संपादकांची टिप्पणी
संरक्षण साधनसामग्रीबाबत भारताने स्वीकारलेले स्वदेशीकरणाचे धोरण आणि त्यात वेगाने केलेल्या प्रगतीमुळे ही साधनसामग्री आयात करण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे. मात्र, स्वदेशीकरणाचा फार वेगाने पाठपुरावा केल्याने लष्करी सामग्रीच्या आधुनिकीकरणावर त्याचा विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता आहे. उत्तर आणि पश्चिम भागातल्या सीमांवर निर्माण झालेल्या तणावाचा परिणाम आधुनिकीकरणाच्या वेगावर होऊन चालणार नाही. या लेखात भारताच्या संरक्षण क्षेत्रासाठी तुलनेत मर्यादित असलेली अर्थसंकल्पीय तरतूद आणि त्याचा स्वदेशीकरणावर होणारा परिणाम याबाबत विचार मांडले आहेत.
संसदेमध्ये 1 फेब्रुवारी 2023 रोजी मोदी सरकारकडून शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प मांडण्यात आला. या अर्थसंकल्पातील महत्त्वाची बाब म्हणजे एकूण भांडवली खर्चात झालेली लक्षणीय वाढ. भारताच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पुढील आर्थिक वर्षात यात 33 टक्क्यांनी वाढ होईल, असे खात्रीपूर्वक सांगितले आहे. तथापि, भारताच्या संरक्षण खर्चात झालेली वाढ विषम होती. सैन्यदल, नौदल आणि हवाई दलातील वाढलेल्या भांडवली खर्चामध्ये लक्षणीय असमानता होती, ती अनुक्रमे फक्त 16, 11 आणि 2 टक्क्यांनी वाढली.
अर्थसंकल्प सादर झाल्यावर दोनच आठवड्यांनी, भारताच्या स्वदेशी संरक्षण क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी पुढील आर्थिक वर्षात आपल्या संरक्षण भांडवलाच्या एकूण बजेटपैकी 75 टक्के बजेट देशांतर्गत उद्योगांसाठी राखीव ठेवले जाईल, अशी घोषणा भारताचे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी केली. कमी गुंतवणुकीचे आव्हान कायम असले तरी, सरकार एकाच वेळी स्वदेशीकरण आणि तीनही दलांच्या आधुनिकीकरणाला चालना देताना, ही दोन्ही योग्य परंतु आव्हानात्मक उद्दिष्टे एकाच वेळी पूर्ण व्हावीत यासाठी तसेच उपलब्ध साधनांचा कार्यक्षमतेने वापर करण्यासाठी उपाययोजना करू शकते.
संरक्षण उत्पादनाचे स्वदेशीकरण हे निश्चितपणे भारतासाठी एक महत्त्वाचे ध्येय आहे. स्वदेशीकरणामुळे देशांतर्गत उद्योगाला चालना देताना गुंतागुंतीच्या संरक्षण तंत्रज्ञानासाठी इतर देशांवरील अवलंबित्व कमी होते. मात्र एकीकडे भारताला वाढत्या गुंतागुंतीच्या जागतिक परिस्थितीला सामोरे देखील जावे लागत असताना, दुसरीकडे भारताने स्वदेशीकरणाच्या उद्देशाने केलेल्या खर्चाचा समतोल साधला पाहिजे, ज्याद्वारे आधुनिकीकरणाचे उद्दिष्ट पुढे नेता येईल. विशेषत:, आधुनिकीकरणाची अत्यावश्यकता ही तीनही दलांसाठी नवीन तंत्रज्ञानापर्यंत पोहोचण्यासाठी आणि त्याचा अवलंब करण्यासाठी आहे.
