![](https://bharatshakti.in/wp-content/uploads/2024/03/LT-BSI-Defence.gif")
भारत आणि व्हेनेझुएला यांनी आरोग्य, शिक्षण, कृषी आणि डिजिटल पेमेंट यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये ‘डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (DPI)’ पथदर्शी प्रकल्प संयुक्तपणे सुरू करण्यास सहमती दर्शवली आहे. व्हेनेझुएलाचे माहिती आणि दळणवळण तंत्रज्ञान उपमंत्री राऊल हर्नांडेझ, यांच्या भारत भेटीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला.
16 सप्टेंबर रोजी, हर्नांडेझ यांनी परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाचे (पूर्व) सचिव पी. कुमारन यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत, या निर्णयाला औपचारिक स्वरूप दिले. भारताच्या मापदंडात्मक DPI प्लॅटफॉर्म्सना, जसे की आधार, डिजिलॉकर आणि युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) यांना, व्हेनेझुएलाच्या देशांतर्गत विकासाच्या गरजांनुसार स्विकारणे यावर या चर्चेचे लक्ष्य केंद्रित होते. यावेळी दोन्ही बाजूंनी क्षमता विकास (capacity building) आणि तांत्रिक प्रशिक्षणातही सहकार्य वाढवण्यास, विशेषतः कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), डिजिटल प्रशासन आणि नागरिक सेवांमधील सहकार्य वाढीसाठी सहमती दर्शविली गेली.
हर्नांडेझ यांची ही भेट, फेब्रुवारी 2025 मध्ये स्वाक्षरी झालेल्या ‘इंडिया स्टॅक’ (India Stack) कराराची पुढील पायरी होती, जी भारताच्या डिजिटल प्रशासन इकोसिस्टममध्ये व्हेनेझुएलाची रुची दर्शवते. त्यांनी UIDAI, नॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर स्मार्ट गव्हर्नन्स (NISG), NeGD, AI BHASHINI आणि नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) यांसारख्या प्रमुख भारतीय संस्थांशीही संवाद साधला.
व्हेनेझुएलाने सार्वजनिक नोंदींचे डिजिटायझेशन (digitize) आणि नागरी सेवा सुलभ करण्यासाठी, डिजिलॉकरचा वापर करण्यामध्ये आणि सार्वजनिक क्षेत्राची कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी, आधार प्रमाणपत्र सारख्या ओळख प्रणालींचा शोध घेण्यामध्ये त्यांनी विशेष रुची दाखवली आहे. या नवीन रोडमॅपचा भाग म्हणून, भारतीय तज्ञ व्हेनेझुएलाच्या परिस्थितीनुसार अॅग्रिस्टॅक आणि हेल्थस्टॅकच्या स्थानिक आवृत्त्या तयार करण्यास मदत करू शकतात.
परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे की, “डिजिटल सहकार्यावर दिलेला भर, दोन्ही देशांची सर्वसमावेशक विकास आणि तंत्रज्ञान-आधारित सरकारप्रती असलेली वचनबद्धता दर्शवतो.”
डिजिटल क्षेत्रापलीकडे, हर्नांडेझ यांच्या भेटीने औषधनिर्मिती आणि व्यापारातील मजबूत संबंधांचीही पुष्टी केली. 2024-25 या आर्थिक वर्षात भारताने व्हेनेझुएलाला सुमारे $110 दशलक्ष किमतीची औषधे पुरवली, जी त्यांच्या वार्षिक गरजेच्या 40% पेक्षा जास्त आहे. भारत व्यावसायिक निर्यातीसोबतच अत्यावश्यक औषधे आणि लसींच्या आपत्कालीन अनुदानाद्वारे व्हेनेझुएलाच्या आरोग्य प्रणालीला सतत मदत करत आहे. व्हेनेझुएलाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की भारतीय औषध कंपन्यांची कोणतीही थकबाकी नाही. पाश्चिमात्य देशांच्या निर्बंधांमुळे पुरवठा साखळीत (supply chain) निर्माण झालेल्या अडथळ्यांच्या पार्श्वभूमीवर, दोन्ही देश जैवतंत्रज्ञान आणि सार्वजनिक आरोग्यामध्ये संयुक्त उपक्रम शोधत आहेत.
या भेटीला राजकीय महत्त्व देखील आहे. पुढील वर्षी नवी दिल्लीत होणाऱ्या BRICS शिखर परिषदेपूर्वी ही भेट झाली आहे, जिथे व्हेनेझुएलाच्या सदस्यत्वासाठीच्या औपचारिक अर्जावर विचार होण्याची शक्यता आहे. काराकसने (व्हेनेझुएलाची राजधानी) BRICS ला दक्षिण-दक्षिण सहकार्याला (South-South cooperation) चालना देण्यासाठी एक महत्त्वाचा मंच मानले आहे आणि आपल्या सदस्यत्वाची बोली पुढे नेण्यासाठी भारताला एक महत्त्वाचा मध्यस्थ म्हणून पाहतो. नवी दिल्लीतील एका राजदूताने म्हटले की, “BRICS मध्ये सामील होण्याच्या आणि आपल्या जागतिक युतींमध्ये विविधता आणण्याच्या प्रयत्नांमध्ये व्हेनेझुएला भारताला एक नैसर्गिक भागीदार म्हणून पाहतो.”
तंत्रज्ञान हस्तांतरण, क्षमता विकास आणि राजनैतिक संवादामार्फत ‘ग्लोबल साउथ’चा (विकसनशील देशांचा समूह) एक प्रमुख आवाज म्हणून, भारत स्वतःला पुढे आणत आहे. गेल्या 65 वर्षांच्या राजनैतिक संबंधांमध्ये रुजलेले भारत-व्हेनेझुएला संबंध- आता डिजिटल परिवर्तन, ज्ञानाची देवाणघेवाण आणि धोरणात्मक स्वायत्ततेच्या माध्यमातून पुन्हा परिभाषित केले जात आहेत.
मूळ लेखिका- हुमा सिद्दिकी
