IAF साठी MTA कार्यक्रमाच्या पुनरुज्जीवनाला वेग

0
दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या मध्यम वाहतूक विमान (MTA) कार्यक्रमासाठी संरक्षण मंत्रालय निविदा काढण्याची तयारी करत असल्याच्या वृत्ताला वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दुजोरा दिला आहे. या निर्णयामुळे भारतीय हवाई दलासाठी (IAF) एक महत्त्वाची खरेदी प्रक्रिया सुरू झाली आहे. हे पाऊल अशा वेळी उचलण्यात आले आहे जेव्हा IAF एकाच वेळी मोठ्या प्रमाणात लढाऊ विमानांचे करार करत आहे – ज्यामध्ये MRFA कार्यक्रमांतर्गत 114 बहुउद्देशीय लढाऊ विमानांची खरेदी आणि पाचव्या पिढीतील Su-35 स्टेल्थ विमानांसाठी रशियाशी चर्चा यांचा समावेश आहे.

लढाऊ विमानांबाबतच्या बातम्या माध्यमांमधून गाजत असताना, IAF चा वाहतूक ताफाही तितकाच तातडीचा आणि ​​चिंतेचा विषय बनला आहे. या सेवेला 18 ते 30 टन पेलोड श्रेणीतील किमान 80 मध्यम वाहतूक विमानांची आवश्यकता आहे, ज्याचा उद्देश त्यांच्या जुन्या झालेल्या AN-32 आणि IL-76 ची जागा घेणे आहे, जे समग्रपणे भारताच्या लष्करी विमान वाहतुकीचा कणा आहेत. निविदा केवळ क्षमताच नाही तर देशांतर्गत औद्योगिक भागीदारी आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरणाला देखील प्राधान्य देईल, जे भारताच्या संरक्षण स्वदेशीकरणाच्या प्रयत्नांशी सुसंगत असेल.

अत्यावश्यक क्षमता तफावत

या संदर्भात तातडीने निर्णय घेणे अत्यावश्यक आहे. एकेकाळी जवळजवळ 200 विमाने असलेली AN-32 विमानांची संख्या 100 पेक्षा कमी झाली आहे, त्यापैकी अनेक विमानांमध्ये युक्रेनमध्ये किरकोळ सुधारणा करूनही त्यांच्या विस्तारित सेवा आयुष्य समाप्तीच्या जवळ आहेत. 1980 च्या दशकात समाविष्ट केलेले Il-76 विमाने सेवाक्षमतेच्या समस्या आणि वाढत्या देखभाल खर्चाने त्रस्त आहेत. एव्ह्रो आणि डोर्नियर सारखी छोटी विमाने आधीच टप्प्याटप्प्याने बंद केली जात आहेत.

C-17 ग्लोबमास्टर III हेवी-लिफ्ट मिशन (80 टन पर्यंत) हाताळत असल्याने आणि नव्याने समाविष्ट केलेले C-295 सामरिक भूमिका (5-10 टन) कव्हर करत असल्याने, मध्यम-लिफ्ट वर्कहॉर्सच्या अनुपस्थितीमुळे एक मोठी गॅप निर्माण झाली आहे. लष्कर त्यांच्या झोरावर लाईट रणगाड्यांना उच्च-उंचीच्या युद्धभूमीवरील जलद तैनातीसाठी तयार करत असताना या गोष्टीकडे विशेषत्वाने लक्ष देणे महत्त्वाचे आहे. मध्यम वाहतूकीबाबत जोवर निर्णय घेतला जात नाही तोपर्यंत,  फोर्स मोबिलिटी आणि ऑपरेशनल पोहोचमध्ये वाढत्या अकार्यक्षमता निर्माण होतील असा इशारा नियोजनकार देतात.

एअर मार्शल एम. माथेश्वरन (निवृत्त) यांनी ही समस्या अधोरेखित केली:

“20 टन वजनाच्या पेलोड श्रेणीतील तफावत 2000 च्या दशकाच्या सुरुवातीपासूनच अस्तित्वात आहे. AN-32 च्या ताफ्यात घट झाल्यामुळे परिस्थिती गंभीर झाली आहे. C-295 विमाने एव्ह्रो आणि अंशतः AN-32 विमानांची जागा घेतील, परंतु मध्यम श्रेणी – जी हिमालयातील वाहतूक गतीशीलता आणि मोहीम ऑपरेशन्ससाठी महत्त्वपूर्ण आहे – अद्यापही दुर्लक्षित आहे.”