भारताच्या संरक्षण खर्चाचे (नागरी आणि निवृत्तीवेतन खर्चासह) आधी दिलेले आकडे गेल्या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत 13 टक्क्यांनी वाढून 72.6 अब्ज डॉलर (रु. 5.94 लाख कोटी) इतकी तरतूद दाखवतात. या तरतुदीमध्ये तिन्ही दलांच्या एकूण बजेटमध्ये समान वाढ समाविष्ट आहे, त्यानुसार सैन्यदल, नौदल आणि हवाई दलाने त्यांच्या बजेटमध्ये अनुक्रमे 12, 17 आणि 14 टक्के वाढ केली आहे.
मात्र, बारकाईने विश्लेषण केले तर असे दिसून येते की, या वर्षीच्या अर्थसंकल्पातही सशस्त्र दलांसाठी भांडवली खर्चाच्या तरतुदींमध्ये कमी गुंतवणुकीचा वर्षानुवर्षे चालत आलेला कल कायम आहे. सैन्याच्या निधीसाठी आवश्यक असलेल्या “अनुदानाच्या मागणी”ची रूपरेषा देणार्‍या संरक्षणविषयक संसदीय स्थायी समितीने सादर केलेल्या अहवालातील माहितीनुसार, आर्थिक वर्ष 2017-18 आणि आर्थिक वर्ष 2021-22 दरम्यान भांडवली खर्चासाठी सैन्याने नमूद केलेल्या गरजा आणि अर्थसंकल्पात वाटप केलेला निधी यातील तफावत 89 अब्ज डॉलर (रु. 7.37 लाख कोटी) इतकी होती.
पूर्व लडाखमधील वास्तविक नियंत्रण रेषेवर (LAC) चीनसोबत सुरू असलेला तणाव लक्षात घेता, सशस्त्र दलांच्या क्रियात्मक (ऑपरेशनल) गरजा वाढत असताना, भांडवली खर्चाच्या वाटपातील ही तफावत भारताच्या एकूण लष्करी आधुनिकीकरणाच्या मोहिमेवर नकारात्मक परिणाम करणारी आहे.
ही तफावत वाढत असताना, भारताच्या संरक्षण उत्पादनांचे स्वदेशीकरण वाढवण्याच्या दृष्टीने मोदी सरकारकडून धोरणात्मक उपाययोजनांमध्ये सातत्याने वाढ केली जात आहे. ऑगस्ट 2020पासून, भारत सरकारकडून चार “सकारात्मक स्वदेशीकरण” याद्या जारी केल्या गेल्या आहेत, ज्यात देशांतर्गत तयार केली जातील अशा एकूण 411 संरक्षण शस्त्रास्त्रे आणि प्लॅटफॉर्मची रूपरेषा आहे. याशिवाय, संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी अलिकडेच केलेल्या घोषणेनुसार, देशांतर्गत उद्योग उभारणीसाठी एकूण संरक्षण भांडवली बजेटपैकी 75 टक्के निधी राखीव ठेवण्यात येईल. त्याआधी 2022-23साठी तो 68 टक्के आणि आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये तो 58 टक्के इतका होता.
सैन्यदलाच्या स्वदेशीकरणाच्या गुणवत्तेवर चर्चा केली जाऊ शकते आणि ती करायलाही हवी, पण भारताच्या संरक्षण उद्योगाचे मोठ्या प्रमाणातील स्वदेशीकरण हे एक योग्य, दीर्घकालीन उद्दिष्ट आहे; ज्याचा पाठपुरावा धोरणकर्त्यांकडून सातत्याने होणे आवश्यक आहे. मात्र नजीकच्या काळात LACवर भारताला जबरदस्त आव्हानांना सामोरे जावे लागण्याची शक्यता, हिंद महासागरात आपले वर्चस्व कायम ठेवण्याची भारताची इच्छा तसेच रशियाच्या युक्रेनवरील आक्रमणानंतर रशियाकडून भारताला मिळणाऱ्या लष्करी साहित्याच्या पुरवठ्यावर होणारा परिणाम, या गोष्टी लक्षात घेता आधुनिकीकरण आणि स्वदेशीकरण यामध्ये अधिक समतोल राखणे ही काळाची गरज आहे.
