गेल्या 4 ते 5 वर्षांच्या काळात संरक्षणविषयक आयात 21 टक्क्यांनी घटली आहे. आपण आज संरक्षण क्षेत्रातील सामग्रीचा सर्वात मोठा आयातदार या भूमिकेकडून सर्वात मोठा निर्यातदार देश म्हणून वेगाने विकसित होत आहोत. गेल्या वर्षी 13 हजार कोटी रुपये किमतीच्या संरक्षणविषयक साहित्याची निर्यात करण्यात आली आणि त्यापैकी 70 टक्क्यांहून अधिक निर्यात खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांनी केली, असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी (18 जुलै 2022) नौदल नवोन्मेष आणि स्वदेशीकरण संस्थेच्या (NIIO) ‘स्वावलंबन’ या परिसंवादात मार्गदर्शन केले. भारतीय नौदलात स्वदेशी तंत्रज्ञानाला चालना देणाऱ्या ‘स्प्रिंट आव्हाने’ या उपक्रमाचे यावेळी पंतप्रधान मोदी यांच्या हस्ते अनावरण झाले. संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भर होण्यासाठी तसेच, स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षांचे औचित्य साधत, एनआयआयओने संरक्षण नवोन्मेष संघटनेसोबत (DIO) भारतीय नौदलात 75 नवी स्वदेशी तंत्रज्ञाने, उत्पादने विकसित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. या संपूर्ण उपक्रमाला “स्प्रिंट’ – (Supporting Pole-Vaulting in R&D through Innovations for Defence Excellence (iDEX), NIIO and Technology Development Acceleration Cell (TDAC)) असे म्हटले गेले आहे.
नव्या भारताच्या उभारणीसाठी 75 देशी बनावटीची तंत्रज्ञाने विकसित करण्याचा संकल्प अतिशय प्रेरणादायी आहे, असे सांगत हा संकल्प लवकरच पूर्ण होईल, असा विश्वास पंतप्रधानांनी व्यक्त केला. हे आपले पहिले पाऊल आहे. भारतीय तंत्रज्ञानांची संख्या वाढवण्यासाठी आपल्याला सातत्याने काम करत राहणे, अत्यंत आवश्यक आहे. भारत जेव्हा आपल्या स्वातंत्र्याची 100 वर्षे साजरी करेल, त्यावेळी आपले नौदल एका अभूतपूर्व उंचीवर पोहोचले असेल, असे आपले उद्दिष्ट असायला हवे, असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले.
21व्या शतकातील भारताच्या उभारणीसाठी भारताच्या सैन्यदलांनी आत्मनिर्भर असण्याचे उद्दिष्ट ठेवणे अत्यंत आवश्यक आहे, असे सांगून पंतप्रधान म्हणाले, आत्मनिर्भर नौदलाच्या निर्मितीसाठी पहिला परिसंवाद ‘स्वावलंबन’ आयोजित करणे, हे अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल आहे. नवोन्मेष अतिशय महत्त्वाचा आहे आणि तो स्वदेशीच असायला हवा. आयात केलेली उत्पादने, नवोन्मेषाचे स्रोत असू शकत नाहीत. विदेशी वस्तूंचे आकर्षण असलेली मानसिकता बदलण्याची गरज असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. आत्मनिर्भर संरक्षण व्यवस्था ही देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने तर महत्त्वाची आहेच, शिवाय सामरिक दृष्ट्याही ती महत्त्वाची आहे, असेही पंतप्रधान म्हणाले.
