भारताने केले आखाती धोक्यांपासून ऊर्जा जीवनमार्गांचे रक्षण

पश्चिम आशियातील ताज्या संकटाने भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेच्या गणिताला धक्का दिला आहे, याशिवाय होर्मुझच्या सामुद्रधुनीची असुरक्षितताही पुन्हा एकदा प्रकर्षाने समोर आली आहे.

‘एशिया ब्रीफिंग’ आणि इतर मूल्यांकनांनुसार, भारताचा प्रतिसाद हा तात्पुरता नसून, नेमके असेच धक्के पचवण्यासाठी कालांतराने तयार केलेल्या एका स्तरबद्ध धोरणाचा परिणाम आहे.

या धोरणाच्या केंद्रस्थानी विविधीकरण आहे. भारत आता अंदाजे 40 देशांकडून कच्च्या तेलाची आयात करतो, ज्यापैकी सुमारे 70 टक्के आयात होर्मुझवर अवलंबून नसलेल्या मार्गांनी केली जाते.

यामध्ये अमेरिका, पश्चिम आफ्रिका, ब्राझील आणि गयाना येथून येणाऱ्या वाढत्या प्रमाणाचा समावेश आहे, त्याचबरोबर द्रवीकृत पेट्रोलियम वायूच्या (एलपीजी) खरेदीमध्ये उत्तर अमेरिकेशी समांतर असे बदल होत आहे. याचा उद्देश आखाती प्रदेशाची जागा घेणे हा नसून—जो केंद्रस्थानी आहे- केंद्रीकरणाचा धोका कमी करणे हा आहे, जेणेकरून एका प्रदेशात उद्भवलेल्या व्यत्ययांमुळे संपूर्ण पुरवठ्यावर गंभीर परिणाम होणार नाही.

या विविधीकरणाला साठवणुकीच्या राखीव साठ्यांमुळे अधिक बळकटी मिळते, ज्यामुळे धोरणकर्त्यांना प्रतिसाद देण्यासाठी वेळ मिळतो. भारताने मंगळूर, पदूर आणि विशाखापट्टणम येथील भूमिगत गुहांमध्ये, तसेच सागरी आणि जमिनीवरील साठवणुकीमध्ये विभागलेले, 250 दशलक्ष बॅरलपेक्षा जास्त कच्चे तेल आणि पेट्रोलियम उत्पादनांचे सामरिक पेट्रोलियम साठे जपून ठेवले आहेत.

हा राखीव साठा अंदाजे 74 दिवसांच्या निव्वळ आयातीसाठी पुरेसा आहे, आणि अल्पकालीन पुरवठा व्यत्यय निर्माण झाले तरी एक विमा यंत्रणा म्हणून हा साठा प्रभावीपणे काम करतो. संकटाच्या परिस्थितीत, असा राखीव साठा हा दीर्घकालीन पर्यायांपेक्षा हातात पुरेसा वेळ मिळावा यासाठी अधिक महत्त्वाचा असतो—मालवाहतूक मार्ग बदलण्यासाठी, पुरवठ्याबाबत वाटाघाटी करण्यासाठी किंवा देशांतर्गत बाजारपेठा स्थिर करण्यासाठी मिळणारा वेळ यांचा त्यात समावेश असतो.

लॉजिस्टिक्स (मालवाहतूक व्यवस्था) हा लवचिकतेचा दुसरा आधारस्तंभ म्हणून उदयास आला आहे. भारत, होर्मुझ आणि सुएझ कालव्यासारख्या पारंपरिक अडथळ्यांना टाळून पर्यायी वाहतूक मार्गिका कार्यान्वित करण्यासाठी रशियासोबत काम करत आहे.

आंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण वाहतूक मार्गिका (INSTC), हे 7,200 किमी लांबीचे बहुविध वाहतूक जाळे, रशिया आणि भारत यांच्यातील वाहतुकीचा वेळ कमी करते आणि खर्चही कमी करते.

चेन्नई-व्लादिवोस्तोक सागरी मार्ग रशियाच्या ऊर्जा आणि खनिज संसाधनांपर्यंत पोहोचण्यासाठी पूर्वेकडील एक थेट मार्ग खुला करतो, तर उत्तर सागरी मार्ग—अर्थात तो अजूनही पायाभूत सुविधा आणि हंगामी घटकांमुळे मर्यादित असला तरी—जहाजांच्या प्रवास परिस्थितीत होणाऱ्या बदलांनुसार आर्क्टिकमधून जाण्यासाठी एक लहान मार्ग उपलब्ध करून देतो.

एकत्रितपणे, हे मार्ग केवळ मालवाहतुकीचा मार्ग बदलण्याऐवजी पुरवठा साखळ्यांची पुनर्रचना करण्याच्या दृष्टीने एक धोरणात्मक प्रयत्न दर्शवतात.

