![](https://bharatshakti.in/wp-content/uploads/2024/03/LT-BSI-Defence.gif")
महत्त्वाच्या खनिजांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्याच्या हेतूने, तसेच अन्न आणि ऊर्जा पुरवठा साखळी मजबूत करण्यासाठी भारत लॅटिन अमेरिकेसोबतचे संबंध वाढवण्याच्या प्रयत्नात आहे.
गुरुवारी, ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशन (ORF) ने आयोजित केलेल्या चर्चेत, चिली आणि अर्जेंटिनाच्या राजदूतांनी भारतासामोर सहकार्याच्या वाढत्या संधींचा आराखडा मांडला, कारण नवी दिल्ली सध्या चीन-केंद्रित पुरवठा मार्गांना पर्यायी मार्ग शोधत आहे.
चिलीचे राजदूत जुआन अँगुलो यांनी सांगितले की, त्यांच्या देशाने स्थानिक समुदायांच्या सहभागासह, शाश्वत लिथियम उत्खननावर लक्ष केंद्रित करणारे राष्ट्रीय लिथियम धोरण स्वीकारले आहे. ते म्हणाले की, “लिथियम उत्खनन प्रणाली आता सर्वांसाठी खुली आहे, पण ती शाश्वत पद्धतीनेच करणे आवश्यक आहे. लिथियम खनिजाचा मुद्दा, हा भारतासोबत सुरू असलेल्या रणनीतिक खनिज संवादाचा एक महत्वाचा भाग आहे आणि अनेक भारतीय कंपन्यांनी त्यासंबंधी नवीन प्रकल्पांमध्ये याआधीच रूची दाखवली आहे.”
चिलीकडे जगातील सर्वात मोठे, सुमारे 9.3 दशलक्ष टनाचे सिद्ध लिथियम साठे आहेत आणि चिली हा इलेक्ट्रिक वाहनांच्या बॅटरी तसेच अक्षय ऊर्जेच्या साठवणीसाठी आवश्यक खनिजाचा एक प्रमुख जागतिक पुरवठादार आहे. सरकारी मालकीच्या ENAMI कंपनीला लिथियम उत्पादनातील संयुक्त उपक्रमांसाठी, आंतरराष्ट्रीय निविदा प्राप्त झाल्या आहेत, ज्यात काही भारतीय कंपन्यांचाही समावेश आहे.
भारतासाठी चिली, अर्जेंटिना आणि बोलिव्हियाचा “लिथियम त्रिकोण” हा त्याच्या खनिज सुरक्षा धोरणातील एक महत्त्वाचा घटक आहे. भारताच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील, खानिज बिदेश इंडिया लिमिटेड (KABIL) या संघटनेने, उत्तर अर्जेंटिनामधील पाच ब्लॉक्समध्ये लिथियम शोध मोहिमेसाठी 24 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्सची गुंतवणूक करण्याचे वचन दिले आहे.
अर्जेंटिनाचे राजदूत मारियानो काउसिनो म्हणाले की, “भारतीय कंपन्या अर्जेंटिनाच्या उत्तर भागात कार्यरत आहेत, जी एक अत्यंत सकारात्मक बाब आहे. मात्र, आपले सहकार्य केवळ खनिजांपुरते मर्यादित न राहता तंत्रज्ञान, उत्पादन आणि नवकल्पना या क्षेत्रांमध्येही वृद्धिंगत व्हायला हवे.”
भारताचे परराष्ट्र राज्यमंत्री पबित्रा मार्घेरिटा यांचा आगामी बोलिविया दौरा, जो आणखी एक लिथियम-संपन्न देश आहे, तो या क्षेत्रातील खनिज तंत्रज्ञान, अक्षय ऊर्जा आणि शाश्वत संसाधन विकास या सहकार्यांना पुढे नेईल, अशी अपेक्षा आहे.
भारत आणि चिली सध्या, ‘भारत आणि चिली व्यापक आर्थिक भागीदारी करारावर (CEPA)’ चर्चा करत आहेत, ज्यामुळे 2006 मध्ये झालेल्या मर्यादित व्यापार करारापलीकडे जाऊन, परस्पर व्यापार आणि गुंतवणूक वाढवता येईल. चिलीचे राजदूत जुआन अँगुलो यांनी सांगितले की, “नवीन CEPA करार फक्त वस्तूंपुरते मर्यादित नाहीत,” तर यामध्ये बौद्धिक संपदा हक्क, सेवा क्षेत्र आणि व्यावसायिक गतिशीलता यांचाही समावेश असेल.
अर्जेंटिनाच्या पुढाकाराने, MERCOSUR व्यापारी समूह– ज्यामध्ये ब्राझील, पॅराग्वे, उरुग्वे आणि बोलिव्हियाचा समावेश आहे, भारतासोबतचा प्राधान्य व्यापार करार विस्तारित करण्यासाठी कार्यरत आहे. राजदूत मारियानो काउसिनो म्हणाले की, “Mercosur मध्ये भारतासोबत व्यापार अधिक सखोल करण्याबाबत व्यापक सहमती आहे.”
दोन्ही राजदूतांनी नमूद केले की, भारत आणि लॅटिन अमेरिकेतील भागीदारी केवळ खनिजांपुरती मर्यादित नसून, ती अन्न आणि ऊर्जा सुरक्षिततेपर्यंत विस्तारलेली आहे. अँगुलो यांनी सांगितले की, “चिलीचा उद्देश भारताच्या अन्न आणि स्वच्छ ऊर्जा सुरक्षेच्या साखळ्यांमध्ये दीर्घकालीन भागीदार बनण्याचा आहे.”
भारत बोलिव्हिया, इक्वेडोर आणि उरुग्वेमध्ये नवीन दूतावास उघडत आहे, ज्यामुळे या प्रदेशातील त्याचे राजनैतिक अस्तित्व अधिक मजबूत होत आहे.अँगुलो म्हणाले की, “अनेक दशकांपासून, भौगोलिक रचनेमुळे दोन्ही देश एकमेकांपासू दूर होते, मात्र आता दोघांनाही भागीदारीतील खरी क्षमता ओळखली असून, हे अंतर दूर करण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत.”
मूळ लेखिका- हुमा सिद्दीकी
