![](https://bharatshakti.in/wp-content/uploads/2024/03/LT-BSI-Defence.gif")
भारताने सध्या चाडमध्ये राजदूत म्हणून कार्यरत असलेल्या, असलेल्या डॉ. हिफझुर रहमान यांची लिबियामधील पुढील राजदूत म्हणून नियुक्ती केली आहे. नवी दिल्लीने ट्रायपोलीतील (Tripoli) आपले राजनैतिक मिशन पुन्हा सुरू केल्यानंतर, जवळपास एका वर्षाने त्यांची नियुक्ती झाली आहे. भारत भविष्यातील ऊर्जा सुरक्षिततेसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या या प्रदेशात आपली उपस्थिती स्थिर करण्याचा प्रयत्न करत असल्यामुळे, हा निर्णय सखोल धोरणात्मक बदलांचे प्रतीक आहे.
लिबियातील गृहयुद्ध वाढल्यानंतर, पाच वर्षांपूर्वी भारताला ट्रायपोलीतील आपले दूतावास बंद करण्यास भाग पाडले गेले होते. भारताने 2024 च्या मध्यात, आपला ट्रायपोलीतील दूतावास पुन्हा सुरू केला. तेव्हापासून, एक छोटे कारकुनी पथक मूलभूत वाणिज्य दूतावासाचे काम चालवत होते, तर ट्युनिशियामधील भारताचे दूत व्यापक राजनैतिक जबाबदाऱ्यांवर देखरेख ठेवत होते.
गेल्यावर्षी डॉ. मोहम्मद अलीम यांचे चार्ज डी’अफेअर्स म्हणून झालेले आगमन, हे दूतावस बंद केल्यानंतरचे लिबियाच्या राजधानीत भारतीय राजदूताचे पहिलेच पुनरागमन होते.
लिबिया भारतासाठी का महत्वाचा आहे?
दूतावास पुन्हा सुरू केल्याने व्हिसा प्रक्रिया, कामगार निरीक्षण आणि भारतीय अनिवासी नागरिकांना समर्थन यासह, आवश्यक सेवा पुन्हा स्थापित झाल्या. गेल्या दशकात संघर्ष-संबंधित व्यत्यय आणि अपहरण यांसारख्या घटनांमुळे हे अनिवासी भारतीय असुरक्षित झाले होते.
परंतु, भारताच्या या नवीन राजनैतिक प्रयत्नांचे महत्त्व केवळ वाणिज्य दूतावासाच्या गरजांपुरते मर्यादित नाही.जागतिक कच्च्या तेलाच्या बाजारपेठेत वाढत्या अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर आणि रशियन तेलावर पाश्चिमात्य निर्बंध कडक होत असताना, लिबियाचे पुन्हा उभारी घेत असलेले ऊर्जा क्षेत्र हे भारतासाठी एक महत्त्वपूर्ण पर्याय ठरू शकतो.
तेल मुत्सद्देगिरी
राजकीय अस्थिरता असूनही, लिबियाने 2023 मध्ये 30 अब्ज अमेरिकन डॉलरपेक्षा जास्त किमतीचे कच्चे तेल निर्यात केले होते, ज्यामुळे ते एक महत्त्वपूर्ण जागतिक पुरवठादार बनले आहेत. ट्रायपोलीची नॅशनल ऑइल कॉर्पोरेशन, गेल्या 17 वर्षांतील पहिली परवाना फेरी आयोजित करण्याची तयारी करत असताना, देश मोठा अन्वेषित प्रदेश पुन्हा खुला करण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्याच्या तेल-समृद्ध प्रदेशांपैकी जवळपास एक तृतीयांश भाग अजूनही वापरात आलेला नाही.
ओएनजीसी विदेश आणि ऑइल इंडिया लिमिटेड यांसारख्या भारतीय कंपन्यांनी, ज्या 2011 मध्ये माघार घेण्यापूर्वी लिबियामध्ये कार्यरत होत्या, त्यांनी परत येण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. लिबिया आपल्या हायड्रोकार्बन पायाभूत सुविधांची पुनर्बांधणी करण्यासाठी परदेशी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करत असताना, या कंपन्यांची लिबियातील घदमेस आणि सिरते या तेल साठा असलेल्या प्रदेशांशी ओळख, एक संभाव्य फायदा मिळवून देऊ शकते.
भारत आपल्या कच्च्या तेलाच्या गरजांपैकी अंदाजे 85% तेल आयात करतो, तसेच भू-राजकीय परिस्थितीही सध्या वेगाने बदलत आहे. 2022 नंतर भारताचा सर्वात मोठा तेल पुरवठादार बनलेल्या रशियाला आता युरोपियन युनियनकडून वाढत्या कठोर तपासणीचा आणि वॉशिंग्टनकडून मिळणाऱ्या इशाऱ्यांचा सामना करावा लागत आहे.
युक्रेन संघर्ष असाच सुरू राहिल्यास, रशियन व्यापारावर 100% शुल्क लागण्याची शक्यता असल्यामुळे, भारतीय रिफायनर्सना वाढत्या धोक्याचा आणि कमी होत असलेल्या सवलतींचा सामना करावा लागत आहे. रशियन यूराल्स आणि मध्य पूर्वेकडील ग्रेड्समधील कमी होत असलेल्या किमतींच्या फरकामुळे, भारताला एकेकाळी मॉस्कोकडे वळण्यास प्रवृत्त करणारा आर्थिक फायदाही आता कमकुवत झाला आहे.
पश्चिम आशियातील तणाव आणि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुझमध्ये, शिपिंगमधील अस्थिरता यासह जागतिक पुरवठा साखळीतील अडथळ्यांमुळे दबाव वाढला आहे, ज्यामुळे उर्जा स्त्रोतांचे विविधीकरण ही केवळ इच्छा राहिली नसून, अत्यावश्यक बनले आहे.
दूतावासाची सुरक्षा
भारताने आपल्या ट्रायपोली मिशनच्या संरक्षणासाठी केंद्रीय राखीव पोलीस दलातून, कर्मचारी तैनात करण्याचा निर्णय घेणे, हे या उच्च-जोखमीचे स्वरूप स्पष्ट करते. पूर्व आणि पश्चिम लिबियातील प्रतिस्पर्धी प्रशासनांमधील राजकीय विभागणी अद्याप कायम आहे, आणि खुल्या संघर्षात घट झाली असली तरी सुरक्षा परिस्थिती अद्याप नाजूक आहे.
भारताने पुन्हा पूर्ण राजनैतिक उपस्थिती प्रस्थापित करण्याची तयारी सूचित करते की, परिस्थिती पुरेशी स्थिर झाली आहे, ज्यामुळे भारताचे हितसंबंध आणि नागरिकांचे संरक्षण करणे शक्य आहे, जो दीर्घकालीन व्यावसायिक सहभागासाठी आवश्यक घटक आहे.
मूळ लेखिका- हुमा सिद्दीकी