सर्वप्रथम, सशस्त्र दलांच्या दीर्घकाळ प्रलंबित असणाऱ्या नॉन-लॅप्सेबल आधुनिकीकरण निधी तयार करण्याच्या मागणीवर सरकारने पावले उचलावीत, ज्यामुळे सशस्त्र दलांना मागील अर्थसंकल्पीय वाटपात उरलेल्या निधीचा पुढील आर्थिक वर्षात विनियोग करण्याची अनुमती मिळेल. खरंतर या योजनेला, पंधराव्या वित्त आयोगाकडून पूर्णतः आणि सरकारकडून “तत्त्वतः” मान्यता मिळाली होती, मात्र ती अजून कागदावरच राहिली आहे.
दुसरी गोष्ट म्हणजे, सरकारने दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या संरक्षण सुधारणांवर निर्णय घेणे आवश्यक आहे. ज्यामुळे संरक्षण क्षेत्राची कार्यक्षमता वाढून, खर्च कमी करता येईल. उदाहरणच द्यायचं झालं तर, थिएटर कमांड्स तयार करायला चालना दिली तर तीनही सेवांमध्ये अधिक समन्वय साधला जाऊन, लॉजिस्टिक आणि इतर खर्च कमी होऊ शकतात, सशस्त्र दलांच्या ऑपरेशनल आणि नवीन लाभदायी गरजांसाठी अधिक महत्त्वपूर्ण साधनसामुग्री वापरता येऊ शकते.
सर्वात शेवटचा मुद्दा म्हणजे, खासगी संरक्षण उद्योगातील कंपन्या, स्टार्ट-अप्स आणि विद्यापीठांद्वारे अधिकाधिक संशोधन आणि विकास वाढण्यासाठी सरकारने गुंतवणूक करणे सुरू ठेवले पाहिजे. संरक्षणविषयक संशोधन आणि विकास यासाठी अर्थसंकल्पात 25 टक्के रक्कम खासगी उद्योगांसाठी राखून ठेवण्याचा अर्थमंत्र्यांनी गेल्या वर्षी घेतलेला निर्णय उत्साहवर्धक होता, पण पुढे जाण्याची गरज आहे. आर्थिक वर्ष 2022-23साठी संशोधन आणि विकासासाठी एकूण बजेट 1.45 अब्ज डॉलर्स (रु. 11,981 कोटी रुपये) होते आणि आर्थिक वर्ष 2023-24 साठी ते 1.55 अब्ज डॉलर्स (रु. 12,850 कोटी रुपये) आहे हे लक्षात घेता, खासगी आणि शैक्षणिक क्षेत्रातील संस्थांना आपला प्रभाव दाखवण्यासाठी केवळ 25 टक्के रकमेची तरतूद अपुरी आहे.
कोविडनंतर घसरलेली आर्थिक परिस्थिती पुन्हा एकदा सावरण्याचा प्रयत्न सुरू असताना, भारतीय धोरणकर्त्यांनी भांडवली खर्चाला चालना देण्याची गरज योग्यप्रकारे ओळखली आहे. भू-राजकीय आव्हानांची मालिका सुरू असताना – चीन आणि पाकिस्तानच्या सीमेवरील आव्हानांपासून ते रशियाच्या युक्रेनवरील आक्रमणाच्या परिणामांपर्यंत – सरकार त्यातून बाहेर पडण्यासाठी पावले उचलत आहे. अशावेळी स्वदेशीकरणाला अधिक गती देणे आणि आधुनिकीकरण, जे अद्याप पूर्णतः झालेले नाही पण होण्याची गरज आहे, या दोन मुद्द्यांवर संरक्षण खर्च संतुलित करणे ही काळाची गरज आहे.
अमन ठक्कर
(The author is an adjunct fellow, non-resident, with the Wadhwani Chair in US-India Policy Studies at the Center for Strategic and International Studies and Senior Associate at The Asia Group.)
(अनुवाद : आराधना जोशी)
(Disclaimer: The views and opinions expressed in this article are those of the author and do not necessarily reflect the official policy or position of BharatShakti.in)
