![](https://bharatshakti.in/wp-content/uploads/2024/03/LT-BSI-Defence.gif")
भारतीय नौदलाच्या सागरी पाळत, गुप्तचर टेहळणी तसेच शोध आणि बचाव (SAR) क्षमतांना बळकटी देण्यासाठी, संरक्षण मंत्रालयाने चार वर्षांच्या ‘वेट लीज’वर (भाडेतत्तावर) तत्वावर, चार फिक्स्ड-विंग उभयचर विमाने विमानांच्या अधिग्रहणासाठी माहिती विनंती (RFI) जारी केली आहे. यातून, नौदलाच्या क्षमतेतील उणीवा भरून काढण्यासाठी नव्याने सुरू करण्यात आलेले भारताचे प्रयत्न अधोरेखित होतात.
प्रस्तावित वेट लीज व्यवस्थेअंतर्गत निवडलेला लीजदार केवळ विमानेच नव्हे; तर त्यासोबत केबिन क्रू (विमानातील कर्मचारी), विमानाची देखभाल सेवा आणि विमा यासह संपूर्ण ऑपरेटिंग पॅकेज प्रदान करेल. पायाभूत सुविधांची निर्मिती, कर्मचारी प्रशिक्षण आणि नवीन प्रकारच्या विमानाच्या समावेशासाठी लागणारा मोठा कालावधी टाळून, नौदलाला तात्काळ कार्यक्षम सुविधा उपलब्ध करून देणे हा यामागील मुख्य उद्देश आहे.
भारताची सागरी जबाबदारी वाढत असताना हा निर्णय घेतला जात आहे, ज्यामध्ये 7,500 किमीपेक्षा जास्त किनारपट्टी आणि हिंद महासागराच्या विस्तृत क्षेत्राचा समावेश आहे. यात अंदमान आणि निकोबार बेटे आणि लक्षद्वीप द्वीपसमूह यांसारख्या धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाच्या बेटांच्या प्रदेशांचाही समावेश आहे. धावपट्टी आणि खुले सागरी क्षेत्र या दोन्ही ठिकाणांहून कार्य करण्यास सक्षम असलेली ही उभयचर विमाने, सागरी दुर्घटना, सुरक्षा धोके आणि मानवतावादी आपत्कालीन परिस्थितींना जलद प्रतिसाद देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण मालमत्ता असल्याचे नौदल नियोजकांचे म्हणणे आहे.
माहिती विनंतीनुसार (RFI), विमानांसाठी अपेक्षित असलेल्या प्राथमिक कार्यांमध्ये ऑपरेशनल लॉजिस्टिक सपोर्ट, लांब पल्ल्याचा शोध आणि बचाव, विशेष मोहिमा, मानवतावादी मदत आणि जखमींना बाहेर काढणे यांचा समावेश आहे. तर, दुय्यम भूमिकांमध्ये चाचेगिरी विरोधी मोहिमा, अंमली पदार्थ विरोधी मोहिमा आणि सागरी गस्तीचा समावेश आहे, विशेषतः अशा भागात जिथे पारंपारिक विमानतळ मर्यादित किंवा उपलब्ध नाहीत.
उभयचर विमाने समाविष्ट करण्याची भारताची ही पहिलीच वेळ नाही, साधारण एका दशकापूर्वी, नवी दिल्लीने जपानी ‘शिनमायवा US-2’ हे सीप्लेन घेण्याबाबत चाचपणी केली होती. 2018 मध्ये, शिनमायवा इंडस्ट्रीजने भारतात US-2 चे उत्पादन आणि असेंबलिंग करण्यासाठी महिंद्रा डिफेन्स सिस्टम्ससोबत करारही केला होता. परंतु, असे म्हटले जाते की, उच्च खर्च आणि इतर कराराच्या अटींमुळे हा प्रस्ताव अखेरीस रखडला.
भारतीय नौदलाच्या सेवेत सध्या एकही फिक्स्ड-विंग उभयचर विमान नाही. याकडे एक व्यवहार्य तात्पुरता उपाय म्हणून पाहिले जात असल्याने, मोठ्या प्रारंभिक आर्थिक गुंतवणुकीशिवाय या क्षमतेची उपयुक्तता तपासण्याची संधी याद्वारे मिळणार आहे.
RFI मध्ये असे नमूद केले आहे की, केवळ ओरिजिनल इक्विपमेंट मॅन्युफॅक्चरर्स (OEMs) किंवा त्यांच्या अधिकृत लीजदारांकडूनच प्रतिसाद मागवले जात आहेत. इच्छुकांनी 5 मार्च 2026 पर्यंत विहित नमुन्यात त्यांचे प्रतिसाद सादर करणे आवश्यक आहे.
तांत्रिक गरजांच्या बाबतीत, खारट आणि दमट सागरी वातावरणात दीर्घकाळ चालणाऱ्या ऑपरेशन्ससाठी योग्य असलेल्या गंज-प्रतिरोधक डिझाइनच्या गरजेवर संरक्षण मंत्रालयाने भर दिला आहे. विमानामध्ये आधुनिक एव्हिऑनिक्स, सुरक्षित दळणवळण प्रणाली, सॅटेलाइट नेव्हिगेशन, प्रगत सेन्सर्स आणि व्हिज्युअल एड्स, तसेच लांब पल्ल्याच्या शोध आणि बचाव मोहिमांसाठी विशेषतः डिझाइन केलेली सर्व्हायव्हल आणि सुरक्षा उपकरणे असणे आवश्यक आहे.
या उभयचर विमानांच्या समावेशामुळे सागरी अपघात, जहाजांचे अवशेष आणि नैसर्गिक आपत्तींना, विशेषतः दुर्गम बेट क्षेत्रांमध्ये प्रतिसाद देण्याच्या नौदलाच्या क्षमतेत लक्षणीय वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. विमाने भाडेतत्त्वावर घेण्याची ही योजना अपेक्षेप्रमाणे पुढे सरकली, तर ती भविष्यात अधिक कायमस्वरूपी उभयचर विमान वाहतूक क्षमतेची पायाभरणी देखील करू शकते.
टीम भारतशक्ती
