच्या अखेरीस किंवा पुढील वर्षाच्या सुरुवातीस पूर्ण होऊ शकतो, अशी चर्चा राजनैतिक वर्तुळांमध्ये आहे. परंतु या कराराची व्यापकता सर्वसमावेशक नसून, हा एक मर्यादित स्वरूपाचा करार असू शकतो.
स्ट्रॅटन्यूज ग्लोबलला मिळालेल्या माहितीनुसार, जानेवारीमध्ये प्रजासत्ताक दिनाच्या सोहळ्याला युरोपीय युनियनचे (EU) उच्च पदस्थ उपस्थित राहणार असून, याव्यतिरिक्त फेब्रुवारीमध्ये जर्मनीकडून एक उच्च स्तरीय भारत भेटीची शक्यता आहे, ज्यात कदाचित चान्सलर फ्रीड्रिक मर्झ यांचाही समावेश असेल.
या भेटीत, एअर-इंडिपेंडंट प्रोपल्शनसह, जर्मन टाईप 214 पारंपारिक पाणबुडी खरेदी आणि निर्मिती करण्याच्या भारताच्या योजनेला सकारात्मक गती मिळण्याची शक्यता आहे. बर्लिन काही ठोस कारणांमुळे हा प्रकल्प सुरू करण्यास उत्सुक असल्याची चर्चा आहे.
सूत्रांनी सांगितल्यानुसार, “हा पाणबुडी प्रकल्प भारत आणि जर्मनीमधील सर्वात मोठा संरक्षण करार असून, तो G2G (गव्हर्नमेंट टू गव्हर्नमेंट) अर्थात सरकार-ते-सरकार स्तरावर पार पडेल, जी जर्मनीसाठी पहिलीच वेळ असेल.”
जर्मनी देखील भारतातून येणाऱ्या विविध स्त्रोतांचा विचार करत आहे. गेल्या आठवड्यात संरक्षण मंत्री बोरिस पिस्टोरियस यांच्या भारत भेटीदरम्यान, लष्करी क्षेत्रातील सामूहिक प्रकल्पांवर चर्चाही झाली.
यापूर्वी दोन्ही देशांमध्ये झालेल्या भेटी आणि पुढे अपेक्षित असलेल्या भेटी, या जर्मनीचे भारतातील स्वारस्य वाढत असल्याची पुष्टी करतात. भारतात सुमारे 2000 जर्मन कंपन्या व्यवसाय करत आहेत आणि (बर्लिनमधील भारतीय दूतावासाच्या आकडेवारीनुसार) द्विपक्षीय व्यापार 33 अब्ज डॉलर्सपेक्षा थोडा जास्त असल्यामुळे, हे संबंध अधिक वाढण्याची शक्यता आहे.
जर्मनीमध्ये व्यवसाय आणि उद्योगाचा कणा असलेल्या, भारतीय लघु आणि मध्यम उद्योगांमध्ये (SMEs) मोठे स्वारस्य आहे. गुंतवणूक आणि इतर सहकार्याच्या दृष्टिकोनातून, दिल्लीतील जर्मन दूतावास आणि जर्मन कंपन्या अनेक भारतीय लघु आणि मध्यम उद्योगांशी बोलणी करत असल्याची पुष्टी करण्यात आली आहे.
“जर्मनीत कौशल्यपूर्ण कामगारांची गरज निर्माण झाल्यामुळे, कुशल भारतीय कामगारांचा तेथील प्रवेश अधिक सुलभ झाला आहे, जो केवळ IT क्षेत्रापुरताच मर्यादित नाहीये,” असे एका सूत्राने सांगितले. त्याने याचीही पुष्टी केली की “जर्मनी भारतीयांना जर्मन भाषा बोलण्यात आणि समजण्यात निपुण करण्यासाठी विशेष प्रशिक्षण देत आहे. या मुद्द्यावर अन्य राज्यांसोबत काम सुरू आहे.”
जर्मनीतील जर्मन फार राईटला, कुशल भारतीय कामगारांच्या देशातील प्रवेशाबाबत कोणतीही अडचण नाही, हे देखील नमूद करण्यात आले. परंतु, त्या सूत्राने एका चिंताजनक मुद्द्याकडेही लक्ष वेधले, ते म्हणजे पंजाबसारख्या राज्यांमधून शिक्षणाच्या नावाखाली, जर्मनीमध्ये प्रत्यक्षात काम करण्यासाठी येणाऱ्या कामगारांची वाढती संख्या. बर्लिनमधील अन्न वितरण व्यवसायावर सध्या पंजाबी लोकांचे वर्चस्व आहे.
हा एक असा व्यवसाय आहे , ज्यासाठी कौशल्य आवश्यक नाही आणि सध्या बर्लिनमधील नागरिकांकडून याविषयी तक्रारी येत नसल्या तरी, अशाप्रकारे मोठ्या संख्येने जर्मनीमध्ये येणारे कामगार, भविष्यात जर सार्वजनिक ठिकाणी किंवा चौकात थांबलेले, किंवा काही न करता नुसतेच फिरताना अथवा पोलिसांशी धक्काबुक्की करताना दिसले, तर इथली परिस्थिती बदलू शकते.
सद्यस्थितीत, जर्मनी देशातील दहा लाख युक्रेनियन निर्वासितांना कल्याणकारी लाभ देत आहे. हा देशावरील एक मोठा आर्थिक ताण आहे जो परवडण्यासारखा नाही, म्हणूनच बर्लिन युक्रेन युद्ध संपवण्यास आणि निर्वासितांना घरी परत पाठवण्यास उत्सुक आहे.
मूळ लेखक- सूर्या गंगाधरन