बंदिस्त प्रकल्पांपासून नूतनीकृत निकडीपर्यंत

भारतीय हवाई दलाने अशी गरज असल्याचे ओळखून दोन दशकांपासून त्यावरील उपाय शोधायला सुरू केली आहे. 2000 या दशकाच्या सुरुवातीला, Ilyushin आणि HAL द्वारे मध्यम रणनीतिक विमान (MTA) सह-विकास करण्यासाठी संयुक्त भारत-रशियन कार्यक्रम सुरू करण्यात आला. तो प्रकल्प 2015 मध्ये बंद पडला. संयुक्त विकासाच्या मंदीमुळे असा निर्णय घ्यावा लागला होता.

तेव्हापासून, भारताने विशेष ऑपरेशन्स आणि हेवी-लिफ्ट C-17 साठी C-130J सुपर हरक्युलिस विमाने समाविष्ट करून ही तफावत अंशतः भरून काढली आहे, परंतु सध्या हे दोन्हीही  थांबलेले आहेत. सिद्ध आणि मजबूत असलेले C-130J महागडी, तांत्रिकदृष्ट्या जुनी आणि मध्यम वाहतुकीच्या गरजांसाठी कमी दर्जाची बनली आहेत. C-17 चे उत्पादन बंद झाले आहे, ज्यामुळे भारताचा ताफा फक्त 11 विमानांपुरता मर्यादित आहे.

दावेदार

जागतिक स्तरावरील बलाढ्य स्पर्धक या स्पर्धेत आहेत. एअरबस त्यांचे A400M ॲटलस, एम्ब्रेअर त्यांचे KC-390 मिलेनियम (महिंद्राच्या भागीदारीत) ऑफर करत आहे, तर लॉकहीड मार्टिन आणि टाटा C-130J सुपर हरक्युलिस ऑफर करू शकतात. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रशियानेही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेडच्या सहकार्याने IL-276 प्रस्तावासह पुन्हा शर्यतीत प्रवेश केला आहे.

नवीन MTA स्पर्धेने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जोरदार स्पर्धा निर्माण केली आहे.

  • रशियन IL-276: मॉस्कोने पुन्हा एकदा या स्पर्धेत प्रवेश केला आहे, HAL च्या सहकार्याने IL-276 मध्यम वाहतूक विमाने निर्माण करण्याची त्यांची तयारी आहे. विद्यमान रशियन ताफ्यांसह सातत्य हा त्यांच्या बाजूने युक्तिवाद असला तरी, युक्रेन युद्धानंतर रशियन संरक्षण पुरवठ्याच्या वेळेची मर्यादा, वित्तपुरवठा आणि विश्वासार्हतेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे.
  • लॉकहीड मार्टिन C-130J सुपर हरक्युलिस: आधीच IAF सेवेत असलेले, C-130J विश्वसनीयता आणि कामगिरी सिद्ध असल्याचे दाखवून देते. तरीही, 1950 च्या दशकातील टर्बोप्रॉप डिझाइन म्हणून, ते औद्योगिक सहकार्यासाठी मर्यादित वाव देणारे असून आधुनिक कार्यक्षमतांच्या मानकांना पूर्ण करत नाही.
  • एअरबस A400M ॲटलस: तंत्रज्ञानाने प्रगत असलेले हे प्लॅटफॉर्म 37 टन वजन वाहून नेण्यास सक्षम आहे जे Il-76 पेक्षाही जास्त आहे. त्याचे आधुनिक एव्हियोनिक्स, कमी वेळात टेक-ऑफ घेण्याची क्षमता आणि हवेतून हवेत इंधन भरण्याचे पर्याय हे एक बहुमुखी पर्याय बनवतात. मात्र, IAF चे आधीच वाढलेले बजेट पाहता यांची उच्च किंमत आणि इंधनाची अकार्यक्षमता ही धोक्याची घंटा आहे.

“A400M मध्ये IL-76 सारखीच पेलोड क्षमता आहे, ज्यामध्ये लक्षणीयरीत्या वाढलेली श्रेणी, आधुनिक एव्हियोनिक्स, कमी वेळात टेक-ऑफ क्षमता, कच्च्या पृष्ठभागावरून ऑपरेट करण्याची क्षमता आणि अगदी हवेतून हवेत इंधन भरण्याची क्षमता आहे, ज्यामुळे ते दीर्घकालीन पर्याय बनते,” असे नाव न सांगण्याच्या अटीवर एका निवृत्त IAF अधिकाऱ्याने सांगितले.

एम्ब्रेअर केसी-390 मिलेनियम: 26 टन वजनासह, हे जेट-चालित विमान IAF च्या लक्ष्य श्रेणीमध्ये पूर्णपणे बसते. आधुनिक, कार्यक्षम आणि स्पर्धात्मक किमतीच्या, KC-390 चा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे स्थानिक उत्पादन आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरणासाठी भारतीय उद्योगाशी भागीदारी करण्याची एम्ब्रेअरची तयारी. अनेक विश्लेषक याला सर्वात वास्तववादी आणि धोरणात्मकदृष्ट्या योग्य पर्याय असल्याचे सांगतात.

