![](https://bharatshakti.in/wp-content/uploads/2024/03/LT-BSI-Defence.gif")
या आठवड्यात झालेल्या वॉशिंग्टन दौऱ्यादरम्यान, भारतीय अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या अमेरिकन समकक्षांसोबत रचनात्मक चर्चा झाली आणि परस्पर फायदेशीर असलेला व्यापार करार लवकरात लवकर अंतिम करण्यासाठी ही चर्चा पुढे सुरु ठेवण्यावर, दोन्ही बाजूंनी सहमती दर्शवली, असे भारताने शुक्रवारी जाहीर केले.
वाणिज्य मंत्रालयाने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की, “दोन्ही देशांनी व्यापार कराराच्या संभाव्य रुपरेषांबाबत विचारांची देवाणघेवाण केली.”
वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री पियुष गोयल, यांच्या नेतृत्वाखालील एका शिष्टमंडळाने 22 आणि 24 सप्टेंबर रोजी अमेरिकेला भेट दिली आणि अमेरिकेचे व्यापार प्रतिनिधी जेमीसन ग्रीर आणि नियुक्त राजदूत सर्जियो गोर यांच्याशी चर्चा केली.
न्यू-यॉर्कमधील संयुक्त राष्ट्र महासभेत, भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर आणि अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री मार्क रुबियो यांच्यात झालेल्या बैठकीमध्ये, गोयल आणि ग्रीर हे देखील सामीर झाले होते, असे भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने सांगितले.
व्यापार आणि शुल्कावर लक्ष केंद्रित
“व्यापार आणि शुल्क (टॅरिफ्स)’ हे मुद्दे, या चर्चेच्या केंद्रस्थानी होते. यावेळी द्विपक्षीय संबंधांतील इतरही पैलूंचा आढाव घेण्यात आला,” असे परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जैस्वाल यांनी ब्रीफिंगदरम्यान सांगितले.
“H-1B व्हिसाबाबत, मंत्रालय आणि वॉशिंग्टन डीसीमधील आमचे दूतावास, अमेरिकन प्रशासनासोबत नियमीतपणे संपर्कात आहेत. नवीन उपाययोजनांवरील चर्चेनंतर, अमेरिकेने वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न जारी केले आहेत. ही संपूर्ण प्रक्रिया अजूनही विकासाच्या प्रक्रियेत असून, आम्ही विविध पातळ्यांवर कार्यरत आहोत,” असे प्रवक्त्याने सांगितले.
अतिरिक्त शुल्क हटवण्यासाठी, दिल्लीचे प्रयत्न सुरुच
एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने नाव गुपित ठेवण्याच्या अटीवर सांगितले की, “भारताच्या रशियासोबतच्या तेल व्यवहाराच्या पार्श्वभूमीवर, वॉशिंग्टनने भारतातून येणाऱ्या वस्तूंवर लादलेले 25% अतिरिक्त शुल्क रद्द करण्यासाठी, नवी दिल्ली सातत्याने प्रयत्नशील आहे. दोन्ही देशांनी, येत्या शरद ऋतूपर्यंत कराराचा पहिला टप्पा पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.”
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी, 27 ऑगस्ट रोजी भारतीय आयातीवर 25% दंडात्मक शुल्क लादण्याची घोषणा केली, ज्यामुळे भारतातून येणाऱ्या वस्तूंवरील शुल्क दुप्पट होऊन, एकूण शुल्क 50% इतके झाले. युक्रेनवरील आक्रमणाच्या पार्श्वभूमीवर वॉशिंग्टनच्या मॉस्कोवरील वाढत्या दबाव मोहिमेचा हा एक भाग असल्याचे, तज्ज्ञ सांगतात.
“इतर अनेक देशांप्रमाणे, भारताला 25% पेक्षा कमी शुल्कासह द्विपक्षीय कराराची अपेक्षा आहे,” असे संबंधित अधिकाऱ्याने सांगितले. दोन्ही देशांमध्ये लवकरच पुढील वाटाघाटी होण्याची शक्यता आहे.
“सद्य परिस्थिती तणावाची असली, तरीही आम्हाला आशा आहे की- भारताच्या रशियन तेल खरेदीवरुन अमेरिकेने वाढवलेल्या चिंता जसे की, H-1B व्हिसा आणि औषधावरील शुल्क यासारख्या सर्व समस्या सोडवणारा करार दोन्ही देशांमध्ये होईल,” असे मत अधिकाऱ्याने व्यक्त केले.
टीम स्ट्रॅटन्यूज
(रॉयटर्सच्या इनपुट्ससह)