अर्थात, नजीकच्या काळात, जागतिक जहाज वाहतुकीची वास्तविकताच प्रबळ आहे. आखात आणि लाल समुद्रातील उच्च-जोखमीचे क्षेत्र टाळण्यासाठी टँकर जहाजे वाढत्या प्रमाणात केप ऑफ गुड होपला वळसा घालून येण्याचा लांबचा मार्ग स्वीकारत आहेत, ज्यामुळे वाहतुकीच्या वेळेत अनेक आठवड्यांची वाढ होत आहे आणि मालवाहतूक तसेच विमा खर्चही वाढत आहे.

प्रादेशिक पर्याय—जसे की सौदी अरेबियाच्या यान्बू पर्यंतच्या पूर्व-पश्चिम पाइपलाइनमधून किंवा संयुक्त अरब अमिरातीच्या फुजैराह पर्यंतच्या पाइपलाइनमधून तेल पाठवणे, आणि दुक्म व सलालाह सारख्या ओमानमधील बंदरांचा वापर करणे—हे अंशतः पर्यायी मार्ग उपलब्ध करून देतात, परंतु त्यांच्यासोबत क्षमतेच्या मर्यादा आणि त्यासोबतचे स्वतःसाठीचे सुरक्षा धोकेही येतात.

परिणामी एक अशी प्रणाली निर्माण झाली आहे जी पूर्वीपेक्षा अधिक लवचिक आहे, मात्र खर्चवाढीपासून पूर्णपणे सुरक्षित नाही.

सध्याच्या संकटाला भारताने दिलेला सामरिक प्रतिसाद हा संरचनात्मक पूर्वतयारी आणि अल्पकालीन उपाययोजना यांमधील संतुलन दर्शवणारा आहे.

सरकारी तेल शुद्धीकरण कंपन्यांनी अमेरिकेकडून सुमारे 20 दशलक्ष बॅरल रशियन तेल खरेदी करण्यासाठी 30 दिवसांची तात्पुरती सूट मिळवली. हे तेल समुद्रात अडकले होते किंवा भारतीय किनाऱ्याजवळ साठवलेले होते.

या निर्णयामुळे निर्बंधांच्या चौकटीचे उल्लंघन न करता पुरवठ्यात तात्काळ सातत्य सुनिश्चित झाले, आणि मर्यादित परिस्थितीत पुरवठा सुरळीत करण्यासाठी राजनैतिक समन्वयाचा कसा उपयोग केला जाऊ शकतो हे यातून अधोरेखित होते. यातून एक व्यापक प्रवृत्तीही दिसून येते: देशांतर्गत बाजारपेठा स्थिर करण्यासाठी सवलतीच्या दरात उपलब्ध असलेले किंवा वाहतुकीच्या दृष्टीने अडकलेले तेल वापरण्याची भारताची तयारी.

या बाह्य उपाययोजनांना पूरक म्हणून देशांतर्गत क्षमतेवर ताण दिला गेला आहे. भारतीय तेल शुद्धीकरण कंपन्या अत्यंत उच्च क्षमतेने कार्यरत आहेत, काही प्रकरणांमध्ये तर त्या आहे त्या क्षमतेपेक्षाही जास्त क्षमतेने कार्यरत आहेत. रिफायनरी आणि पेट्रोकेमिकल संकुलांमधील विशिष्ट हायड्रोकार्बन प्रवाह वळवून, प्रशासनाने देशांतर्गत एलपीजी उत्पादन 25 ते 36 टक्क्यांनी वाढवले आहे, ज्यामुळे संभाव्य आयात व्यत्ययांचा होऊ शकणारा परिणाम कमी झाला आहे.

त्याच वेळी, 20 टक्के इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रमासारखे संरचनात्मक उपक्रम कच्च्या तेलाची वार्षिक मागणी अंदाजे  44 दशलक्ष बॅरलने कमी करत आहेत. अर्थात हे संकटाला देण्यात आलेले पूर्ण प्रतिसाद नसले तरी, अशा उपायांमुळे आयातीवरील अवलंबित्व आणि पर्यायाने असुरक्षितता हळूहळू कमी होते.

मागणी व्यवस्थापनाचा वापर थेट निर्बंध घालण्याऐवजी स्थिरीकरणाचे साधन म्हणून केला गेला आहे. सरकारी आदेशांमध्ये घरगुती पाईप गॅस आणि सीएनजी वाहतूक यांसारख्या अत्यावश्यक क्षेत्रांसाठी नैसर्गिक वायू पुरवठ्याला प्राधान्य दिले जाते, तर गरज पडली तर औद्योगिकदृष्ट्या वापरकर्त्यांना मिळणाऱ्या वाटपात कपात केली जाते.

