सरकारी मालकीची एरोस्पेस आणि संरक्षण कंपनी एचएएलने (हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेडने) संभाव्य लष्करी वापरासह संवेदनशील तंत्रज्ञान ब्लॅक लिस्टेड असलेल्या रशियन शस्त्रास्त्र पुरवठादाराकडे हस्तांतरित केल्याचा आरोप करणारे न्यूयॉर्क टाइम्सचे (एनवायटी) वृत्त भारताने जोरदारपणे फेटाळले आहे.
परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने (एमईए) हे वृत्त “तथ्यात्मकदृष्ट्या चुकीचेआणि दिशाभूल करणारे” आहे असे म्हणत फेटाळून लावले आणि राजकीय समीकरणांशी जुळवून घेण्यासाठी तथ्यांचा विपर्यास केल्याचा आरोप केला.
“वृत्तात नमूद केलेल्या भारतीय संस्थेने धोरणात्मक व्यापार नियंत्रण आणि अंतिम वापरकर्त्याच्या वचनबद्धतेवरील सर्व आंतरराष्ट्रीय जबाबदाऱ्यांचे काटेकोरपणे पालन केले आहे,” असे परराष्ट्र मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे. “धोरणात्मक व्यापारावरील भारताची मजबूत कायदेशीर आणि नियामक चौकट त्याच्या कंपन्यांच्या परदेशी व्यावसायिक उपक्रमांना मार्गदर्शन करत आहे,” असेही त्यात नमूद केले आहे. मंत्रालयाने “नामांकित प्रसारमाध्यमांना अशा बातम्या प्रकाशित करण्यापूर्वी योग्य ती काळजी घेण्याचे आवाहन केले आहे.
एचएएलकडून यासंदर्भात अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यात आलेली नाही.
एनवायटीचे वृत्त आणि भारताची प्रतिक्रिया
28 मार्च रोजी एनवायटीने ‘मेजर डोनर टू रिफॉर्म यूके पार्टी सोल्ड पार्ट्स युझ्ड इन वेपन्स टू रशियन सप्लायर’ या शीर्षकाचा लेख प्रकाशित केल्यानंतर हा वाद निर्माण झाला. लेखात असा आरोप करण्यात आला आहे की ब्रिटिश एरोस्पेस कंपनी एच.आर. स्मिथ ग्रुपने एचएएलला सुमारे 20 लाख डॉलर्स किमतीचे ट्रान्समीटर, कॉकपिट उपकरणे आणि इतर संवेदनशील तंत्रज्ञान पुरवले. एनवायटीच्या म्हणण्यानुसार, युक्रेन युद्धानंतर रशियाविरुद्ध ब्रिटीश आणि अमेरिकन निर्बंधांनी प्रतिबंधित करण्यात आलेल्या घटकांपैकी हे घटक होते.
लेखात पुढे असा दावा करण्यात आला आहे की, “काही प्रकरणांमध्ये, भारतीय कंपनीला (एचएएल) एच. आर. स्मिथकडून उपकरणे मिळाली. काही दिवसांनी, जी उपकरणे रशियाला पाठवण्यात आली त्यावरील उत्पादन कोड स्मिथकडून मिळालेल्या उपकरणांशी मिळताजुळता होता.
एनवायटीने, पाठवणी करण्यात आलेल्या या उपकरणांच्या केलेल्या नोंदींचा हवाला देत म्हटले आहे की एच. आर. स्मिथने 2023 ते 2024 दरम्यान एचएएलला प्रतिबंधित तंत्रज्ञानाची 118 वेळा मालवाहतूक केली, ज्याची किंमत 20 लाख डॉलर्स इतकी होती. याच कालावधीत, एचएएलने अमेरिका आणि ब्रिटनने ब्लॅक लिस्टेट केलेल्या रशियन शस्त्रास्त्र एजन्सी रोसोबोरोनएक्सपोर्टला त्याच भागांची 13 वेळा मालवाहतूक केली-ज्याचे मूल्य 14 दशलक्ष डॉलर्सपेक्षा जास्त होते.
रोसोबोरोनएक्सपोर्ट हा एचएएलचा एक प्रमुख व्यापारी भागीदार मानला जातो.
कायदेशीर दृष्टीकोन
एच. आर. स्मिथचे वकील, निक वॉटसन यांनी व्यवहारांचा बचाव करताना म्हटले की विक्री कायदेशीर होती आणि ही उपकरणे “भारतीय शोध आणि बचाव कार्यासाठी पाठवण्यात आली होती.” हे भाग “जीवनरक्षक मोहिमांना समर्थन देण्यासाठी” होते आणि ते “लष्करी वापरासाठी तयार केलेले नव्हते,” यावर त्यांनी जोर दिला.
दुसरीकडे, एनवायटीने कायदेशीर तज्ञांच्या हवाल्याने असे सुचवले आहे की एच. आर. स्मिथने भारतीय कंपनीला केलेल्या विक्री संदर्भात योग्य ती काळजी न घेता निर्बंधांचे उल्लंघन केले असावे.
डिसेंबर 2023 मध्ये, ब्रिटिश सरकारने ‘रेड अलर्ट’ जारी करून कंपन्यांना इशारा दिला की संवेदनशील उपकरणे मध्यस्थांद्वारे रशियाकडे पुनर्निर्देशित केली जाऊ शकतात.
भारताची भूमिका
भारताने कोणतेही चुकीचे काम केल्याचे ठामपणे नाकारले आहे. याशिवाय आंतरराष्ट्रीय व्यापार नियम आणि अंतिम वापरकर्त्याच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला आहे. एचएएल जागतिक धोरणात्मक व्यापार निकषांच्या चौकटीत राहून काम करते आणि आरोपांना कोणताही तथ्यात्मक आधार नाही, असे सरकारने म्हटले आहे.
टीम भारतशक्ती