एअर मार्शल माथेश्वरन यांच्या मते: “या तीनपैकी, एम्ब्रेअरचे KC-390 विविध कारणांसाठी सर्वात योग्य आहे. ते जेट इंजिनद्वारे चालवले जाते, जे लक्षणीयरीत्या चांगली कार्यक्षमता प्रदान करते. त्याची अत्याधुनिक एव्हियोनिक्स आणि इंधन-चिपिंग इंजिने जास्तीत जास्त कामगिरीविषयक आणि आर्थिक मूल्य प्रदान करतात.”

“किंमतीच्या बाबतीत, ते बाकी तीनपेक्षा सर्वात स्वस्त असेल. परंतु सर्वात महत्त्वाचा फायदा म्हणजे भारतात उत्पादन करण्याची क्षमता. ब्राझील अनुकूल तंत्रज्ञान हस्तांतरण (ToT) अटी आणि संयुक्त उत्पादन देण्याची शक्यता जास्त आहे, जे भारताच्या स्वावलंबन आणि औद्योगिक क्षमता-निर्मितीच्या उद्दिष्टांशी सुसंगत आहे,” असे ते पुढे म्हणाले.

उद्योग क्षेत्रातील जाणकारांच्या मते, KC-390 आणि A400M आघाडीवर आहेत. पहिले विमान भारताच्या अचूक गरजांसाठी अधिक योग्य असल्याचे पाहिले जात आहे, तर दुसरे विमान IL-76 साठी दीर्घकालीन पर्याय म्हणून ओळखले जात आहे.

विमानापेक्षाही अधिक काही

तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की MTA कार्यक्रम केवळ IAF च्या एअरलिफ्ट क्षमतांनाच नव्हे तर भारताच्या एरोस्पेस मॅन्युफॅक्चरिंग इकोसिस्टमलाही आकार देईल. किमान 80 विमानांची ऑर्डर असल्याने, या प्रकल्पाचे मूल्य अनेक अब्ज डॉलर्स आहे, ज्यामुळे ते नाटोबाहेरच्या सर्वात मोठ्या ट्रान्सपोर्ट एअरक्राफ्ट प्रोग्रामपैकी एक बनले आहे.

“भारतात उत्पादनाची क्षमता हा सर्वात महत्त्वाचा फायदा आहे,” एअर मार्शल माथेश्वरन म्हणाले. “अमेरिका किंवा युरोपपेक्षा ब्राझीलला अनुकूल तंत्रज्ञान हस्तांतरण अटी देण्याची शक्यता जास्त आहे. ते भारताच्या स्वतःच्या नागरी विमान विकसित करण्याच्या महत्त्वाकांक्षेला थेट पाठिंबा देऊ शकते.”

धोरणात्मक वेळ

भारताने मोठ्या प्रमाणात खरेदी करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे, त्यामुळे MTA कार्यक्रमाचे पुनरुज्जीवन झाले आहे: ज्यात 114 लढाऊ विमानांसाठी MRFA स्पर्धा आणि Su-35 स्टेल्थ जेट्ससाठी रशियाशी प्रगत वाटाघाटी यांचा समावेश आहे. बजेटवर दबाव असल्याने, संरक्षण मंत्रालयासमोर ऑपरेशनल तयारीशी तडजोड न करता या खरेदीची क्रमवारी लावण्याचे आव्हान आहे.

IAF साठी, MTA ही फक्त दुसरी खरेदी रेषा नाही. ती त्याच्या एअरलिफ्ट फ्लीटमध्ये संतुलन पुनर्संचयित करण्याबद्दल आहे, लडाखपासून हिंद महासागरापर्यंतच्या वादग्रस्त सीमांवर जलद-प्रतिसाद क्षमता सुनिश्चित करणे आणि देशांतर्गत औद्योगिक क्षमता मजबूत करणे याबद्दल आहे.

येत्या काही महिन्यांत घेतलेल्या निर्णयांचा लष्करी तयारी, एरोस्पेस भागीदारी आणि भारताच्या आत्मनिर्भरतेच्या शोधावर कायमचा परिणाम होईल. सध्या, सर्वांचे लक्ष निविदेवर आहे आणि IAF जवळजवळ दोन दशकांपूर्वीच लक्षात आलेली ही तफावत दूर करू शकते का यावर आहे.

हुमा सिद्दीकी

+ posts
Previous articleIndia Revives Medium Transport Aircraft Program as IAF Faces Acute Airlift Gap
Next articleमिशिगन चर्चमधील गोळीबारात चार ठार, आठ जण जखमी

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here