एलपीजीच्या बाबतीत, साठेबाजी रोखण्यासाठीच्या उपाययोजना – ज्यात सिलेंडर बुकिंगमधील किमान अंतर वाढवणे आणि वितरण प्रमाणीकरण अधिक कडक करणे यांचा समावेश आहे – यांचा उद्देश सुव्यवस्थित वितरण राखणे आणि घबराटीमुळे होणारी मागणीतील वाढ रोखणे हा आहे. या पावलांमधून ही समज दिसून येते की, बाह्य धक्क्यांइतकेच देशांतर्गत वर्तनामुळेही संकटे अधिक तीव्र होऊ शकतात.

थोडक्यात, सध्याचे संकट अनेक वर्षांपासून तयार होत असलेल्या एका धोरणाची परीक्षा घेत आहे. सुरुवातीच्या संकेतांनुसार, खर्चात वाढ होऊ शकते, वाहतूक व्यवस्था अधिक कडक होऊ शकते, मात्र भारताने आपल्या प्रणालीमध्ये संपूर्ण व्यत्यय टाळण्यासाठी पुरेशी अतिरिक्त व्यवस्था निर्माण केली आहे. त्यामुळे असुरक्षितता पूर्णपणे नाहीशी होत नाही—मात्र त्यामुळे तिचे तात्काळ धोक्यातून एका व्यवस्थापनीय आव्हानात रूपांतर होते.

विविध स्रोत: ~40 पुरवठादार देश; ~70% आयात होर्मुझला वगळून
• सामरिक साठा: 250+ दशलक्ष बॅरल; ~74 दिवसांचा साठा
• पर्यायी मार्ग: आयएनएसटीसी, चेन्नई-व्लादिवोस्तोक, उत्तर सागरी मार्ग
• आपत्कालीन पुरवठा: अमेरिकेच्या सवलतीद्वारे 20 दशलक्ष बॅरल रशियन तेल
• देशांतर्गत साठा: शुद्धीकरण उच्च पातळीवर; एलपीजी उत्पादनात 25-36% वाढ
• मागणी नियंत्रण: गॅसचे प्राधान्यक्रमाने वाटप; एलपीजी वितरणाचे अधिक कठोर नियम
• सुरक्षा आणि मुत्सद्देगिरी: जहाजांसाठी सूचना, देखरेख, संरक्षणाचे प्रस्ताव

सुरक्षा आणि मुत्सद्देगिरी हा भारताच्या प्रतिसादाचा अंतिम स्तर आहे. नौवहन महासंचालनालयाने भारतीय ध्वज असलेल्या जहाजांसाठी वर्धित सुरक्षा प्रोटोकॉल अनिवार्य करणाऱ्या सूचना जारी केल्या आहेत. याशिवाय पर्शियन आखातातील सागरी वाहतुकीवर चोवीस तास देखरेख करायला सुरूवात केली आहे.

असुरक्षित माल वाहतुकीला संरक्षण देण्यासाठी भारतीय नौदल तैनात करण्याचे प्रस्तावही आले आहेत, जे गरज पडलीच तर सागरी मार्ग सुरक्षित करण्याची तयारी दर्शवणारे आहेत. समांतर राजनैतिक प्रयत्नांमुळे, वाढलेल्या तणावाच्या काळातही, भारतीय गॅस वाहक जहाजे आणि भारताकडे येणाऱ्या सौदी तेल टँकरसह ऊर्जा मालाच्या वाहतुकीसाठी निवडक मार्गांची वाहतूक शक्य झाली आहे.

यामधून जे व्यापक चित्र समोर येते, ते म्हणजे संपूर्ण अलिप्तपणे राहण्यापेक्षा धोक्याचे व्यवस्थापन करणे. भारत आखाती देशांपासून स्वतःला वेगळे करू शकत नाही, तसेच जागतिक किमतींमधील चढ-उतारांचा परिणाम पूर्णपणे निष्प्रभही करू शकत नाही.

मात्र, एखाद्या अडथळ्याच्या ठिकाणी निर्माण झालेला व्यत्यय मोठ्या प्रमाणात पुरवठा संकटात रूपांतरित होण्याची शक्यता या सगळ्या उपाययोजनांमुळे भारताने कमी केली आहे. विविध मार्गांचा अवलंब केल्यामुळे निर्माण झालेला धोका भौगोलिकदृष्ट्या विभागला जातो, राखीव साठ्यांमुळे हातात काहीसा वेळ मिळतो, पर्यायी मार्गांमुळे वाहतुकीचे पर्याय वाढतात आणि देशांतर्गत समायोजनांमुळे वापराच्या पद्धती सुरळीत होतात.

याशिवाय, राजनैतिक संबंध हे एक जोडणारे सूत्र म्हणून काम करतात, जे तणावाच्या परिस्थितीतही या सर्व घटकांना कार्यरत ठेवतात.

रामानंद सेनगुप्ता