इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात ‘स्क्वॉड’ आपली उपस्थिती मजबूत करत असताना, भारताला लवकरच दक्षिण चीन समुद्रावर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या आणखी एका प्रमुख बहुपक्षीय संरक्षण गटात सामील होण्यासाठी आमंत्रित केले जाऊ शकते. हा गट, ज्याला ‘स्क्वॉड’ (Squad) म्हणून ओळखले जाते, त्यामध्ये सध्या जपान, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राष्ट्रे आणि फिलिपिन्स यांचा समावेश आहे. आता हा गट भारत आणि दक्षिण कोरियाला सदस्य होण्यासाठी आमंत्रित करून, आपला विस्तार करण्याचा प्रयत्न करीत आहे.
प्रादेशिक वादांवरून चीनशी वाढत्या तणावादरम्यान, फिलीपिन्स आणि जपान या प्रदेशात बीजिंगच्या वाढत्या लष्करी दृढतेला तोंड देण्याचे उद्दिष्ट ठेवतात. फिलिपिन्सच्या लष्करी प्रमुख जनरल रोमिओ एस. ब्रॉंनर यांनी या गटाची सामरिक गरज स्पष्ट केली आणि हे लक्षात घेतले की यामुळे चीनच्या आक्रमणाचा प्रतिकार वाढवता येईल.
‘रायसिना संवाद’ या नवी दिल्ली येथे झालेल्या महत्त्वाच्या बहुपक्षीय परिषदेत बोलताना, जनरल ब्राउनर म्हणाले की, “भारताचे संरक्षण प्रमुख जनरल अनिल चौहान यांच्याशी भेट झाल्यावर त्यांना भारताला आमंत्रण देण्याचा त्यांचा हेतू होता. तरी त्यांच्या बैठकीनंतर, एका वरिष्ठ भारतीय संरक्षण अधिकाऱ्यांनी रॉयटर्सला सांगितले की, या विषयावर सविस्तर चर्चा झाली आहे की नाही याबद्दल त्वरित स्पष्टता नाही.”
तथापि, स्क्वॉड एक अनौपचारिक युती आहे, त्याच्या सदस्यांनी एका वर्षाहून अधिक काळ दक्षिण चीन समुद्रात संयुक्त सागरी कारवाया केल्या आहेत. “जपान आणि आमच्या भागीदारांसह, आम्ही भारत आणि शक्यतो दक्षिण कोरियाचा समावेश करण्यासाठी स्क्वॉडचा विस्तार करण्यासाठी काम करत आहोत,” असे जनरल ब्राउनर यांनी जपान, अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलियाच्या उच्च लष्करी नेत्यांसमवेत एका पॅनेल चर्चेदरम्यान सांगितले.
फिलिपिन्स सक्रियपणे स्क्वाडच्या माध्यमातून त्याच्या प्रतिकार क्षमता वाढवण्यावर काम करत आहे. या गटाचे मुख्य लक्ष्य संयुक्त लष्करी सराव, गुप्तचर माहितीचे आदानप्रदान आणि समन्वयित ऑपरेशन्सवर आहे. ब्रॉंनर यांनी मनीला आणि बीजिंग दरम्यान वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, लष्करी भागीदारी मजबूत करण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले.
आंतरराष्ट्रीय सागरी कायदा आणि फिलीपिन्स, इंडोनेशिया, तैवान, मलेशिया, ब्रुनेई आणि व्हिएतनामच्या सार्वभौमत्वाच्या दाव्यांकडे दुर्लक्ष करून, चीन जवळजवळ संपूर्ण दक्षिण चीन समुद्रावर एकतर्फी दावा करतो. 2016 मध्ये, आंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरणाने चीनचे दावे नाकारण्याचा निर्णय दिला असला तरी, बीजिंग आंतरराष्ट्रीय कायद्याकडे दुर्लक्ष करत आहे आणि 3 ट्रिलियन डॉलर्सपेक्षा जास्त वार्षिक व्यापार सुलभ करणाऱ्या धोरणात्मक जलमार्गावर नियंत्रण मिळवत आहे.
“आम्हाला भारताप्रमाणेच समान चिंता आहेत कारण आम्हाला आमचा धोकाही समान आहे. मी हे म्हणण्यास घाबरत नाही की, चीन हा आपला सामायिक शत्रू आहे. म्हणूनच, सहकार्य, समावेशाने गुप्तचर माहितीचा आदानप्रदान, अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे,” असे जनरल ब्रॉंनर यांनी परिषदेनंतर पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.
भारताचा स्क्वॉडमधील संभाव्य सहभाग, इंडो-पॅसिफिक सुरक्षा परिप्रक्ष्यात त्याच्या महत्त्वपूर्ण भूमिकेला आणखी मजबूत करेल, जे त्याच्या व्यापक सामरिक उद्दिष्टांशी सुसंगत आहे, ज्यात मुक्त, खुले आणि नियम-आधारित समुद्री आदेश सुनिश्चित करणे याचा समावेश आहे.
टीम भारतशक्ती
(रॉयटर्सच्या इनपुट्ससह)