इतर देशांवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आमचे सरकार 2014पासून काम करीत असल्याचा पुनरुच्चार पंतप्रधानांनी केला. केंद्र सरकारने, सार्वजनिक क्षेत्रातील संरक्षण कंपन्यांची विविध क्षेत्रांमध्ये पुनर्रचना करुन त्यांना नवी ताकद दिली आहे. आज आपल्या देशातील आयआयटीसारख्या महत्त्वाच्या संस्था संरक्षणविषयक संशोधन आणि नवोन्मेषाशी जोडल्या जातील, यावर आपण भर देत आहोत. गेल्या काही दशकांत आपण जी काही भूमिका घेतली, त्यापासून धडे घेत, आज आपण प्रत्येकाच्या प्रयत्नांतून नवी संरक्षण एकोसिस्टीम विकसित करत आहोत. संरक्षण क्षेत्रातील संशोधन आणि विकास (R&D) हा विभाग आज खासगी क्षेत्र, शिक्षण क्षेत्र, एमएसएमई आणि स्टार्ट-अप्स यांच्यासाठी खुले झाला आहे. यामुळे दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या संरक्षण क्षेत्रातील प्रकल्पांना नवी गती मिळाली आहे. म्हणूनच संपूर्ण स्वदेशी तंत्रज्ञानाने विकसित केलेल्या पहिल्या विमानवाहू जहाजाचे जलावतरण करण्यासाठीची प्रतीक्षा लवकरच संपेल, असा विश्वास पंतप्रधानांनी व्यक्त केला.
स्वावलंबन म्हणजे केवळ आर्थिक अडचणींवर मात करणे नव्हे तर, राजनैतिक बंधने दूर करून देशासाठी निर्णयात्मक स्वायत्तता प्राप्त करणे, असे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी या कार्यक्रमात स्पष्ट केले. पंतप्रधानांच्या मार्गदर्शनाखाली संरक्षण क्षेत्रातील आत्मनिर्भरतेच्या प्रयत्नांमुळे भारताची प्रतिमा आता बदलली आहे आणि आम्ही लवकरच ग्लोबल मॅन्युफॅक्चरिंग हब बनू, असा विश्वास संरक्षणमंत्र्यांनी व्यक्त केला.
सरफेस, सब-सरफेस आणि एअर डोमेनमध्ये केलेली प्रगती, ‘इन-हाऊस शिप डिझाइन ऑर्गनायझेशन’ची स्थापना तसेच ‘खरेदीदार नौदला’च्या भूमिकेतून ‘उभारणी करणारे नौदल’ अशा भूमिकेत स्वत:ला घडविल्याबद्दल संरक्षणमंत्र्यांनी नौदलाची वाखाणणी केली. युद्धनौकांमध्ये सातत्याने वाढत जाणारी स्वदेशी सामग्री हे भारतीय नौदलाच्या ‘आत्मनिर्भर भारत’प्रती असलेल्या वचनबद्धतेचा पुरावाच आहे, असे सांगून ते म्हणाले, शिपयार्ड्स आणि उद्योग हे एकत्रितपणे सशस्त्र दलांची कार्यकुशलता आणि क्षमता विकसित करत आहेत, ही देशासाठी अभिमानाची बाब आहे.
‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियानाच्या अनुषंगाने, भारतीय नौदलाने गेल्या आर्थिक वर्षात देशांतर्गत खरेदीसाठी आपल्या भांडवली बजेटमधील 64 टक्क्यांहून अधिक खर्च केला. तर, चालू आर्थिक वर्षात तो 70 टक्क्यांपर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे, असे सांगून संरक्षणमंत्री म्हणाले, खासगी क्षेत्र, एमएसएमई आणि स्टार्ट-अप्सच्या सक्रिय सहभागाने तसेच iDEX उपक्रम आणि ‘तंत्रज्ञान विकास निधी’अंतर्गत अनेक प्रकल्पांद्वारे संरक्षण क्षेत्रातील नावीन्यपूर्ण उपक्रमांना चालना दिली जात आहे. या प्रयत्नांमुळे, भारतीय नौदलाने केवळ भारताच्या सागरी हितांचेच रक्षण करण्यासाठी आवश्यक क्षमता विकसित केली नाही तर, ‘क्षेत्रातील सर्वांसाठी सुरक्षा आणि विकास’ (SAGAR) या पंतप्रधानांच्या संकल्पनेनुसार भारताच्या मित्र देशांच्या हिताचे देखील रक्षण केले आहे, असे त्यांनी अधोरेखित केले.
