भारत-UAE संरक्षण करार होण्यासाठी इतकी वर्षे का लागली ?

UAE म्हणजे संयुक्त अरब अमिरातीसोबत धोरणात्मक संरक्षण भागीदारीला औपचारिक स्वरूप देण्याचा भारताचा निर्णय हा पश्चिम आशियातील अस्थिरतेमुळे घेण्यात आलेला अचानक निर्णय नसून, अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या लष्करी संबंधांचा तार्किक परिणाम आहे, असे परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री यांनी स्पष्ट केले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि UAE चे राष्ट्राध्यक्ष शेख मोहम्मद बिन झायेद अल नाहयान यांच्यातील चर्चेनंतर बोलताना मिस्री म्हणाले की, नेतृत्वातील बदल, कार्यात्मक देवाणघेवाण आणि संस्थात्मक यंत्रणा यांमध्ये संरक्षण आणि सुरक्षा सहकार्य सातत्याने अधिक दृढ झाले आहे.

“भारत आणि UAE यांच्यातील संरक्षण सहकार्य आणि संबंधांमध्ये याआधीच भरीव प्रगती झाली आहे,” असे मिस्री म्हणाले. ही ताजी चर्चा विशिष्ट प्रादेशिक घटनांवरील प्रतिक्रिया म्हणून न पाहता, एक नैसर्गिक उत्क्रांती म्हणून पाहिली पाहिजे, असेही त्यांनी नमूद केले.

गेल्या वर्षी संयुक्त अरब अमिरातीच्या संरक्षण मंत्र्यांनी आणि दुबईच्या युवराजांनी दिलेल्या भेटीचा उल्लेख त्यांनी एक महत्त्वाचा क्षण म्हणून केला, ज्यामुळे संरक्षण संवादाची संस्थात्मक चौकट सचिव आणि उपमंत्र्यांच्या स्तरापर्यंत उंचावली गेली असून या संबंधांना अधिक सातत्य मिळाले आहे. तेव्हापासून, संयुक्त अरब अमिरातीच्या लष्कर, नौदल आणि हवाई दलाचे वरिष्ठ नेते वारंवार भारताला भेट देत आहेत, तर भारताचे लष्करप्रमुख या महिन्याच्या सुरुवातीला संयुक्त अरब अमिरातीच्या दौऱ्यावर गेले होते.

सराव आणि व्यावसायिक देवाणघेवाणीद्वारे कार्यात्मक सहकार्य देखील विस्तारले आहे. भारतीय हवाई दलाची विमाने दुबई एअरशोमध्ये नियमितपणे सहभागी होत आहेत, तर संयुक्त लष्करी सरावांची व्याप्ती वाढली आहे.

मिस्री यांनी डिसेंबर 2025 मध्ये झालेल्या ‘डेझर्ट सायक्लोन’ सरावाचे उदाहरण दिले, ज्यामध्ये शहरी कारवाया, दहशतवादविरोधी मोहीम आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या आदेशानुसारच्या मोहिमांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले होते, आणि तो आंतरकार्यक्षमतेत सुधारणा दर्शवतो.

सर्वात अलीकडील चर्चेदरम्यान, धोरणात्मक संरक्षण भागीदारी फ्रेमवर्क कराराच्या दिशेने काम करण्यासाठी एका आशयपत्रावर (लेटर ऑफ इंटेंट) स्वाक्षरी करण्यात आली. याचा उद्देश संरक्षण औद्योगिक सहकार्य, नवोपक्रम, प्रगत तंत्रज्ञान, प्रशिक्षण, शिक्षण आणि विशेष दलांमधील घनिष्ठ संबंध, तसेच सायबर सुरक्षा आणि दहशतवादविरोधी क्षेत्रांमध्ये सहकार्य वाढवणे हा आहे.

सध्याचा टप्पा 2003 मध्ये स्वाक्षरी केलेल्या संरक्षण करार आणि 2011 मध्ये झालेल्या सुरक्षा सहकार्य करारावर आधारित आहे, ज्यानंतर 2017 मध्ये या संबंधांना सर्वसमावेशक धोरणात्मक भागीदारीचे स्वरूप देण्यात आले. संयुक्त संरक्षण सहकार्य समिती आणि सेवा-स्तरीय कर्मचारी चर्चा यांसारख्या संस्थात्मक यंत्रणांनी तेव्हापासून सहकार्याला मार्गदर्शन केले आहे.

संरक्षण-औद्योगिक संबंध हे एक वाढते क्षेत्र म्हणून उदयास आले आहे, ज्यात भारतीय कंपन्या एज ग्रुपसह (EDGE Group) संयुक्त अरब अमिरातीच्या संस्थांसोबत संयुक्त विकास आणि सह-उत्पादनामध्ये सहभागी होत आहेत.

संयुक्त अरब अमिराती आपल्या सैन्याचे आधुनिकीकरण करत असल्याने, आकाश, ब्रह्मोस आणि एलसीए तेजस यांसारख्या भारतीय प्लॅटफॉर्मनेही त्यांचे लक्ष वेधले आहे.

संयुक्त अरब अमिरातीच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या नवी दिल्ली भेटीचा कालावधी कमी असूनही, मिस्री यांनी या भेटीचा अर्थ नवीन प्रादेशिक गटबाजीचे संकेत म्हणून लावू नका असेही आवर्जून सांगितले. त्यांनी यावर जोर दिला की, आखाती आणि हिंद महासागर क्षेत्रातील भारताची संरक्षणविषयक पोहोच ही भागीदारी आणि धोरणात्मक स्वायत्ततेवर केंद्रित असलेल्या व्यापक, दीर्घकालीन दृष्टिकोनाचे प्रतिबिंब आहे.

हुमा सिद्दीकी