फिलिपिन्सचे राष्ट्रीय सार्वभौमत्व कायम राखण्यासाठी भारताने त्याला ठाम पाठिंबा दिल्याचे प्रतिपादन भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी केले आहे. फिलिपाईन्सचे परराष्ट्र व्यवहार सचिव एनरिक मनालो यांच्यासमवेत संयुक्त पत्रकार परिषदेत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना जयशंकर यांनी हे वक्तव्य केले.
ते पुढे म्हणाले की, नियमांवर आधारित व्यवस्थेचे काटेकोर पालन केल्याने या प्रदेशाची प्रगती आणि समृद्धी उत्तम प्रकारे साध्य होत असल्याची आम्हाला खात्री आहे. संयुक्त राष्ट्र सागरी कायदा करार 1982 (युएनसीएलओएस 1982) हा समुद्राचे संविधान यादृष्टीने महत्वपूर्ण आहे. सर्व राष्ट्रांनी त्याचे मनापासून पालन केले पाहिजे. फिलिपिन्सचे राष्ट्रीय सार्वभौमत्व कायम राखण्यासाठी भारताच्या पाठिंब्याचा ठामपणे पुनरुच्चार करण्यासाठी मी ही संधी घेत आहे,” असे परराष्ट्रमंत्र्यांनी आपल्या उत्तरात नमूद केले.
भारताचे परराष्ट्रमंत्री जयशंकर 23 मार्च ते 27 मार्च या कालावधीत सिंगापूर , फिलीपिन्स आणि मलेशियाच्या चार दिवसांच्या अधिकृत दौऱ्यावर आहेत.
व्यापार आणि गुंतवणूक , आरोग्य आणि अन्न सुरक्षा , संरक्षण आणि सागरी सहकार्य या क्षेत्रात भारत फिलिपिन्सबरोबर आपले संबंध वाढवण्याची तयारी करत असल्याचेही मंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. भारताने मनिलासोबत सागरी सहकार्य वाढवण्याच्या करारावर आधीच स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत आणि भारतीय तटरक्षक दलाचे जहाज या वर्षाच्या अखेरीस मनिला बंदरात दाखल होईल. विशेषतः हुती हल्ल्यानंतर लाल समुद्र आणि अरबी समुद्राची जागतिक सागरी सुरक्षा सुनिश्चित करण्याच्या संयुक्त हितसंबंधांवरही यावेळी चर्चा झाली .
जयशंकर त्याआधी 23 – 25 मार्च दरम्यान त्यांच्या आग्नेय आशिया दौऱ्याच्या पहिल्या टप्प्यासाठी सिंगापूरमध्ये होते. येथे त्यांनी पंतप्रधान ली सिएन लूंग यांची भेट घेतली. लूंग यांनी पंतप्रधान मोदींना शुभेच्छा दिल्या. परराष्ट्र मंत्रालयाच्या निवेदनानुसार, “आर्थिक तंत्रज्ञान, डिजिटलायझेशन, हरित अर्थव्यवस्था, कौशल्य विकास आणि अन्न सुरक्षा यासह द्विपक्षीय सहकार्यात सहभाग वाढवणे” हा या संवादाचा केंद्रबिंदू होता.
त्यांच्या भेटीदरम्यान,जयशंकर यांनी युद्ध स्मारकाला भेट दिली. तिथे त्यांनी नेताजी सुभाषचंद्र बोस आणि भारतीय राष्ट्रीय लष्कराच्या (आयएनए) हुतात्म्यांना श्रद्धांजली वाहिली.
मलेशियाच्या भेटीनंतर जयशंकर यांच्या दौऱ्याची सांगता होईल. स्थानिक माध्यमांच्या वृत्तांनुसार, या भेटीमुळे दोन्ही देशांच्या मुक्त आणि खुल्या इंडो – पॅसिफिक रिजनबद्दलच्या दृष्टीकोनाला बळकटी मिळेल. मलेशियाने 2025 मध्ये आसियनचे अध्यक्षपद स्वीकारले आहे. मलेशिया हा आशियानच्या चार सदस्य देशांपैकी एक आहे, ज्यांच्याशी भारताने धोरणात्मक भागीदारी करारांवर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. इतर देशांमध्ये इंडोनेशिया, सिंगापूर आणि व्हिएतनाम यांच्यासोबतही भारताने करार केले आहेत.
अश्विन अहमद
